मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा,भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची मागणी

मुंबई,१८ मे /प्रतिनिधी :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकारने झटपट एंपिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळविले पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली. मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गमावले व अनुसूचित जाती – जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घोळ केल्यानंतर आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे कायमस्वरुपी गंभीर नुकसान केले आहे. या अन्यायाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी केली.

ते म्हणाले की, ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी चालू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला १३ डिसेंबर २०१९ रोजीच या आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. समर्पित आयोग स्थापन करणे, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरविणे आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये अशी ही तिहेरी चाचणी आहे. त्यामध्ये एंपिरिकल डेटा गोळा करणे व प्रमाण ठरविणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब तो पूर्ण करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली व ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण मिळविले पण महाराष्ट्रात मात्र अडीच वर्षे झाली तरी एंपिरिकल डेटाचा पत्ता नाही. हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचे अपयश आहे.

त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मराठा समाजाला सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षण व नोकरीत आरक्षण दिले. आमच्या सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले व आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. आमचे सरकार असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली नाही. तथापि, राज्यात जनादेश डावलून महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर त्या सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत ढिलाई केली, त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली व नंतर ते रद्द केले. आता राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीतही महाविकास आघाडी सरकारच्या अपयशामुळेच ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती – जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणात घोळ केला. धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये आरक्षण देण्यासाठी एक पाऊल टाकले नाही. एकूणच महाविकास आघाडी सरकारमुळे समाजाच्या सर्व घटकांचे नुकसान झाले आहे. याची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.

उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राची माफी मागून राजीनामा द्यावा-भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आ. देवयानी फरांदे 

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात अपयशी ठरलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राची माफी मागून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस आ. देवयानी फरांदे यांनी बुधवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.  प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यावेळी उपस्थित होते.

त्या म्हणाल्या की, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या अटी मध्य प्रदेश सरकारने पूर्ण केल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. ठाकरे सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळेच राज्यात ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकले नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला वेळोवेळी सूचना केल्या होत्या. मात्र ठाकरे सरकारने या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश मध्ये निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली असल्याने महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेता येतील, असे सांगून राज्य सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड हे दिशाभूल करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाऊ देऊ नका, ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा सादर करून कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किती टक्के आरक्षण देणार एवढेच बजावले होते. मात्र या अटींची पूर्तता न करता ठाकरे सरकारने थातुरमातुर डेटा सादर केला. राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळेच ओबीसी समाजाचे हक्काचे राजकीय आरक्षण गेले असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल माफी मागून राजीनामा द्यावा, असेही आ. फरांदे यांनी नमूद केले.