भीमा-कोरेगाव प्रकरणी नोंदवली पवारांची साक्ष

पुणे ,५ मे /प्रतिनिधी :-पुणे जिल्ह्यातील भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी गुरुवारी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची साक्ष नोंदवण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणी शरद पवारांनी आपले अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रही आयोगापुढे सादर केले होते. तसेच, यापूर्वी २३ आणि २४ फेब्रुवारीला शरद पवार आपली साक्ष नोंदवण्यासाठी आयोगापुढे हजर राहणार होते. पण काही कारणास्तव ते हजर राहू शकले नव्हते. परंतु, आज गुरुवारी त्यांनी आपली साक्ष नोंदवली.

पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर राज्यभरात दंगल उसळली होती. पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयकडे सोपवला असला तरी राज्य सरकरातर्फे चौकशी आयोगाचे कामकाज निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे सुरू आहे. आयोगातर्फे ऍडव्होकेट आशिष सातपुते यांनी शरद पवारांना प्रश्न विचारले.

पवारांना विचारण्यात आलेली प्रश्नोत्तरे

प्रश्न : एखाद्या वक्तव्यानंतर दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होते, तेव्हा त्याची जबाबदारी कुणाची असते?
शरद पवारांचे उत्तर : लोकप्रतिनीधींनी जाहीर वक्तव्य करताना जबाबदारीने वागले पाहिजे. त्यांच्या वक्तव्यात प्रक्षोभक वक्तव्य असता कामा नयेत, जेणेकरून समाजातील विविध स्तरांत त्याचे पडसाद उमटून जातीय तेढ निर्माण होईल. जर तसे होत असेल तर त्याची जबाबदारी त्या नेत्याचीच असेल.

प्रश्न : कुठल्याही राजकीय पक्षाला सभेसाठी जागा देताना काय गोष्टी ध्यानात घ्यायला हव्यात?
शरद पवारांचे उत्तर : अशा सभांना जागा देताना त्यामुळे सर्वसामन्य लोकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. जेणेकरून सभेनंतर तिथे कोणतीही तणाव निर्माण झाल्यास पोलिसांना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल.

प्रश्न : मात्र सोयीस्कर ठिकाणीही अशा घटना घडू शकतात? मुंबईत आझाद मैदान, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन इथे हेच दिसून आलंय?, अध्यक्ष जे.एन. पटेल यांचा पवारांना सवाल
शरद पवारांचे उत्तर : सामान्यत: अशी आंदोलन सत्तेच्या जवळ जाऊन घेण्याचाच लोकांचा प्रयत्न असतो. जेणेकरून शक्य झाल्यास संबंधित मंत्री किंवा सरकारचे प्रतिनिधी तिथे जाऊन आंदोलकांची भेट घेऊ शकतील, आंदोलनाची दखल घेऊ शकतील.

प्रश्न : तुमचे प्रतिज्ञापत्र कायद्यातील कोणत्या तरतूदींच्या आधारे आहे? वकिलांचा सवाल
शरद पवारांचे उत्तर : आपल्याकडील उपयुक्त माहिती सरकारला देणे हे आपले कर्तव्य आहे. जर माझ्या माहितीने सरकाला काही मदत मिळणार असेल तर ते जरूरीचे आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे सध्याचे आयपीसी कलम १२४ A हे ब्रिटीश कालीन आहे. मात्र हल्ली त्याचा वापर सर्रासपणे चुकीच्या पद्धतीने होताना दिसतोय. तो थांबायला हवा असे मला वाटत

प्रश्न : मात्र ही गोष्ट तुम्ही एक राज्यसभा सदस्य या नात्याने संसदेतही मांडू शकता, मग तिथे हे का मांडत नाही ?
शरद पवारांचे उत्तर : होय, बरोबर आहे. मला वाटते जेव्हा मला योग्य वेळ वाटेल तेव्हा मी तिथेही या गोष्टी मांडेन.

प्रश्न : गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची माहिती पोलीस गोळा करत असतात, मात्र त्यांनी त्यावर तातडीने कारवाई करत गुन्हा दाखल करावा की वरिष्ठांच्या आदेशाची वाट पाहावी?
शरद पवारांचे उत्तर : पोलीस नियमावलीनुसार पोलिसांना काही अधिकार दिलेले आहेत, त्यांनी आदेशांची वाट न पाहाता त्यानुसार कारवाई करायला हवी.

