बहुमत चाचणीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब आणि मुख्यमंत्री ठाकरेंचा राजीनामा !
मुंबई : राज्यात काही दिवस चालू असलेला सत्ता नाट्याचा अंक आता संपुष्टात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. शिवसेनेतील नेत्यांची बंडखोरी आणि १० दिवसांच्या सत्तानाट्यानंतर आज अखेर उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागले आहे.
मुख्यमंत्रीपदाचा अडीच वर्षांचा काळ पूर्ण करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. ठाकरे सरकार अर्थात शरद पवार यांनी स्थापन केलेलं अनैसर्गिक आघाडीचं सरकार अवघ्या अडीच वर्षांत कोसळलं. उद्धव ठाकरेंनी आपल्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले.
शिंदे गटाने ३९ आमदारांसह बंड पुकारल्याने ठाकरे सरकार अल्पमतात आले. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारने बहुमत सिद्ध करावे असे सांगितले. त्याविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, न्यायालयाचा निर्णय ठाकरे सरकारच्या बाजूने न लागल्याने उद्धव ठाकरेंवर राजीनामा देण्याची नामुष्की आली.
उध्दव ठाकरेंचे सरकार पाडण्यासाठी विरोधी पक्षाला फारसे परिश्रम करावे लागले नाहीत.अडीच वर्षातील उध्दव ठाकरेंनी स्वपक्षातील आमदारांना दिलेल्या वागणूकीमुळेच हे सरकार पडल्याचे महाराष्ट्रातील जनतेला पहावयास मिळाले. शिवसेना आमदारांचा कॉग्रेस व राष्ट्रवादी कॉग्रेससोबत जाण्यास विरोध असतानाही सत्ता संपादनासाठी विशेषत: मुख्यमंत्रीपदासाठी या विरोधाला डावलून कॉग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत जाण्याला महत्व दिले. कोरोना काळात ठाकरेंनी शिवसेनेच्या आमदारांशी संपर्क तोडला. वारंवार संपर्क करून स्वपक्षाच्या आमदारांना भेटी देणे टाळले.
कॉग्रेस व राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या आमदारांना भरीव निधी विकासकामांसाठी मिळत असताना शिवसेना आमदारांना मुख्यमंत्री आपल्या पक्षाचा असतानाही निधी मिळण्यास अडचणी येत होत्या, मंजुर झालेल्या विकासकामांना राष्ट्रवादीच्या पालकमंत्र्यांकडून उद्घघाटने करताना शिवसेना आमदारांना डावलण्यात येत होते. राष्ट्रवादीकडून शिवसेना आमदारांचे खच्चीकरण जाणिवपूर्वक करून राष्ट्रवादी वाढविण्याचा कार्यक्रम राबविला जात होता. याबाबत शिवसेना आमदारांकडून वारंवार तक्रारी केल्या जात असताना केवळ मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचविण्यासाठी त्यांनी शिवसेना आमदारांच्या व्यथांकडे कानाडोळा केला. शिवसेना आमदार व्यथित असतानाही उध्दव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचविण्याला प्राधान्य दिले. मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचविण्यासाठी शरद पवार सांगतील तसेच उध्दव ठाकरे करत गेल्याने शिवसेना आमदारांच्या असंतोषाचा उद्रेक झाला व त्यांनी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली उध्दव ठाकरेंची साथ सोडली.
मुख्यमंत्रीपदाचा आणि विधान परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र विधानसभेत उद्या सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या बहुमत चाचणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी रात्री नकार दिला आणि त्यानंतर रात्री साडेनऊ वाजता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा आणि विधान परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिलेल्या बहुमत चाचणीस आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेतर्फे सर्वोच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि न्या. जे. बी. पारडिवाला यांच्या खंडपीठासमोर सायंकाळी पाच ते रात्री साडेआठ अशी सुमारे साडेतीन तास सुनावणी झाली.
त्यानंतर न्यायालयाने रात्री ९ वाजता उद्या होणाऱ्या बहुमत चाचणीस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे विधानसभेत ठाकरे सरकारचे भवितव्य ठरण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेला संबोधित करून मुख्यमंत्रीपदाचा आणि विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनाम दिला.
असा झाला युक्तीवाद
एकनाथ शिंदे यांच्यातर्फे बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल म्हणाले, राज्य सरकारकडे बहुमत असल्याची त्यांना खात्री असेल; तर सरकारला बहुमत चाचणीस सामोरे जाण्यास काय अडचण असल्याचा सवाल विचारला. त्याचप्रमाणे सत्ताधारी असल्याचा दावा करणारा गट केवळ सभागृहातच नव्हे तर पक्षातच अल्पमतात (होपलेस मायनॉरिटी इन द पार्टी) असल्याचे कौल म्हणाले.
त्याचप्रमाणे आमदारांची अपात्रता प्रलंबित असली तरीदेखील त्याचा परिणाम बहुमत चाचणीवर होत नसल्याचे सांगून कौल यांनी घोडेबाजार रोखण्यासाठी बहुमत चाचणी हाच सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे नमूद केले. कौल यांनी यावेळी एकनाथ शिंदे यांचा गट म्हणजेच शिवसेना असल्याचे न्यायालयास सांगितले.
कौल यांच्यासह शिंदे गटातर्फे वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग आणि केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनीदेखील युक्तीवाद केला. मेहता यांनी यावेळी राज्यपालांचा निर्णय हा योग्य असून आमदारांना देण्यात येणाऱ्या धमक्यांची पार्श्वभूमी असल्याचे सांगितले.
शिवसेनेची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील सिंघवी म्हणाले, ज्याप्रमाणे न्यायालयाने आमदारांवर अपात्रता कारवाई करण्यास स्थगिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे बहुमत चाचणी घेण्यासदेखील स्थिगिती देण्याची गरज आहे. कारण, शिवसेनेच्या ३४ आमदारांच्या पत्राची सत्यासत्यतेची पडताळणी अद्याप झालेली नाही. ते पत्र त्यांनी स्वत: लिहीले आहे की त्यांना लिहिण्यास भाग पाडले याची तपासणी राज्यपालांनी केलेली नाही.
त्याचप्रमाणे पत्र लिहिल्यानंतर तातडीने कारवाई न करता मंगळवारी रात्री विधानसभेचे विरोधी पक्षनेत्यांची भेट झाल्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्याचे सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकारमधील घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन आमदार कोरोनाग्रस्त आहेत तर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे एक आमदार परदेशात आहेत. त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीच्या नोटीसीद्वारे बहुमत चाचणीचे आदेश देणे योग्य नसल्याचे सांगून ३० जून रोजी बहुमत चाचणी न घेतल्यास आभाळ कोसळेल का, असाही युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.
