शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ‘मिशन झिरो ड्रॉप आउट’ प्रभावीपणे राबवावे–जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण
औरंगाबाद ,४ जुलै /प्रतिनिधी :-ज्या बालकांनी शाळाच पाहिली नाही अशा 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शाळेत प्रवेशित करण्यासाठी तसेच एक महिन्या पेक्षा जास्त कालावधीत वर्गात गैरहजर राहिल्याने मुल शाळाबाह्य झाली आहेत, अशांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ‘मिशन झिरो ड्रॉप आऊट’ सर्व घटकांच्या सहकार्याने प्रभावी रावबावे व मुलांना शिक्षणाचा मुलभूत हक्क प्राप्त करुन द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी ‘मिशन झिरो ड्रॉप आउट’ समितीच्या बैठकीत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे, विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे, शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण, जिल्हा शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थेच्या वैशाली जहागिरदार, महिला बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, कोमल कोरे, जिल्हा समन्वयक, बालरक्षक अंकुश बडक, शिक्षणाधिाकरी माध्यमिक चे प्रतिनिधी एस.डी. पवार, सर्वशिक्षा अभियानचे डॉ. सोज्वल जैन, या समिती सदस्यांची उपस्थिती होती.
जिल्ह्यात 5 जुलै ते 20 जुलै 2022 या कालावधीत शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मिशन झिरो ड्रॉप आउटची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. तालुका, केंद्र, गावस्तर समिती सदस्यांनी प्रभातफेरी, दवंडी, ग्रामसभा, पथनाट्य व विविध जनजागृतीच्या उपक्रमातून ज्या मुलांनी शाळाच पाहिली नाही किंवा कोणत्याच वर्गात प्रवेश घेतला नाही अशा (E-1) या गटातील 6 ते 14 वयोगातील मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी व त्यांनी प्रवेश नोंदवावा यासाठी शिक्षक, विद्यार्थी सर्व समाजातील यंत्रणांनी समन्वयाचे काम करावे. E-2 या गटात ज्या विद्यार्थ्यांची शाळेतील गैरहजेरी 30 दिवसापेक्षा जास्त आहे अशांना शिक्षणासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करुन शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करावे, असे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी ‘मिशन ड्रॉप आऊटच्या’ आढावा बैठकीत सर्व सदस्यांना सांगितले.
शाहाबाह्य मुलांना शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण अचूक आणि ज्या ठिकाणी अधिक गळती अथवा शिक्षणाविषयी अनास्था असणाऱ्या समाज घटकांचे मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. वाड्या वस्त्या, झोपडपट्टी, भटक्या वस्त्या, ग्रामीण व आदिवासी भागात सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर शाळेत प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोर्फत गणवेश आणि पाठ्यपुस्तकांचे वाटप करण्यात यावे, असे निर्देश शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी दिले.