प्रश्न : जे.एन. पटेल यांचा सवाल – परंतु बऱ्याचदा पोलीसांना तसे करता येत नाही, ९२ च्या दंगलीदरम्यान हे दिसून आलेय. मग अशावेळी पोलिसांनी काय करावे, त्यांनी वाढीव अधिकार द्यावेत असे तुम्हाला वाटते का? तुमच्यासारखी जेष्ठ आणि अनुभवी व्यक्ती आमच्यासमोर बसलीय, म्हणून तुमच्या अनुभवाचा जास्तीत जास्त वापर करावा हाच आमचा हेतू आहे.
शरद पवारांचे उत्तर : पोलिसांनी त्यांना नियमावलीनुसार, दिलेल्या अधिकारांत तातडीने कारवाई करणे अपक्षेत आहे.

प्रश्न : दंगलीत सार्वजनिक मालमत्तेचे जे नुकसान होते त्याला जबाबदारी कोणाला धरावे?, वकीलांचा सवाल, तर अशा सभांमध्ये असामाजिक तत्व दाखल होऊ नयेत?, ही आयोजकांची जबाबदारी नाही का?, जे. एन. पटेल यांचा सवाल.
शरद पवारांचे उत्तर : कायदा सुव्यवस्था राखणे ही जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. असामाजिक तत्त्वांना रोखणे त्यांना प्रतिबंध करणे ही त्यांचीच जबाबदारी आहे.

प्रश्न : प्रकाश आंबेडकरांनी पुकारलेल्या बंदचे तीव्र पडसाद उमटले, मालमत्तेचे बरंच नुकसान झाले?, त्याची जबाबदारी कुणाची?
शरद पवारांचे उत्तर : मी इथे केवळ कोरेगाव भीमाच्या घटनेबाबत बोलायला आलो आहे. त्यानंतर कुणी काय भुमिका घेतली ?, त्यामुळे पुढे काय झाले , यावर मी बोलू इच्छित नाही.

प्रश्न : आयोगाने अनेक राजकीय नेत्यांना बोलावले होते, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश आंबेडकर , रामदास आठवले यांनाही बोलवायला हवे का?
शरद पवारांचे उत्तर : हा आयोगाचा प्रश्न आहे. त्यांनी ठरवावे कुणाचा जबाब नोंदवायचाय, कुणाचा नाही.

प्रश्न : संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत तुमचे घर हे केंद्रस्थानी होत?
शरद पवारांचे उत्तर : मी केवळ कोरगाव भीमासाठी आलोय. मी त्यावेळी १६ वर्षांचा होते. त्यामुळे इतके जुने मला काही आठवत नाही

प्रश्न : संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटेंना तुम्ही ओळखता का ?
शरद पवारांचे उत्तर : मी त्यांच्याबद्दल पेपरमध्ये वाचलेय.

प्रश्न : त्यांनी छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळ, वळू बुद्रुक इथे एक ट्रस्ट बनवलीय याची तुम्हाला माहितीय का ?
शरद पवारांचे उत्तर : मला माहिती नाही.

प्रश्न : भीमा कोरेगाव हिसांचाराबद्दल तुम्हाला कधी कळलं?
शरद पवारांचे उत्तर : दुसऱ्या दिवशी जेव्हा ही घटना मीडियात आली.

प्रश्न : यासंदर्भात तेव्हा तुम्ही सरकारला काही सूचना केल्यात का?
शरद पवारांचे उत्तर : जेव्हा हा आयोग तयार करण्यात आला. तेव्हा मला इथे येऊन जबाब देण्याची नोटीस आली. त्यानुसार मी माझे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

प्रश्न : या प्रकरणात एल्गार परिषदेबाबत पोलिसांनी केलेला तपास हा पोलीस खात्याला काळीमा फासणारा आहे. असं आपण मीडियात बोललात, हे खरं आहे का?
शरद पवारांचे उत्तर : एल्गार परिषदेला जी लोक आलीही नव्हती त्यांच्यावरही केसेस दाखल झाल्यात. हे योग्य नाही. त्यामुळे मी त्याबद्दल बोललो असेन पण भीमा कोरेगावबद्दल बोललेलो नाही. या दोन्ही वेगळ्या घटना आहेत.