औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय उद्धव ठाकरेंचा:शरद पवारांनी झटकले हात
“मध्यावधी नाही, तर अडीच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुकांसाठी तयार राहा असं म्हणालो होतो”
औरंगाबाद ,१० जुलै /प्रतिनिधी :- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी औरंगाबाद येथे पत्रकार परिषद घेतली यावेळी त्यांनी औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्द्यावर हात झटकले आहेत. ते म्हणाले, ‘किमान समान कार्यकमामध्ये औरंगाबादच्या नामांतराचा मुद्दा नव्हता. संभाजीनगर नामकरणाचा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर आम्हाला कळले असल्याचे पवार म्हणाले.
आपण मध्यावधी निवडणुका होतील, असं म्हटलं नव्हत. येणाऱ्या दोन वर्षात पूर्ण तयारी करण्याबाबत बोललो होतो. बंडखोरांनी जो निर्णय घेतला त्याला काहीही आधार नाही, त्यामुळे लोकांना काहीतरी सांगण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने निधी दिला जात नसल्याचं त्यांनी सांगितलं असल्याचा आरोप त्यांनी बडखोर आमदारांवर केला.
“मी मध्यावधी निवडणूक होतील असं म्हणालोच नव्हतो” असे म्हणत शरद पवारांनी निवडणुकांच्या प्रश्नावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार रविवारी औरंगाबाद येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. महाराष्ट्रात घडलेल्या राजकीय नाट्यावर भाजपकडून लोकशाहीच्या संस्था उध्वस्त करण्याचा डाव खेळला जातोय असा आरोप त्यांनी केला. येणाऱ्या सर्व निवडणूका महाविकास आघाडीने एकत्र लढवाव्यात असेही त्यांनी सांगितले.
बंडखोर आमदारांकडे कुठलेही ठोस कारण नसून, ते कधी हिंदुत्व, कधी ईडी तर कधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाव घेत आहेत त्यांची ही सगळी कारणे सुरतला गेल्यावर ठरली आहेत असा आरोप पवारांनी शिंदे गटावर केला. उद्धव ठाकरे झालेला उठाव का मोडू शकले नाहीत? या प्रश्नावर मात्र पवारांनी आमच्यात असे काही घडले असते तर उत्तर दिले असते असे म्हणत ठोस उत्तर दिले नाही. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनाही लक्ष्य करत महाराष्ट्राला मिळालेले सर्वात चमत्कारिक राज्यपाल असा आरोप त्यांनी केला. आम्ही सांगत होतो विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक घ्या तेव्हा घेतली नाही आणि फडणवीस आणि शिंदेंनी केलेली मागणी अवघ्या ४८ तासांत स्वीकारली हे जरा चमत्कारिक आहे अशा शब्दांत त्यांनी राज्यपालांवर टीका केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे नेमके काय म्हणाले ? हे त्यांच्याच शब्दांत
राज्यात असलेले सरकार हे केवळ अडीच वर्षांचे आहे. त्यामुळे पुढील तयारीसाठी आतापासूनच सुरुवात करायला हवी. प्रत्यक्ष निवडणुका येतात त्याआधी सहा महिने वेगळे वातावरण असते. त्यामुळे आपल्या हातात साधारण दोन वर्षे आहेत. या काळात आपली पूर्ण तयारी असली पाहिजे. ते लक्षात घेऊन कामाला लागायला हवे.
शिवसेनेतून बंड केलेल्या सदस्यांना सांगायला काही निमित्त नाही. काही निश्चित सांगण्यासारखी स्थिती नव्हती. म्हणून कोणी हिंदुत्वाचा विषय सांगतं, कोणी राष्ट्रवादीचा विषय सांगतं, कोणी निधी मिळाला नाही, असं सांगतात. या सगळ्या गोष्टी सूड घेण्याचा निर्णयानंतर सुरू झाल्या.त्याआधी असं काही माझ्या कानावर आलेलं नव्हतं. शिवसेनेतील काही सदस्यांनी जो काही निर्णय घेतला त्याला काही आधार नाही. त्यावर काही स्पष्टिकरण करायला हवं. दुसरा कोणताही दृष्टिकोन दिसत नाही. मविआ सरकार स्थापन झाल्यानंतर अनेक लोक सांगायचे की राष्ट्रवादीचे मंत्री अधिक काम करतात अधिक प्रश्न सोडवतात, असा आमचा अनुभव आहे. अशी वक्तव्य मी आघाडीच्या अनेक आमदारांकडून ऐकली आहेत. त्यामुळे आता जे काही सांगितलं जातंय. याचा अर्थ त्यांनी हा राजकीय निर्णय काही अन्य कारणाने घेतला आहे.येणाऱ्या विधानसभेला तिघांना मिळून एकत्र जाण्यासाठीची प्रक्रियेबद्दल चर्चा सुरू करावी असा विचार आमचा होता. मात्र याबद्दल शिवसेना अथवा काँग्रेसशी कोणतीही चर्चा झाली नाही. मात्र आमचा तो विचार निश्चित होता. आम्ही २०२४ ला एकत्र लढावे हे माझे व्यक्तिगत म्हणणे आहे. मात्र असे निर्णय सगळ्यांनी बसून घ्यायचे असतात. ही प्रक्रिया आमची सुरू झालेली नाही.
