देशातील न्यायालयांमध्ये सुमारे ५ कोटी खटले प्रलंबित, कायदामंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले- चिंताजनक

औरंगाबाद ,९ जुलै  /प्रतिनिधी :-“मी कायदा मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हा विविध न्यायालयांमध्ये सुमारे 4 कोटी खटले प्रलंबित होते. आता ही संख्या 4.50 कोटींहून अधिक झाली असून लवकरच ती 5 कोटींवर पोहोचेल” ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचे मत केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री  किरेन रिजिजू यांनी व्यक्त केले. 

औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा पहिला दीक्षांत सोहळा महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या रुक्मिणी सभागृहात झाला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तथा महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलपती ए.एम.खानवीलकर, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तथा विद्यापीठाच्या महासभेचे सदस्य ह्रषिकेश रॉय, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व प्र.कुलपती दीपांकर दत्ता, न्यायाधीश प्रसन्ना वराळे, न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला, न्यायाधीश रवींद्र घुगे, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.डॉ.के.व्ही.एस.सरमा, प्रभारी कुलसचिव डॉ.अशोक वडजे यांच्यासह विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती.

त्यांनी देशातील विविध न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत झपाट्याने होणारी वाढ ही चिंतेची बाब आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या वर्षीच्या मार्चमध्ये केंद्र सरकारने लोकसभेत माहिती दिली होती की देशातील विविध न्यायालयांमध्ये 4.70 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत . त्यापैकी 70,154 प्रकरणे या वर्षी 2 मार्चपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात 21 मार्चपर्यंत 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 58,94,060 खटले प्रलंबित असल्याचे सांगितले होते. अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबारमधील प्रलंबित खटल्यांचा डेटा नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडकडे उपलब्ध नाही, असे ते म्हणाले होते.
प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचा अर्थ खटल्यांची सुनावणी होत नाही किंवा निकाली निघत नाही असा होत नाही, तर निकाल लागणाऱ्या प्रकरणांपेक्षा नवीन प्रकरणांची संख्या जास्त आहे. प्रत्येक दिवसाची. तुलनेत दुप्पट.

कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते म्हणाले की, मी कायदा मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा विविध न्यायालयांमध्ये सुमारे 4कोटी खटले प्रलंबित होते. आता ही संख्या 4.50 कोटींहून अधिक झाली असून लवकरच ती 5 कोटींवर पोहोचेल. ते पुढे म्हणाले की, याचा अर्थ खटले निकाली निघत नाहीत असा होत नसला, तरी नव्या प्रकरणांची संख्या ही प्रकरणे निकाली काढण्याच्या दुप्पट आहे. उदाहरणार्थ, उच्च न्यायालयाने एका दिवसात 300 प्रकरणे निकाली काढली तर 600 नवीन प्रकरणे सुनावणीसाठी येतात.
न्यायालयांमध्ये खटले निकाली काढण्याचे प्रमाण वाढले आहे.केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू पुढे म्हणाले की, हे बारकाईने समजून घेण्याची गरज आहे. न्यायालयांमधील खटले निकाली काढण्याचे प्रमाण वाढले असून तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळे खटले जलदगतीने निकाली निघण्यास मदत होत आहे, परंतु प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ज्या वेगाने वाढत आहे ती चिंताजनक आहे.

“मी आता इकडे उत्तेजित झालो आहे. याठिकाणी काही लोक सांगत होते कि शहराचे नाव बदलले आहे. त्यामुळे मी संभ्रमात आहे कि, औरंगाबाद म्हणू कि संभाजीनगर म्हणू. महाराष्ट्र सरकारने शहराचे नाव नुकतेच बदलले आहे मात्र अधिसूचना नसल्याने औरंगाबादच म्हणेन, असे स्पष्टीकरण किरेन रिजिजू यांनी दिले.”भारतीय न्यायव्यवस्थेचा दर्जा जगभर प्रसिद्ध आहे. दोन दिवसांपूर्वी मी लंडनमध्ये होतो आणि तिथल्या न्यायव्यवस्थेशी संबंधित लोकांना भेटलो. त्या सर्वांचे विचार समान आहेत आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल उच्च आदर आहे. यूकेमध्ये सुप्रीम कोर्टाचा वारंवार संदर्भ घेतला जातो,” मंत्री म्हणाले.

न्याय मिळवून देण्यात कोणतीही कमतरता किंवा सरकारकडून पाठिंबा नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली नाही, परंतु “काही कठोर कारवाई न केल्यास प्रलंबितता वाढेल,” असे कायदा मंत्री म्हणाले. “यूकेमध्ये, प्रत्येक न्यायाधीश एका दिवसात जास्तीत जास्त तीन ते चार प्रकरणांमध्ये निकाल देतात. परंतु भारतीय न्यायालयांमध्ये, प्रत्येक न्यायाधीश दररोज सरासरी ४० ते ५० प्रकरणांची सुनावणी घेतो . आता मला जाणवले की ते अतिरिक्त वेळ बसतात.. .लोकांना दर्जेदार न्यायाची अपेक्षा असते. न्यायाधीश सुद्धा माणूसच असतात,” रिजिजू म्हणाले.

किरेन रिजिजू म्हणाले, वाढत्या खटल्यांविषयी न्यायाधीशांना सांगितले आहे की, काही प्रकरणे लवादात मिटवावीत, त्यानंतर महत्वाचे खटलेच दाखल करुन घ्यावेत. यावेळी मीडिया ट्रायलही लक्षात घ्यावी, जेणेकरून कोर्टाचा वेळ वाया जाणार नाही.  

