अनिल परब यांच्या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी व्हावी, सोमय्यांची हायकोर्टात याचिका
मुंबई,२९ मे /प्रतिनिधी :- परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या बेकायदेशीर रिसॉर्ट घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय मार्फत व्हावी, तसेच आयकर विभाग, पर्यावरण मंत्रालय, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांना यांच्या चौकशीचे निर्देश द्यावे यासाठी भाजपाचे डॉ. किरीट सोमया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
अनिल परब यांनी सरकारी दस्तावेजाची छेडछाड करून, राज्य सरकारची फसवणूक करून दापोली येथील मुरुड गावाच्या समुद्र किनाऱ्यावरील जागेवर परवानगी मिळवली. त्याचप्रमाणे शेती जमीन आहे असे म्हणून येथे २५ कोटींचा उभा केलेला रिसॉर्ट ४ वर्षानंतर परब यांनी आपले मित्र सदानंद कदम यांना १ कोटी १० लाख रुपयांमध्ये विकला. या जागेवर कोस्टल रेगुलेशन झोन व ना विकास क्षेत्र लागू असताना अनिल परब यांनी जागेचे मूळ मालक विभास राजाराम साठे त्याच पद्धतीने तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी देशपांडे, ग्रामपंचायत व तहसीलदार कार्यालयातील लोकांशी मिळवणूक करून खोट्या पद्धतीने येथे रिसॉर्ट बांधण्याची परवानगी मिळवली.
२ मे २०१७ रोजी विभास साठे यांच्याकडून अनिल परब यांनी १ कोटी १० लाख रुपयांत शेत जमीन विकत घेतली, ताबा घेतला परंतु त्याचा करार १९ जून २०१९ ला शेतजमीन म्हणून केले. परंतु, अवघ्या काही दिवसांत येथे १६,८०० स्के.फि चा रिसॉर्ट आहे व तो विभास साठे यांनी बांधला होता, तो रिसॉर्ट अनिल परब यांच्या नावाने करावा असा अर्ज अनिल परब यांनी दिला, तो ग्रामपंचायतने स्वीकारला व रिसॉर्ट अनिल परब यांच्या नावाने ग्रामपंचायतने ट्रान्सफर केला. २०१९-२०२०, २०२०-२०२१, २०२१-२०२२ या वर्षांची घरपट्टी, दिवाबत्ती कर, मालमत्ता कर हे सर्व अनिल परब व त्यांच्या सहयोगींनी भरले.
हा रिसॉर्ट बांधण्यासाठी लागणारा कोट्यावधी रुपये हे अनिल परब यांच्या आयकर रिटर्न मध्ये किंवा चोपड्या/वाहिखात्या मध्ये दाखवलेला नाही. अनिल परब या रिसॉर्टचे मालक असून दरवर्षी घरपट्टी, मालमत्ता कर भरतात परंतु, मालमत्तेचे मूल्य आपल्या चोपड्यात शून्य रुपये दिसत आहेत. भाजपाच्या किरीट सोमया यांनी हा घोटाळा बाहेर काढल्यानंतर अनिल परब यांनी तडकाफडकी हा रिसॉर्ट आपले मित्र सदानंद कदम यांना शेतजमीन म्हणून केवळ १ कोटी १० लाख रुपयांत विकले. तो रिसॉर्ट मार्च २०२१ मध्ये सदानंद कदम यांच्या नावाने ट्रान्सफर झाला.
एकंदर २५ कोटींचा रिसॉर्ट हा १ कोटी १० लाख रुपयांत शेतजमीन म्हणून विकावे हा एक मोठा घोटाळा आहे. हा रिसॉर्ट बांधण्यासाठी लागणारा पैसा कुठून आला, कुठल्या घोटाळ्याचा आहे यासाठी आयकर विभाग व प्रवर्तन निदेशालयाने चौकशी करायला हवी अशी मागणी याचिकाकर्ता किरीट सोमया यांची आहे. रिसॉर्ट बांधण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या पैसा हा आरटीओ ट्रान्सफर घोटाळ्याचा आहे की, पोलीस ट्रान्सफर घोटाळ्याचा आहे. बजरंग खरमाटे द्वारा आलेला आहे की, सचिन वाझे यांच्या कडून आला आहे याची ही चौकशी व्हावी.
भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने तसेच महाराष्ट्रचे कोस्टल रेगुलेशन झोन अॅथोरीटीने हा रिसॉर्ट गैरकायदेशीर असून अनिल परब यांच्या विरोधात कारवाई व्हावी असे म्हटले आहे. याचिकाकर्ता किरीट सोमया यांनी पोलीस स्टेशन येथे तक्रार केल्यानंतर ही रत्नागिरी पोलीसांनी याची दखल ही घेतली नाही.
या घोटाळ्यात आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालयने, महसूल विभाग महाराष्ट्र राज्य, पर्यावरण मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य, पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकार, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी या सगळ्यांच्या चौकशीची आवश्यकता आहे. अनिल परब मंत्री असल्यामुळे महाराष्ट्र पोलीस हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे ही किरीट सोमया यांनी म्हंटले आहे.
या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी ही केस सीबीआयकडे ट्रान्सफर करावी अशी भाजपाच्या किरीट सोमया यांनी मागणी केली आहे. न्यायालयाला उचित वाटल्यास ती केस सीबीआयला दयावी किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकाद्वारा या घोटाळ्याचा तपास व्हावा असेही किरीट सोमया यांनी म्हटले आहे.
