विशेष सहाय्यक सरकारी वकीलांची मानधनाची मागणी 

औरंगाबाद:

लॉकडाउनच्या कालावधी आणि जो पर्यंत न्यायालयांचे कामकाज नियमीत सुरु होत नाही तो पर्यंतचे मानधन देण्यात यावे यासाठी विशेष सहाय्यक सरकारी वकीलांनी जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देवुन विविध मागण्या केल्या आहेत.

23 मार्च पासून संपुर्ण देश लॉकडाउन करण्यात आला होता. त्यानुसार, रिमांडसाठीचे एक न्यायालया सोडुन सर्व न्यायालय बंद होती.  या कालावधीत विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांच्यासह त्यांच्या कुटूंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान 16 एप्रिल 2020 रोजी कंत्राटी, तात्पुरते/हंगामी स्वरुपातील नियुक्त कर्मचार्यांचे मानधन देण्यासंदर्भात राज्य शसनाने निर्णय परिपत्रक काढले. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी. सर्व विशेष सहय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना लॉकडाउन पासून जेंव्हा पर्यंत न्यायालयल नियमीत सुरु होत नाही, तोपर्यंत मानधन देण्यात यावे. तसेच वैद्यकिय सुरक्षा देण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे,  सर्व विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना नियमीत सहय्यक सरकारी यांच्या इतकेच वेतन देण्यत यावे. सारख्या कामास सारखे वेतन देण्यात यावे. अशा विविध मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.निवेदनावर योगेश तुपे, भागवत काकडे, रविंद्र अवसरमल, किशोर जाधव, लक्ष्मण पागोरे, नितीन जाधव, जनार्दन जाधव, मोहम्मद शारेफ आदींच्या स्वाक्षर्या आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published.