माध्यमांमधील न्यायाधीशांबद्दलच्या टिप्पण्यांचा संदर्भ देताना मंत्री म्हणाले, “कधीकधी, मी सोशल मीडियावर आणि प्रिंट मीडियावर न्यायाधीशांबद्दलच्या टिप्पण्या पाहतो. जर तुम्हाला खरोखरच आपल्या न्यायाधीशांबद्दल किती काम करावे लागेल हे पाहिले तर ते अकल्पनीय आणि इतर सर्वांसाठी अकल्पनीय आहे.सोशल मीडियाच्या युगात, प्रकरणाच्या खोलात न जाता प्रत्येकाचे मत असते. लोक निष्कर्षापर्यंत पोहोचतात आणि न्यायाधीशांवर वैयक्तिक निर्णय देतात”

“वकिलांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. गरीब लोकांना चांगले वकील मिळणे कठीण जाते आणि जादा शुल्क घेतल्याने  कोणाला न्याय नाकारण्याचे कारण नसावे, असे ते म्हणाले. “मी दिल्लीतील अनेक वकिलांना ओळखतो त्यांचे शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत. काहींचे शुल्क सामान्यांना परवडणारे नसते. न्यायापासून सर्वसामान्य माणूस वंचित राहू नये, ही आपली भूमिका असली पाहिजे असे  रिजिजू म्हणाले. संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात काही बदलांसह मध्यस्थी विधेयक मंजूर केले जाईल आणि त्यामुळे नवोदित वकिलांसाठी अधिक संधी उपलब्ध होतील, असे मंत्री म्हणाले.

न्यायव्यवस्था ही समाजातील महत्वपूर्ण घटक आहे. त्यात दर्जात्मक गतीमानतेसाठी शासन विविध उपाययोजना राबवित असल्याचे सांगून श्री.रिजिजू यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन न्याययंत्रणेवरचा कामाचा अतिरिक्त भार कमी करत सर्वसामान्यांना तत्परतेने न्याय देणारी यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने विविध स्तरांवर काम सुरू असल्याचे सांगितले. यामध्ये भरीव योगदान देण्याची संधी कायद्याचे अभ्यासक, पदवीधारक विद्यार्थ्यांना असून एका व्यापक दृष्टीकोनातून त्यांनी भविष्यात उत्तम वकील, न्यायमूर्ती, कायदेतज्ज्ञ म्हणून कारकीर्द घडविण्याच्या शुभेच्छा श्री.रिजिजू यांनी दिल्या. न्याययंत्रणा बळकट करण्यामध्ये कायद्याचे अचूक ज्ञान आणि त्याचा सुयोग्य वापर हे अत्यंत क्लिष्ट आणि जबाबदारीचे काम आहे. यामध्ये विधी विद्यापीठांची व महाविद्यालयांची भूमिका ही उल्लेखनिय ठरणारी आहे. औरंगाबाद विभागाने आतापर्यंत न्यायदानाच्या क्षेत्रामध्ये अनेक नामवंत वकील, न्यायमूर्ती दिले आहेत. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा हा पहिलाच दीक्षांत समारंभ संपन्न होत असल्याचा विशेष आनंद व्यक्त करत श्री.रिजिजू म्हणाले,  

विद्यापीठाच्या बळकटीकरणासाठी शासन कायम विद्यापीठाच्या पाठीशी आहे. आज पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षा असून त्यांनी सर्वसामान्य लोकांमध्ये जाऊन त्यांना कायदेविषयक बाबींचे ज्ञान देऊन समाजात कायदेविषयक साक्षरता निर्माण करावी. तसेच कुठल्याही प्रकारचे वाद निर्माण झाल्यास दोन्ही पक्षकारांनी थेट न्यायालयात न जाता परस्पर मध्यस्थीच्या मदतीने समन्वय साधून वाद तेथेच मिटविल्यास वेळ, पैसा या दोन्ही गोष्टींचा अपव्यय होणार नाही आणि सामाजिक सलोखा निर्माण होण्यास मदत होईल. हे काम आपण विधी शाखेतील विद्यार्थ्यांनी करावे अशी अपेक्षा श्री.रिजिजू यांनी व्यक्त केली.

कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमुर्ती सुजाता मनोहर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती व प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा रंजना देसाई, तसेच केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अरविंद सावंत, यांना सामाजिक क्षेत्रातील व न्याय व्यवस्थेला अधिक लोकभिमुख करण्याच्या ध्यासाचा सन्मान म्हणून मानद एल.एल.डी. पदवी श्री.रिजिजू यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली.

पदवीदानाच्या प्रारंभी विद्यापीठाचे कुलपती ए.एम.खानवीलकर यांनी पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांना शपथ दिली. मेघना रॉय, मनस्वी शर्मा, श्वेतांकी त्यागी, वैभव दंदिश, यांना एल.एल.एम. या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामधील सुवर्ण पदक तर बी.ए.एल.एल.बी. मध्ये ऐश्वर्या पांडे, मिहिल असोलकर यांना रौप्य पदक प्रदान करण्यात आले. तर एल.एल.एम. व एल.एल.बी. अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या एकूण 122 विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आली. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करण्यात आली.

तिसरी रांग 

वकिली क्षेत्रात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी बाबासाहेबांच्या लंडनस्थित घराला भेट द्यावी, तिथे प्रेरणा मिळेल, असे किरेन रिजिजू म्हणाले. तसेच ‘एलएलबी’शिक्षणावेळच्या आठवणींना त्यांनी उजाळा दिला. माझ्या क्लासरुममध्ये तीन रांगा होत्या, पहिल्या रांगेतील न्यायमुर्ती झाले. दुसऱ्या रांगेतील प्रसिद्ध वकील झाले. तिसऱ्या रांगेतील माझ्यासारखे राजकारणी होतात. माझी रांग फारशी चांगली नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ठरवायचे आहे कि, आपल्याला कुठल्या रांगेत बसायचे आहे.

–