अलीकडे देशात आणि राज्यात काही गोष्टी घडत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा अध्यक्षांची जागा भरण्यासाठी निर्णय घेतला असताना राज्यपाल महोदयांना अधिक कष्टदायी काम असल्यामुळे या निर्णयापर्यंत त्यांना जाता आले नाही. मात्र दुसरे सरकार आल्याबरोबर ४८ तासांपेक्षा कमी वेळात राज्यपालांनी आपल्या कामाची एफिशिअन्सी दाखवली. यापूर्वी अनेक मान्यवर त्या जागेवर येऊन गेले आहेत त्यांनी त्या पदाची प्रतिष्ठा उंचावण्याचे काम केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या जे काय आम्ही पाहतो आहोत ते अतिशय चमत्कारिक आहे. पण राज्यपाल आहेत त्यामुळे मी काही बोलत नाही. राज्यात घडलेल्या घडामोडी या एका दिवसात होत नाहीत. याची पूर्वतयारी कुठेतरी केलेली असणार.
औरंगाबादचे नामांतरण हा विषय तीनही पक्षाने बसून तयार केलेल्या किमान समान कार्यक्रमात नव्हता. त्यासंबंधीचा निर्णय जो शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला त्यासाठी आमच्याशी कोणताही सुसंवाद करण्यात आलेला नाही. हा निर्णय घेतल्यानंतर आम्हाला कळले. मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय हा अंतिम असतो. त्यावर कोणतेही मतदान नसते. त्यावर मत व्यक्त केली जातात. मात्र ते मुख्यमंत्र्यांना बंधनकारक नसते. अशा प्रश्नांपेक्षा औरंगाबादच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाच्या काही गोष्टी केल्या असतील तर इथल्या जनतेला त्याचा आनंद झाला असता. हा भावनेचा प्रश्न उपस्थित झाला नसता तर मला आनंद झाला असता. या शहरातील ज्या मूलभूत समस्या आहेत त्यात अधिक लक्ष देण्याची गरज होती.
देशातील न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे. न्यायालयाच्या काही गोष्टींचे निकाल चिंताजनक आहेत असे काही लोकांचे मत आहे. निष्णांत वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालय ज्या पद्धतीने निर्णय घेतायत त्यातून आम्हाला धक्का बसतो, असे मत मांडले. याचा अर्थ प्रत्यक्ष न्यायालयीन क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे असे दिसते. सत्ता आपल्या हातातून गेली अशाप्रकारचे लोक जे अस्वस्थ होते त्यांची अस्वस्थता आता काही प्रमाणात दूर झाली असं मी समजतो.
भाजप सोडून देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी मला राष्ट्रपतीपदासाठी आग्रह केला होता. पण माझे व्यक्तिगत मत स्पष्ट होते की ही जबाबदारी किंवा हे काम स्वीकारू नये. यात यश येण्याची स्थिती नव्हती. मात्र यदाकदाचित यश आले असते तर माझ्यासारख्या माणसाला अखंड एका ठिकाणी जाऊन बसणे, कुठेही बाहेर न जाणे, जास्तीत जास्त लोकांशी सुसंवाद न ठेवणे या सगळ्या गोष्टी त्रासदायक झाल्या असत्या. म्हणून त्यासाठी हा आपला रस्ता नाही हा विचार असल्याने त्यासाठी मी नाही म्हणून सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या शारीरिक प्रश्नांमुळे कामात काही मर्यादा आल्या होत्या. मात्र ते आजारी असताना सुद्धा राज्याची जबाबदारी आहे ही गोष्ट लक्षात घेऊन त्यांनी बैठका घेतल्या. पण याचा गाजावाजा कधीही केला नाही. शिवसेनेचा प्रश्न हा न्यायप्रविष्ट आहे. मीदेखील या संकटातून गेलो आहे. काँग्रेसचे विभाजन जेव्हा झाले तेव्हा अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी आमची खूण बैलजोडी होती. त्यानंतर हात मिळाला. दुसरी काँग्रेस जी होती त्यांची खूण चरखा होती. पण शेवटी विभाजन झाल्यामुळे दोन भाग झाले. याचा अंतिम निर्णय निवडणूक आयोग घेते. असा निर्णय शिवसेनेच्या बाबतीतही होईल अशी अपेक्षा आहे.
