किती शेतकऱ्यांना पीककर्ज दिले? पुढील आठवड्यात माहिती सादर करण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश

औरंगाबाद: जिल्हा सहकारी बँकेने खरीप हंगामासाठी किती शेतकऱ्यांना पीककर्ज दिले, याची माहिती पुढील आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी गुरूवारी दिले.  

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्गत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्याकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये, तसेच कोणत्याही लाभार्थी शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज मिळण्यापासून वंचित ठेऊ नये असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाचे असताना सुद्धा औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राज्य शासनाचे निर्देश डावलून शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज वाटप करताना अगोदरच्या कर्जाचे व्याज कापून घेते किंवा व्याज दिल्याशिवाय पीक कर्ज वाटप करत नाही, म्हणून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध कार्यवाहीसाठी किशोर अशोकराव तांगडे या शेतकऱ्याने ॲड. सतीश बी. तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. तेव्हा यंदा खरीपासाठी किती शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यात आले, असा प्रश्न ॲड. तळेकर यांनी उपस्थित केला. ही माहिती पुढील आठवड्यात बँकेने सादर करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्याकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल न करता, पीक कर्ज द्यावे असे अंतरिम आदेश यापूर्वीच खंडपीठाने दिले आहेत.जिल्हा सहकारी बँकेच्या वतीने ॲड. राजेंद्रदेशमुख आणि सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकिल ज्ञानेश्वर काळे यांनी बाजू मांडली.