बाेगस साेयाबीन प्रकरणातील कारवाईच्या आदेशाला सुप्रिम काेर्टात स्थगिती
औरंगाबाद, दि. 20- बाेगस साेयाबीन बियाणे उत्पादक, विक्रेत्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी २६ जून राेजी दिले हाेते. या प्रकरणात काही बियाणे उत्पादकांनी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर साेमवारी न्या. राेहिंटन फली नरिमन व न्या. नवीन सिन्हा यांच्यापुढे सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी हाेईपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात आले.
लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि नगर जिल्ह्यामध्ये बनावट सोयाबीन बियाणे विक्री झाली असून, त्यांची उगवणच झाली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यासंदर्भात अनेक वृत्तपत्रे तसेच वृत्तवाहिन्यांमधून, लागवडीनंतर सोयाबीन उगवण झालीच नसल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. त्याची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. प्रकरणात ऍड. पी. पी. मोरे यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) म्हणून नेमणूक करण्यात आली हाेती.
बियाणे कायद्यानुसार कारवाई करताना शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारी पोलिसांनी घ्याव्यात, असे खंडपीठाने निर्देशित केले हाेते. औरंगाबाद खंडपीठाच्या अधिकारकक्षेत येणाऱ्या प्रत्येक तालुक्यातील बोगस बियाणांच्या प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला देण्यात आले हाेते. धान्य पिकविण्यासाठी शेतकरी धडपडत असताना त्याच्या माथी बोगस बियाणे मारले जाते आहे. बियाणे कायद्याअंतर्गत बोगस बियाणे उत्पादित आणि विक्री करणारांविरोधात किती कारवाया प्रत्येक तालुक्यात करण्यात आल्या. किती बियाणे तपासणीसाठी लॅबकडे पाठविली याची माहिती सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले हाेते. जिल्हा व तालुका कृषी अधिकारी तसेच बियाणे निरीक्षक अशा प्रकरणांत .काय कारवाई करतात याचेही स्पष्टीकरण खंडपीठाने मागविले हाेते. त्यावर कृषी सहसंचालकांनी ५० हजार पंचनामे व ४७ फाैजदारी कारवाया करण्यात आल्याची माहिती सादर करण्यात आली हाेती. या प्रकरणात काही बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी व संघटनेने सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर साेमवारी सुनावणी झाली असून न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यांकडून कपिल सिब्बल, काेशे जाॅन, प्रशांत पाखिड्डे, मानव गिल, अभयकुमार यांनी बाजू मांडली.