जिन्सीतील मालमत्तेच्या टीडीआर प्रकरणी ३० ऑगस्टपर्यंत कार्यवाही करण्याचे खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद ,२ जुलै  /प्रतिनिधी :- जिन्सी रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या  मालमत्तेच्या भूसंपादनापोटी रोख मोबदल्याऐवजी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) स्वीकारण्याची कार्यवाही योग्य असल्याचा निर्वाळा राज्य सरकारने दिल्यामुळे दोन महिन्यात टीडीआर वापरु देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, अशी हमी महापालिकेच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात देण्यात आली. ३० ऑगस्टपर्यंत ही कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देत औरंगाबाद खंडपीठाने जिन्सीतील मालमत्ताधारक मोईनखान यांची याचिका निकाली काढली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी अवमान याचिकेत हे आदेश दिले आहेत. जिन्सी येथील मोईनखान असदुल्लाखान यांनी जिन्सी रस्त्याच्या रूंदीकरणात बाधीत होणारी आपली मालमत्ता भूसंपादीत करुन दिली व त्यापोटी रोख मोबदल्याऐवजी टीडीआर स्वीकारला. परंतु, २००८ ते २०१७ या ९ वर्षांच्या कालावधीत एकूण टीडीआर मंजुरीत अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याच्या कारणावरुन राज्य शासनाने २३० टीडीआर प्रकरणांची चौकशी सुरू केली. या २३० प्रकरणात एक मालमत्ता टीडीआर प्रकरण मोईनखान यांचेही होते. या सर्वच २३० प्रकरणांचे टीडीआर व्यवहार शासनाने थांबवलेले होते.
आपल्या प्रकरणात कोणतीही अनियमितता नसताना गेली चार वर्षांपासून टीडीआर प्रमाणपत्रावरील व्यवहार थांबविण्यात आल्याच्या शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात मोईनखान यांनी खंडपीठात याचिका सादर केली होती. खंडपीठाने खान यांच्या प्रकरणात अनियमितता नसल्यास तीन महिन्यांच्या आत टीडीआर वापरू देण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, तरीही कार्यवाही न झाल्यामुळे मोईनखान यांनी खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली. त्यात खंडपीठाने या प्रकरणांमध्ये केलेल्या कार्यवाहीची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीत राज्य शासनातर्पेâ माहिती देण्यात आली की, टीडीआर प्रकरणात ३० मे २२ रोजी शासनाने निर्णय घेतला. एकूण २३० प्रकरणांपैकी १९२ प्रकरणांमध्ये टीडीआर देण्याची कार्यवाही योग्य असल्याने अशा प्रकरणात नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्तांना दिले. तसेच २१ प्रकरणांत अनियमितता असून ०६ प्रकरणांमध्ये अधिक माहिती आवश्यक असल्याचे व तीन प्रकरणांमध्ये नस्ती उपलब्ध नसल्याचे प्रतिपादन शासनाच्या वतीने करण्यात आले. त्यानंतर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश देत याचिका निकाली काढली. प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे देवदत्त पालोदकर यांनी तर राज्य शासनातर्फे अतुल काळे व मनपातर्फे संभाजी टोपे यांनी काम पाहिले.