मध्यप्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका होणार-मंत्री छगन भुजबळ यांना विश्वास

ओबीसी आरक्षणावरून फडणवीसांची राज्य सरकारवर टीका

नाशिक,१८ मे /प्रतिनिधी :- आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्य प्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल आणि महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घेतल्या जातील, असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळी कोर्टात गेली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करण्यास सांगितले आणि स्थानिक स्वराज संस्थेमधील ओबीसी आरक्षणावर गदा आली आणि हा निर्णय महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांना लागू झाला. यात महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून एक डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला दिला. मात्र दुर्दैवाने तो फेटाळला गेला. मात्र राज्य सरकारने शांत न राहता पुन्हा एकदा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना केली आहे आणि त्या माध्यमातून ओबीसींचा इंपिरीकल डाटा जमा करण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे.

राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इंपिरीकल डाटा जमा करण्याचे काम चालू केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही त्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर डाटा देण्याची मागणी केली होती. काल निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार सप्टेंबर- ऑक्टोबर पर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाही. त्यामुळे या दरम्यान इंपिरीकल डाटा जमा करून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल, असा विश्वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. आणि ते सर्व प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत. यामध्ये प्रभाग रचना राज्यांकडे घेणे अथवा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना, अशी सर्व पाऊले राज्य सरकारने यशस्वीपणे टाकली आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी घटकाला निश्चितपणे आरक्षण मिळेल, असा विश्वास देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.

फडणवीसांची राज्य सरकारवर टीका

मुंबई,१८ मे /प्रतिनिधी :- राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हिरावले गेले आहे. या सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ देणार नाही, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला. यासाठी जबाबदार असलेल्या सरकारमधील लोकांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करण्याचा पहिला आदेश १३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिला. त्यानंतर राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असती तर आज ही वेळ आली नसती. आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होईल, अशी स्थिती या सरकारमुळे आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी ट्रिपल टेस्ट केली असती तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण गेले नसते.

राज्य सरकारने आतापर्यंत वेळकाढूपणा केला आहे. प्रत्येक वेळी केंद्राकडे बोट दाखवून चालणार नाही. मध्य प्रदेशने सुरूवातीला एकत्रित डाटा दिला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय डाटा देण्यास सांगितले. मध्य प्रदेश सरकारने तातडीने कार्यवाही करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय डाटा दिल्याने तिथे निवडणूका घेण्यास परवानगी देण्यात आली. इथे मात्र ट्रिपल टेस्ट करण्याऐवजी राज्य सरकारकडून पून्हा पून्हा केंद्राकडेच बोट दाखवण्यात येत असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली.