स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी समर्पित आयोगासमोर राजकीय पक्षांनी मांडली भूमिका

समर्पित आयोग निवेदनाची योग्य ती दखल घेणार

मुंबई ,५ मे /प्रतिनिधी :-राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि. ११ मार्च २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठीत केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन / सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. दिनांक २८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मत आयोगासमोर मांडण्यासाठी आज उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण राजकीय पक्षांना देण्यात आले होते.

शक्य तितक्या लवकर इम्पिरिकल डाटा देण्याची मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली मागणी

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली. शक्य तितक्या लवकर इम्पिरिकल डाटा देण्याची मागणी करतानाच यासाठी राज्य सरकार संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.यावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे अध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे प्रदेश सरचिटणीस राज राजापूरकर आदी उपस्थित होते. याशिवाय समर्पित ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, आयोगाचे सदस्य एच.बी.पटेल, पंकज कुमार, महेश झगडे, नरेश गीते, शैलेशकुमार दरोकर आदीही उपस्थित होते.

त्यानुसार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी),  जनता दल (सेक्युलर), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि आम आदमी पार्टी अशा १० राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून त्यांच्या पक्षाची यासंदर्भात भूमिका आयोगासमोर मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले आहे. या सर्व पक्षांच्या निवेदनाची योग्य ती दखल आयोग घेत असल्याची माहिती  समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली आहे.