राज्यसभा निवडणूक, आघाडीला घाम फुटलाय

मुंबई,६ जून  /प्रतिनिधी :-  राज्यसभेच्या सत्तावन्न जागांसाठी पंधरा राज्यांतून निवडणूक होत आहे. पैकी एकेचाळीस जागांवर निवडणूक बिनविरोध झाली असून पी. चिदंबरम यांच्यासह अन्य उमेदवार राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. पण महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी व स्वतःला नंबर एक समजल्या जाणाऱ्या राज्यात मात्र महाविकास आघाडी सरकारला बिनविरोध निवडणूक घडविणे शक्य झाले नाही.

सत्ताधारी पक्षांची इच्छाशक्ती असती तर महाराष्ट्रातही राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी होणारी निवडणूक बिनविरोध झाली असती. आपल्या पक्षाचे जास्त उमेदवार निवडून आणण्याची हाव ठेवायची आणि विरोधी पक्षाच्या नावाने बोटे मोडायची असा सध्या राज्यात प्रकार बघायला मिळतो आहे. राज्यात बिनविरोध निवडणूक व्हावी यासाठी महाविकास आघाडीचे तीनही पक्षांचे नेते विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना भेटायला गेले होते. अर्थात ही भेट म्हणजे त्याचा निव्वळ फार्स होता. भाजपने आपला तिसरा उमेदवार मागे घ्यावा हे सांगण्याचा त्यांचा खटाटोप होता, पण त्याऐवजी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून शिवसेनेने आपला दुसरा उमेदवार मागे घ्यावा असे का नाही सांगितले? विधानसभेत शिवसेनेचे अवघे पंचावन्न आमदार आहेत. त्या बळावर राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाच्या कुबड्या घेऊन शिवसेनेला राज्यसभेत आणखी एक खासदार पाठवायचा आहे. ज्यांचा टेकू घेऊन हे सरकार चालले आहे, त्या टेकचंद नेत्यांनीच शिवसेनेला माघार घ्यायला लावली असती, तर राज्यसभेची बिनविरोध निवडणूक झाली असती.

राज्यसभा निवडणुकीत भाजपने तिसरा उमेदवार उभा केला आहे. माघार घेणार नाही असा मराठी बाणा दाखवला आहे. कारण राज्यात भाजप नंबर १ चा पक्ष आहे. भाजपला माघार घ्यायला सांगून राज्यसभेत आपला आणखी एक खासदार पाठवायचा आणि तेथे जाऊन मोदी-शहांच्या विरोधात गरळ ओकायची असा डाव भाजपने उधळून लावला आहे. गेल्या अडीच वर्षांत ठाकरे सरकारने पूर्ण वेळ विधिमंडळाचे अधिवेशन घेतलेच नाही. कोरोनाची ढाल पुढे करून अधिवेशन गुंडाळायचे ही पद्धत या सरकारने अवलंबिली. विरोधी पक्षाच्या माऱ्यातून सुटका करून घेण्यासाठी ठाकरे सरकारने नेहमीच पळ काढला आहे. अधिवेशनात मतदानाला सामोर जाण्यास हे सरकार घाबरते हे राज्यातील बारा कोटी जनतेला ठाऊक आहे. सरकारकडे भक्कम बहुमत आहे मग विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास सरकार टाळाटाळ का करते? राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी सात उमेदवार मैदानात आहेत. भाजपचे तीन, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रत्येकी एक व शिवसेनेचे दोन उमेदवार रिंगणात आहेत. यापैकी एक जण पराभूत होणार हे निश्चित आहे. मग तो कोण पडणार याची उत्सुकता सर्वांना आहे. महाआघाडीचा उमेदवार पडला तर ठाकरे सरकारची नाचक्की होईल. शिवसेना किंवा काँग्रेसचा उमेदवार पडला तरी ठाकरेकडे बहुमत नाही, हा संदेश देशभर जाईल. या निवडणुकीत भाजपचे टार्गेट, काँग्रेस की शिवसेना, यावर सर्वच राजकीय पक्षांत मोठा खल चालू आहे.

ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासून भाजपला सूडबुद्धीने वागवत आहे. पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणा भाजपच्या नेत्यांच्या विरोधात काम करीत आहे. पोलीस व प्रशासनाच्या बळावर भाजप नेत्यांना हैराण करणे हा एक कलमी कार्यक्रम ठाकरे सरकारने चालवला आहे. भाजपला रोखले तरच आपले सरकार वाचू शकते हे ठाकरे सरकारचे गणित आहे. भाजपच्या नेत्यांना नोटिला पाठवणे, त्यांच्यावर पोलीस केसेस दाखल करणे यातच या सरकारची शक्ती खर्च होत आहे. पाहिजे तर येणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीत भाजपला एक जागा आम्ही जास्त देतो, भाजपने तिसरा उमेदवार मागे घ्यावा, असा प्रस्ताव आघाडीच्या नेत्यांनी फडणवीस व पाटील यांना दिला होता. पण या दोन्ही नेत्यांनी तो फेटाळून लावला.

काय व्हायचे ते होईल, भाजप तिसरी जागा लढवणारच, भाजपच्या पाठीशी संख्याबळ आहे, असे फडणवीस व पाटील सांगत आहेत. त्यामुळे अपक्ष व छोट्या पक्षांकडे असलेली २९ मते कोणाकडे जाणार या विचाराने महाआघाडीचे नेते अस्वस्थ आहेत. महाआघाडीत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांचीच कामे होत नाहीत, त्यांच्या मतदारसंघात निधी पुरेसा मिळत नाही. तीनही पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करीत असतात. काँग्रेसला तर आघाडीत लिंबू टिंबू म्हणून ठेवले आहे. मग राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या दुसऱ्या उमेदवाराला मते देऊन आपले काय भले होणार आहे? गरज सरो, वैद्य मरो अशी आघाडीची विशेषतः शिवसेनेची कार्यपद्धती आहे. मग हातचे सोडून शिवसेनेच्या नादी कोण लागेल, अशी मानसिकता अपक्ष आमदार व छोट्या पक्षांमध्ये दिसून येत आहे. कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजी राजे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांनी कशा वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या हे उभ्या महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. जर छत्रपतींना उमेदवारी द्यायची नव्हती, तर त्यांच्याबरोबर आघाडीच्या नेत्यांनी चर्चेचे गुऱ्हाळ कशासाठी चालू ठेवले? जे छत्रपतींचा अवमान करू शकतात, ते आपली काय किंमत ठेवणार, असा प्रश्न अपक्षांना पडल्यास आश्चर्य वाटायला नको. महाआघाडी संकटात आली की, ईडी आणि सीबीआयचा सत्ताधारी आमदारांवर दबाव आणला जातो आहे, असा हास्यास्पद आरोप केला जातो. असा आरोप करणारे एकच प्रवक्ते आहेत. मग लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देण्यात ठाकरे सरकार कमी पडत आहे काय, हे एकदा त्यांनी खुलेपणाने सांगावे. राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ठाकरे सरकारला घाम फुटला आहे.