आरक्षण असो किंवा नसो, भाजप २७ टक्के ओबीसींना तिकीट देणार – फडणवीस

मुंबई ,७ मे /प्रतिनिधी :- महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप ओबीसी मोर्चाच्या मेळाव्यात ओबीसी राजकीय आरक्षणावरुन महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा खून केल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणे हे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले.ओबीसी राजकीय आरक्षण असो किंवा नसो २७ टक्के जागांवर ओबीसी उमदेवार देणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले.

भाजप ओबीसी मोर्चाने महाविकास आघाडी सरकारचा बुरखा फाडला आहे. तुम्ही सरकारचा ओबीसी विरोधी चेहरा जनतेसमोर आणला आहात आणि रस्त्यावर सातत्याने ओबीसींच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यास भाग पाडले आहे, असे फडणवीस म्हणाले. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका झाल्या आहेत आणि राजकीय आरक्षण गेले नाही, या राजकीय आरक्षणाचा मुडदा पाडला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाची कत्तल महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

आपण क्रोनोलॉजी पाहिली असता सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्केवरील आरक्षण देता येणार नाही. ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. २०१० पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात कुणी गेले नाही. २०१७ मध्ये राजकीय आरक्षणाविरोधात काँग्रेसशी संबंधित लोक न्यायालयात गेले. महाविकास आघाडी सरकारशी संबंधित लोक न्यायालयात गेले. आम्ही त्यावेळी सतर्क होतो, ती केस छोटी होती. आम्ही जणगणनेची माहिती केंद्राकडे मागितली. केंद्राने जणगणनेत चुका असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक चुका होत्या. आम्ही न्यायालयात दुसरी भूमिका घेतली आणि अध्यादेश काढला. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या जागा एका जिल्ह्यात कमी झाल्या तर दुसऱ्या जिल्ह्यात जागा वाढवल्या, यावर न्यायालय खूश झाले आणि ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षणावर निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर या सरकारने काहीचे केले नाही. याचिकाकर्त्यांनी ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा काढला. सर्वोच्च न्यायालयानने ट्रिपल टेस्ट करुन त्याचा अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्यास सांगितले. १३ डिसेंबर २०१९ ला हा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने १५ महिन्यात काहीच केले नाही. सरकारने इम्पेरिकल डाटा तयार केला नाही. सरकारने मुदत मिळावी यासाठी ७ वेळा तारखा घेतल्या पण काहीच केले नाही. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे, आरक्षण रद्द ठरवले नाही, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

आरक्षण असो किंवा नसो, भाजप २७ टक्के ओबीसींना तिकीट देणार

ओबीसी आरक्षण न लावता निवडणुका पार पाडाव्या आणि दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. यानंतर राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागणार आहेत. मात्र, ओबीसी आऱक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यावर राज्यकर्त्यांचा विरोध आहे. या प्रकरणी महाविकास आघाडीची बैठक झाली. त्यानंतर आता भाजपने आज ओबीसी मेळावा घेतला. यावेळी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. ओबीसी आरक्षण लागू किंवा नाही, पण भाजप २७ टक्के उमेदवारांना तिकीट देणार असल्याची घोषणा फडणवीसांनी केली. भाजपचा डीएनए ओबीसी असून याच समाजाच्या जीवावर मोठा झालेला पक्ष आहे, असे ते म्हणाले.

सरकारने या राजकीय आरक्षणाची ठरवून कत्तल केली. खून केला. यामागे मोठं षडयंत्र आहे. २०१० साली पहिल्यांना कोर्टाने ५० टक्के आरक्षण देता येणार नाही असे सांगितले होते. मात्र, काँग्रेस सरकारने काही केले नाही.

महाविकास आघाडीचे लोक कोर्टात गेले. नाना पटोलेशी संबंधित लोकांनी कोर्टाची पायरी चढली. यामुळे आरक्षण रद्द झाले आहे. आम्ही केंद्राकडून डेटा घेतला. यासंदर्भात माहिती मिळवली. या संपूर्ण ६९ लाख चुका आहेत. आता सरकार बदलले आहे. न्यायमूर्ती चिडले. त्यांनी विचारलं काय केलं आहे. मागासवर्ग आयोगानेही स्रोत वेळेत दिल्यास एका महिन्यात इम्पेरिकर डेटा देणार असल्याचे सांगितले. पण राज्य सरकारने त्यांना मदत केली नाही. म्हणजे पाच वर्ष ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. आता निवजणुका होतील. पाच वर्षे निघून जातील. मग कोणीतरी पून्हा कोर्टात जाईल आणि आरक्षणाची गरजच काय अशी विचारणा करेल. मग कायमचे आरक्षण गमावून बसावे लागेल, अशी भीतीही फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

मुंबई येथे भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी आणि जिल्हा अध्यक्ष यांच्या संयुक्त बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी विचार व्यक्त केले. त्यावेळी मांडलेले प्रमुख मुद्दे असे:

• ओबीसी आरक्षणावर गदा आणण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला. पण आम्ही सजग होतो. विविध उपाययोजना केल्याने अनेक ठिकाणी ओबीसींना अधिकचे प्रतिनिधित्व देण्याचे काम आम्ही आमच्या काळात केले.
• राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर पहिल्यांदा ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा आला. पण या सरकारने केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबिले. वारंवार न्यायालयात तारखा मागण्याचे काम केले. सर्वपक्षीय बैठकीत मान्य करायचे आणि नंतर काहीच करायचे नाही, हेच त्यांचे धोरण राहिले.
• सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार एम्पिरिकल डेटा सांगितले तरी जनगणनेचा डेटा की एम्पिरिकल डेटा यातच महाविकास आघाडी सरकारने घोळ घातला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने 1 महिन्यात अहवाल तयार करण्याची दर्शविली, पण राज्य सरकारने त्यांना सुविधाच दिल्या नाही.
• अखेर राज्य मागासवर्ग आयोगाला शेवटी स्वतंत्र प्रसिद्धी पत्रक काढून खुलासा करावा लागला.यांनी कोर्टात काय सांगितले, अहवाल मुख्यमंत्र्यांसमोर दिला, म्हणून तो ग्राह्य धरा. या सरकारने केवळ आणि केवळ ओबीसींचा विश्वासघात केला आहे.
• ओबीसी आरक्षण पुन्हा परत मिळत नाही, तोवर भाजपचा संघर्ष थांबणार नाही.आगामी काळात ज्या कोणत्या निवडणुका होतील, त्यात 27 टक्के उमेदवारी ही ओबीसींना देण्याचा आमचा निर्धार पक्का आहे. तशी घोषणा आम्ही पूर्वीच केली आहे.
• यांच्यासमोर कोणतीही समस्या आली, की केंद्र सरकारकडे बोट दाखवितात.सारेच जर केंद्राने करायचे तर सरकार चालवायला सुद्धा केंद्रालाच सांगा.तुम्ही काय फक्त वसुलीसाठी सरकार बनविले का?
• या महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांच्या मालकांना ओबीसी आरक्षण नको आहे.त्यामुळे आता निर्वाणीच्या संघर्षाची वेळ आली आहे.जोवर ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोवर आमचा हा संघर्ष सुरूच राहील.