देशात अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. सामान्य माणसाला पुन्हा एकदा महागाईच्या संकटात लोटण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. असे एकामागोमाग एक निर्णय घेतले जातात ही चिंताजनक बाब आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यावर विरोधकांकडून हा प्रश्न संसदेत उपस्थित केला जाईल.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल का यावर काही सांगता येत नाही. निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. निवडणुका जाहीर केल्यानंतर काही निर्णय कुठपर्यंत घेता येतात याची शंका काही लोकांनी उपस्थित केली आहे. यावर आजचे राज्य सरकार कशाप्रकारे पावलं टाकतंय यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. दोन अडीच वर्षांत नवे सरकार कशा प्रकारे निर्णय घेतंय ते बघूया.
आता विरोधी पक्षांच्या लोकांनी एकत्र येऊन चर्चा केली तर सर्वप्रथम राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी जास्तीत जास्त मतदान कसे मिळेल याची काळजी आम्ही घेत आहोत. त्यानंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यावर अत्यावश्यक वस्तूंचा प्रश्न आक्रमकपणे मांडण्याचा प्रयत्न करून सरकारला यात फेरविचार करायला लावावा असा आग्रह आमच्याकडून धरला जाईल. २०२४ मध्ये निवडणुका लढण्यासाठी राज्यांमधली जी सरकारे पाडली याचा अर्थ जाणीवपूर्वक केंद्राची सत्ता या कामासाठी वापरण्याचे चित्र बघायला मिळतंय. हे आमच्यासाठी आव्हानात्मक आहे.
राज्यात मागील काही दिवसांपासून पाऊस सुरू झालाय. त्याआधी पाऊस नाही म्हणून चिंता होती. आता झालाय तर अतिवृष्टीमुळे काही भागात नुकसान झाले आहे. या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. आता नवे सरकार आले आहे ते पुढील काही दिवसात काय करते ते बघूया. मंत्रिमंडळ तयार करायला उशीर होतोय कदाचित उद्याच्या निर्णयासाठी थांबले असावे अशी शक्यता आहे. दोन दिवसांत काहीतरी होईल. कोण नेमकी जबाबदारी घेतंय आणि कसे प्रश्न सोडवतात याकडे आमचे लक्ष राहील.
मी स्वतः मुख्यमंत्री म्हणून आषाढी एकादशी महापूजेला चारवेळा गेलो आहे. राज्यातील सर्वसामान्य माणूस हा उन्हातान्हाचा, दगडाधोंड्याचा विचार न करता पंढरपूरला दर्शनासाठी जातो. त्याची नाळ त्यामध्ये आहे. त्यात कोणतीही चुकीची भूमिका नसते. पंढरीच्या पोटी त्याचे असलेले प्रेम त्याचा आदर राखला पाहिजे. त्यामुळे मी विचाराने वेगळा असलो तरी या वारकऱ्यांचा सन्मान ठेवायचा, त्यांच्या भावनेचा आदर करायचा त्यासाठी मी पूजेला गेलो आहे. मात्र त्याचे राजकारण केले नाही किंवा प्रसिद्धीही केली नाही.
राज्यात आतापर्यंत जे सरकार होते त्याचे केंद्र सरकारसोबत अत्यंत प्रेमाचे संबंध होते. ते प्रेम अधिक फुलविण्यासाठी कोश्यारींसारखे व्यक्ती इथे ठेवण्यात आली होती. आता तो कालखंड संपला आता नवे राज्य आले. शिंदेशाहीमध्ये राज्यपालांच्या बाबत केंद्र सरकार काय निकाल घेत हे पाहूया. आता राज्यपाल प्रलंबित १२ आमदारांच्या जागेवर निश्चित निर्णय घेतील. त्यांचा याविषयी संवाद सुरू आहे.राज्यकर्ता जो होतो तो संपूर्ण राज्याचा मुख्यमंत्री असतो. तो कोणत्या एका पक्षाचा किंवा संघटनेचा नसतो. त्यामुळे राज्याचा प्रमुख म्हणून राज्याचा विकास आणि प्रश्न या गोष्टींवर चर्चा करावी किंवा मांडणी करावी, यावर लोकांना संबोधित करावे असा अनुभव आजवर होता. हल्ली नवीन मार्गदर्शन एखाद्या सूत्रांनी दिले असेल तर त्याच्याशी सुसंगत नवनियुक्त मुख्यमंत्री बोलत आहेत.
