कोरोनातून बरे झालेल्या राज्यपालांचा ठाकरे सरकारला पहिला झटका

२२, २३ आणि २४ जून रोजी मंजूर जीआरचा तपशील मागवला

मुंबई : कोरोनामधून बरे झालेल्या राज्यपालांनी अडचणीत सापडलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला पहिला झटका दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. २२, २३ आणि २४ जूनला सरकारने मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील राज्यपालांनी मागवला आहे. राजभवन सचिवालयाने राज्य सरकारला २२, २३ आणि २४ जून रोजी मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील देण्यास सांगितले आहे. शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीनंतर अनेक फाईल्स आणि जीआर हे मंत्रालयात घाईघाईत मंजूर करण्यात आल्याच्या आरोपानंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मागील आठवड्यात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सरकारने घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयांवर राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. अल्पमतात दिसणाऱ्या उद्धव ठाकरे सरकारकडून बिनदिक्कतपणे जारी करण्यात आलेल्या जीआरचा आढावा घेऊन त्यावर बंदी घालण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून याबाबत तपशील मागवला आहे.

गेल्या आठवड्यात, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना पत्र लिहून राज्यपालांना पाठवले जाणारे निर्णय, विचारविमर्श, जीआर आणि परिपत्रकांचा तपशील मागवला होता. सोमवारी (काल) पत्र मिळाल्यावर मुख्य सचिवांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (संस्था आणि व्यवस्थापन) यांना डेटा एकत्र करण्यास सांगितले आहे. मुख्य सचिवांना जारी केलेल्या पत्रानुसार, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६७ नुसार माहिती राज्यपालांसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष सुरु असतानाच मागील आठवड्यातील पाच दिवसात हजारो कोटी रुपयांचे सरकारी आदेश जारी करण्यात आले. पाच दिवसांत तब्ब्ल २८० सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. जीआर हा प्रत्यक्षात विकासाशी संबंधित कामांसाठी तिजोरीतून निधी उपलब्ध करुन देण्याची परवानगी देणारा अनिवार्य आदेश आहे.

सत्ता बदलाची चाहूल सर्वात आधी प्रशासनाला लागते असे म्हणतात. मंत्रालयाला दोन दिवसात तशी जाणीव झाल्याचे दिसते. मंगळवार (२१ जून) आणि बुधवार (२२ जून) अशा दोन दिवसांत तब्बल १३५ शासन निर्णय निघाले. यामध्ये सर्वाधिक जीआर पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण विभागाचे आहेत. नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी आणि कोल्हापुरी, सिमेंट बंधाऱ्यांच्या अंदाजपत्रकीय किंमती दीडपट करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. एका दिवसाचे कामाचे आठ तास गृहीत धरले तर प्रत्येक नवव्या मिनिटाला एक जीआर जारी झाला आहे.

पाच दिवसात २८० जीआर
  • २४ जून – ५८ जीआर
  • २३ जून – ५७ जीआर
  • २२ जून – ५४ जीआर
  • २१ जून – ८१ जीआर
  • २० जून – ३० जीआर