समर्पित आयोगाद्वारे राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांच्या निवेदनांचा स्वीकार
संबंधितांचे म्हणणे ऐकत लेखी निवेदनही स्वीकारले
औरंगाबाद ,२२ मे /प्रतिनिधी :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी गठित करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगाने औरंगाबाद विभागातील विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि नागरीकांचे म्हणणे सविस्तर ऐकूण घेत लेखी निवेदनेही यावेळी स्वीकारले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया, सदस्य महेश झगडे, डॉ.नरेश गिते, ह.बा.पटेल, सदस्य सचिव पंकज कुमार, डॉ.शैलेशकुमार दारोकार, प्रा.जेम्स यांच्या उपस्थितीत निवेदने स्विकारण्यात आली. या सर्व निवेदनांची नोंद आयोग घेत असल्याची माहिती समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली आहे. समर्पित आयोगाने यावेळी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण, महानगरपालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.निलेश गटने, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त , विकास आस्थापना, सुरेश बेदमुथा, नगरपालिका प्रशासन उपायुक्त ॲलीस पोरे, तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 11 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी अभिवेदन, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आयोगाच्या औरंगाबाद दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर निवेदन सादर करण्यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात राजकीय पक्ष /संस्था यांनी नोंदणी केली.
औरंगाबाद विभागातील अनेक जिल्ह्यातील ओ.बी.सी संघटनांचे प्रतिनिधींसोबत अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिनिधींनीही निवेदने देत आपली भूमिका मांडली. आयोगाने निवेदने देण्यासाठी सकाळी 09.30 ते 11.30 अशी वेळ ठेवली असताना नागरिकांचा प्रतिसाद लक्षात घेता दुपारी 12.30 वाजेपर्यंत निवेदने स्विकारण्यात आली.
विविध राजकीय पक्षांसह विविध संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनी देखील आपली मते नोंदवली. यामध्ये महात्मा फुले माळी समाज विकास मंडळ, औरंगाबाद, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, कामगार कर्मचारी समाज सेवा ट्रस्ट महाराष्ट्र राज्य, अखिल महाराष्ट्र सुतार लोहार संघ, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ, ओ.बी.सी, एस सी, एस टी, सोसीयल फ्रंट औरंगाबाद, संत सावता सुमन महिला सेवाभावी संस्था, सत्यशोधक ओ.बी.सी. परिषद महाराष्ट्र राज्य, कलाल समाज, क्षत्रिय कासार समाज, भारतीय पिछाडा शोषित संघटन, सकल ओबीसी समाज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज ओबीसी संघर्ष समिती, घिसाडी (तेर्मा) बहुउद्देशीय संघ महाराष्ट्र राज्य, सुतार समाज औरंगाबाद, गोर सेना, महाराष्ट राज्य परीट (धोबी) सेवा मंडळ औरंगाबाद, ओडी समाज मंडळ नांदेड, जनहित प्रतिष्ठाण देगलूर, ऑल इंडिया मोमीन कॉन्फरन्स जालना, मल्हार समाज विकास मंच जालना, औरंगाबाद जिल्हा गुरव समाज मंडळ, भारतीय पिछाडा (ओबीसी) सोषीत संघटन नांदेड, श्री. वराही शिक्षण व बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था जालना, आदिशक्ती नारी प्रतिष्ठाण संस्थापक अध्यक्ष, वैदु राजपुत्र फाउंडेशन राजपुत्र बसमत, मल्हार समाज संघ औरंगाबाद, समन्वयक,लातूर जिल्हा ओबीसी व्हिजे एन टी आरक्षण बचाव कृती समिती, महाराष्ट्र माळीसमाज महासंघ, श्री.संत सावता महाराज वस्तीगृह औरंगपुरा औरंगाबाद, सावित्री शक्ती पीठ औरंगाबाद , महात्मा फुले समता परिषद औरंगाबाद, महाराष्ट्र गवळी समाज संघटना औरंगाबाद, काथार समाज सेवा संघटना, नरहरी सेना औरंगाबाद, प्रदेशउपाध्यक्ष अ.भा.समता परिषद बीड, सोनार समाज बीड, माळी महासंघ बीड, बंजारा समाज बीड, जिल्हासंघटक अ. भा.समता परिषद बीड, विश्वकर्मा सुतार समाज संघटना औरंगाबाद, आणि मराठा क्रांती मोर्चा औरंगाबाद , विशेष मागास प्रवर्ग कर्मचारी संघटना औरंगाबाद , अखिल भारतीय महासंघ बीड, वैष्णव बैरागी विकास फॉउडेशन बीड यासह विविध संघटनाकडून तसेच वैयक्तीक निवेदने स्विकारण्यात आली.यात माजी लोकप्रतिनिधी व विविध व्यावसायीक जसे की , डॉक्टर, वकील व व्यापारी वर्ग यांच्या निवेदनांचा देखील समावेश होता.
आयोगाला निवेदन देण्यासाठी औरंगाबाद विभागातील विविध ठिकांणाहुन मोठया संख्येने आलेल्या संघटना प्रतिनिधींना बसण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था ठेवली होती. सर्व प्रतिनिधींचे म्हणने आयोगाने सविस्तरपणे ऐकून लेखी निवेदने स्विकारली. आयोगाने औरंगाबाद विभागाने केलेल्या व्यवस्थेविषयी समाधान व्यक्त केले.
