औरंगाबादच्या लेबर कॉलनीत 338 घरांवर बुलडोझर
औरंगाबाद ,११ मे /प्रतिनिधी :- लेबर कॉलनीत आज सकाळीच ही पाडकामाची कारवाई सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण हे स्वतः उपस्थित आहेत. मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात घरे जमीनदोस्त करण्यास सुरुवात झाली आहे. लेबर कॉलनी भागात जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आले आहेत. पाडकामामुळे काही नागरिक भावुक झाल्याचे दिसून आले. अनेकांना अश्रु अनावर झाले. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या घरांवरील कारवाईला स्थानिक नागरिक विरोध करत होते. पण आज अखेर जेसीबीच्या सहाय्याने या मोडकळीस आलेल्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यात आला आहे.
नागरिकांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला. यामुळे कारवाई अतिशय शांततेत सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिली. यावेळी एका कुटुंबातील सदस्यांनी पुनर्वसनाची मागणी केली.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयानजीक सुमारे २० एकरावर उभारण्यात आलेली व सुमारे ६५ वर्ष जुनी असलेली लेबर कॉलनीचा ताबा मिळविण्यासाठी प्रशासन सरसावले आहे. इथे एकूण ३३८ सदनिका होत्या. लेबर कॉलनी पाडापाडी नियोजनाबाबत सोमवारी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यास महापालिका, पोलिस प्रशासनासह अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. कारवाईसाठी विविध पथके तयार करण्यात आली. पोलिसांचा चोख बंदोबस्त आहे. परिसरातील रस्ते बंद करणे, वाहतूक अन्य मार्गाने वळवण्यात आली .
कारवाई सुरू होण्याआधी अनेक लोकांनी आता स्वतः त्यांचं घर आवरायला, सामान घेऊन जायला सुरुवात केली. डोळ्यात पाणी आणून लोक घर सोडली. अनेकांचे सर्व आयुष्य इथं गेलं त्यामुळं ही वसाहत सोडताना त्यांना गहिवरून येतंय. बुधवारी सकाळीच या तोडक कारवाईच्या मोहिमेला प्रशासन सुरुवात केली. त्यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली. पहाटे 5 वाजेपासून पासून या वसाहतीत जाणारे सगळे रस्ते बंद ठेवण्यात आली. या परिसरात पोलिसांनी कलम 144 बुधवार सकाळपासून लावले आहे.
नवीन प्रशासकीय इमारतीचे नियोजन
लेबर कॉलनी ही शासकीय मालकीची आहे. त्यावर नवीन प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच मंत्रीमंडळ बैठकीसाठी सभागृह, एक्झिबेशन सेंटर उभारण्याचे नियोजन आहे. नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी २०१६ मध्येच ४० कोटींच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच शासनाचे अनेक कार्यालय शहरात विविध ठिकाणी किरायाच्या इमारतीत आहे. किरायापोटी वार्षिक सव्वा दोन कोटी रुपये खर्च होतो. ही सर्व कार्यालय लेबर कॉलनी परिसरात उभारण्याचेही नियोजन असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
कारवाईसाठी 500 पोलीस आणि 150 अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला. 30 जेसीबी आणि 200 मजुरांच्याद्वारे ही वसाहत उध्वस्त करण्यात येत आहे. ही घर पाडू नये म्हणून नागरिकांनी अगदी हाय कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट पर्यंत खटला लढला मात्र अखेर या लढाईत प्रशासन विजयी झाले आणि 338 घरातील नागरिक बेघर झाले. यावेळी लेबर कॉलनीत राहणाऱ्या महिलांनी आपले राहते घर तुटताना पाहून अक्षरश: हंबरडा फोडला.
लेबर कॉलनी ही एक शासकीय कर्मचारी वसाहत होती मात्र निवृत्तीनंतरही लोक इथं राहत होते अनेक जणांनी तर घर विकुन टाकल्याची प्रशासनाने माहिती दिलीय, त्यात ही घर सुद्धा खिळखिळी झाली. त्यामुळं ती प्रशासन रिकामी करणार असल्याची भूमिका घेतली होती आता अखेर कोर्टाने फेटाळल्याने 338 लोकांची घर पडण्याचा प्रशासनाचा मोकळा झाला होता.
पुनर्वसन करण्यात येणार
या तोडक कारवाई दरम्यान विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटलं, लेबर कॉलनीतील खऱ्या गरजूंच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. या नागरिकांची यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.