हिमायत बागेला जैववैविध्य स्थळ जाहीर करण्याबाबत २ महिन्यात निर्णय घ्यावा-खंडपीठाचे राज्य सरकारला आदेश
औरंगाबाद ,४ जुलै /प्रतिनिधी :- हिमायतबागेला जैवविविधता स्थळ जाहीर करण्याबाबत महापालिकेने २ आठवड्यात राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. राज्य शासनाने त्यावर २ महिन्यात निर्णय घ्यावा, अशा आशयाचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे यांनी आज राज्य शासनास दिले.
हिमायतबाग परिसरातील शक्कर बावडीमधील गाळ जेसीबीद्वारे उपसण्याचे सुरू असलेले काम तातडीने थांबवून तेथे पुढील आदेशापर्यंत कुठलीही कार्यवाही करू नये, असे अंतरिम आदेश खंडपीठाने १५ जून रोजी दिले होते. त्यानंतर याचिकेवर आज सुनावणी झाली असता हिमायतबागेतील शक्कर बावडीमधील गाळ काढण्याचे काम थांबविण्याचे खंडपीठाने यापुर्वी दिलेले अंतरिम आदेश कायम राहतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
अंब्रेला वेलफेअर फाउंडेशनचे अ‍ॅड. संदेश हांगे यांनी स्वत:हून (पार्टी इन पर्सन) ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार शहरवासीयांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असताना विविध जलस्रोतांच्या माध्यमातून प्रशासनाकडून पावसाळा सुरू झाल्यानंतर उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी प्रशासकीय आदेश काढून शक्कर बावडी, बैलगोठा बावडी, मोसंबी बावडी व दत्त मंदिर बावडी या जुन्या ऐतिहासिक विहिरींचे अधिग्रहण केले. त्यापैकी शक्कर बावडीतील गाळ जेसीबीने काढणे सुरू झाले. मात्र हिमायतबाग जैवविविधतेने नटलेला वारसास्थळाचा भाग असून यंत्राद्वारे गाळ काढण्यासारख्या कामामुळे येथील ऐतिहासिक संरक्षित विहिरीस बाधा पोहचत आहे.
हिमायतबागेत असलेल्या ८१३ पुरातन वृक्षांना वन विभाग आणि महानगरपालिकेच्या सर्वेक्षणाअंती ‘पुरातन वृक्ष’ असा दर्जा देण्यात आल्याचा अहवालही तयार करण्यात आलेला आहे. सुनावणीअंती खंडपीठाने आदेश दिले होते की, स्थळाला जैवविविधता वारसास्थळ म्हणून तात्काळ जाहीर करण्यासाठी पावले उचलण्यात यावीत आणि यासंदर्भातील अहवाल चार आठवड्यांत सादर करावेत. या प्रकरणात केंद्र शासनाकडून अ‍ॅड. अजय तल्हार, राज्य शासनाकडून सरकारी वकील डी.आर. काळे, कृषी विद्यापीठाकडून राजेंद्र बोरा तर महापालिकेकडून अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी बाजू मांडली.
