बंडखोर आमदारांना सुप्रीम दिलासा:१२ जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई टळली

जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कोणतीही कारवाई होणार नाही-सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई : विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी बंडखोर शिवसेना आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे.

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या १६ आमदारांना महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजाविली होती. या नोटीशीस २७ जुन रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्याविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन अपात्रतेस आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती सुर्य कांत आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत, उपसभारपतींतर्फे वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी तर शिवसेना विधीमंडळ पक्षाचे नेते अतुल चौधरी यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर आता विधानसभा उपाध्यक्षांना शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालने निर्देश दिले आहेत. विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या अपात्रेतच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी आता मुदतवाढ दिल्याने एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना पाच दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा असा आदेश दिला आहे.

आजच्या सुनावणीत उपाध्यक्षांची नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. तर सेनेच्या वकिलांनी देखील उपाध्यक्षांची बाजू जोरदारपणे मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी ११ जुलैला ठेवली आहे.

सुनावणीवेळी न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांना उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी बजाविलेल्या अपात्रतेच्या नोटीशील उत्तर देण्यासाठी १२ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे शिंदे गटास अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. या कालावधीमध्ये विधानसभा उपाध्यक्षांना संबंधित आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नसून न्यायालयाने त्या कारवाईस स्थगिती दिली आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेचे नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित आहे, त्यामुळे त्यांना अन्य आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार नसल्याचे याचिकेमध्ये शिंदे गटातर्फे नमूद करण्यात आले होते. न्यायालयाने त्याविषयी विधानसभेचे उपासभापती नरहरी झिरवळ आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजाविली असून पुढील ५ दिवसांत त्याविषयी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे प्रतिज्ञापत्रावर शिंदे गटास त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असून त्यानंतर ११ जुलै रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
शिंदे गटाच्या आमदारांना सुरक्षा पुरवा – सर्वोच्च न्यायालय
 शिंदे गटातर्फे ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात का दाखल करण्यात आली नाही, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. त्यावर वरिष्ठ वकील कौल यांनी शिंदे गटातील ३९ आमदार, त्यांचे कुटुंबीय आणि मालमत्तांवर हल्ले होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांचे ‘गुवाहाटीहून ४० प्रेतं मुंबईत येतील’, हे वक्तव्यही न्यायालयासमोर मांडले. न्यायालयाने याप्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून ३९ आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षा पुरविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

हिंदुहृदयसम्राट यांच्या हिंदुत्वाचा विजय; एकनाथ शिंदेंचे ट्वीट

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर झाले आहे. शिवसेना आणि बंडखोर एकनाथ शिंदे गट यांच्यात आता कायदेशीर लढाई सुरु झाली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा आहे. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी एक ट्विट करत शिवसेनेला डिवचले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदे यांचे ट्विट. म्हणाले, ‘हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय.’

उद्धव ठाकरेंना राष्ट्रवादीचे सल्लागार महत्वाचे वाटतात : केसरकर

मुंबई : “घरातून एखादा मुलगा बाहेर पडला तर त्या मुलाची समजूत काढली जाते. परंतु इथे उलट आहे. इथे आम्हाला धमक्या दिल्या जात आहेत. त्यामुळे आधीच मार्ग काढला असता तर आघाडी सरकार टिकलं असतं. परंतु उद्धव ठाकरे यांना राष्ट्रवादीचे सल्लागार महत्वाचे वाटतात.”, असे शिंदेगटातील आ. दीपक केसरकर यांनी सोमवारी (दि. २७ जून) माध्यमांशी साधलेल्या एका संवादादरम्यान म्हटले. दरम्यान शिवसेना पक्षातील राजकीय भुकंपामुळे उद्भवलेल्या एकूण परिस्थितीवर केसरकरांनी आपले मत व्यक्त केले. 
  
“आम्ही अजूनही शिवसेनेसोबत असून लवकरच महाराष्ट्रात येणार आहोत. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडावे. त्यांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची साथ सोडावी. आघाडीतून बाहेर पडलो तर फ्लोअर टेस्टची गरज भासणार नाही आणि त्यामुळे लवकरच भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार येईल.”, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
 
राज्यात युती सरकार हवं होतं
“महाराष्ट्रातल्या जनतेने आम्हाला भाजप आणि शिवसेना म्हणून एकत्र निवडूण आणलं होतं. मात्र शिवसेनेने आपली वेगळी चूल मांडली. जनमताच्या कौलाप्रमाणे राज्यात युती सरकार हवं होतं. त्यावेळी भाजपचे लोक रस्त्यावर आले नाहीत. त्यामुळे जनमताचा हा निर्णय मान्य केला पाहिजे”, असे केसरकर यांचे म्हणणे आहे.