कृत्रिम वीजटंचाईच्या विरोधात भाजपाचे राज्यव्यापी आंदोलन

ठाकरे सरकारकडून  ग्राहकांची लुट ; भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आ . आशीष शेलार यांचा आरोप

मुंबई ,२२ एप्रिल /प्रतिनिधी :-  ‘टक्केवारी’च्या हव्यासापोटी खुल्या बाजारातून चढ्या दराने वीज खरेदी करण्यासाठीच राज्यात आघाडी सरकारकडून विजेची कृत्रीम टंचाई निर्माण केली जात असल्याचा घणाघाती आरोप भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आशीष शेलार यांनी शुक्रवारी पुणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. 

आघाडी सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराविरोधात भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचेही आ. शेलार यांनी  सांगितले.

आ. शेलार म्हणाले की, कमाल मागणीच्या वेळात सुमारे सहा हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा असताना अन्य क्षेत्रातून जेमतेम १३०० मेगावॅट वीज खरेदी केली जात आहे. सरकारने खरेदी केलेल्या विजेचे पैसेही वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी खाजगी क्षेत्राकडून वीज नियामक आयोगाकडे केल्या जात असल्याने राज्य सरकारची पत संपुष्टात आली आहे. एकीकडे थकबाकी वाढत असताना विशिष्ट खाजगी पुरवठादारांशी हातमिळवणी करून चढ्या दराने वीज खरेदी करावयाची आणि त्याचा भार ग्राहकाच्या माथ्यावर मारून टक्केवारीचे उद्योग चालू आहेत. 

गेल्या तीन आठवड्यांपासून राज्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. दीड तासांपासून सहा तासांपर्यंत वीज गायब असल्याने ग्राहक होरपळत असताना सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून सरकारने ग्राहकाच्या खिशातून सक्तीची वसुली सुरु केली आहे.  सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी, सामान्य ग्राहताच्या थकबाकी वसुलीसाठी वीज कापण्याची कारवाई, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेली कोळशाची टंचाई, ऐन उन्हाळ्यात सक्तीने बंद ठेवलेली वीजनिर्मिती संयंत्रे अशा बेदरकार कारभारामुळे राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे. राज्यातील सुमारे २७ वीजनिर्मिती संयंत्रे बंद किंवा जेमतेम चालवली जात आहेत. विजेची मागणी कमी असतानाच्या काळात करावयाची देखभाल दुरुस्तीची कामे ऐन उन्हाळ्यात हाती घेऊन सरकारने वीज टंचाईच्या समस्येत भर घातली आहे, असे ते म्हणाले 

सामान्य ग्राहकाचे वीजबिल थकल्यानंतर त्याची वीज कापणाऱ्या आणि थकबाकीचे कारण देत भारनियमन लादणाऱ्या सरकारच्या अनेक खात्यांकडेच वीजबिलाची हजारो कोटींची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या बेशिस्तीमुळे वीज मंडळाचा कारभार ढासळला असून आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमण्याची सूचना राज्य वीज नियामक आयोगाने सरकारला चार महिन्यांपूर्वी केली होती. अद्याप अशा अभ्यास गटाची नियुक्तीच झालेली नसल्याची माहिती मिळत आहे असेही आ. शेलार यांनी  सांगितले.

ठाकरे सरकारचा ग्राहकांना लुबाडण्याचा डाव हाणून पाडणार – चंद्रशेखर बावनकुळे

राज्यातील वीजटंचाईच्या समस्येला राज्य सरकारच जबाबदार असून राज्यात अघोषित भारनियमनाचे सत्र सुरू आहे. गेल्या तीन आठवड्यांपासून वीज खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले असून, राज्याच्या काही भागात तब्बल सहा तास वीज नसल्याने जनता बेहाल झाली आहे. परंतु असे असताना सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून सरकारने ग्राहकाच्या खिशाला कात्री लावण्याचा राक्षसी निर्णय घेतला आहे. ही सक्तीची वसुली ताबडतोब थांबविण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टी प्रदेशतर्फे राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.

सुमारे तीन आठवड्यांपासून राज्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी, सामान्य ग्राहकांची थकबाकीच्या नावावर वसुली आणि वीज कापण्याची कारवाई, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेली कोळसा टंचाई, ऐन उन्हाळ्यात सक्तीने बंद ठेवलेली वीजनिर्मिती संयंत्रे अशा बेदरकार कारभारामुळे राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे माजी ऊर्जा मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, राज्य सरकार देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली वीजपुरवठा बंद ठेवून हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गदा आणणाचा प्रयत्न करते आहे. ठाकरे सरकारच्या या वसुलीच्या विरोधात भाजपाचे राज्यभरातील कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरणार आहेत. हे कार्यकर्ते वीज मंडळाच्या कार्यालयावर धडक देतील आणि देखभाल दुरुस्तीच्या फसव्या कारणाखाली लादलेले भारनियमन संपूर्ण मागे घेण्यासाठी आंदोलन करतील.

बावनकुळे म्हणाले, आजच्या स्थितीत राज्यातील सुमारे २७ वीजनिर्मिती संयंत्रे बंद आणि काही जेमतेम चालवली जात आहेत. मुळात विजेची मागणी कमी असताना या संयंत्रांची देखभाल दुरुस्ती करणे गरजेचे होते. परंतु तेव्हा सरकार निष्क्रिय होते म्हणून उन्हाळ्यात वीजटंचाईच्या समस्येला महाराष्ट्रातील जनतेला सामोरे जावे लागते आहे. सामान्य ग्राहकाचे वीजबिल थकल्यानंतर वीज कापणाऱ्या आणि थकबाकीचे कारण देत भारनियमन लादणाऱ्या सरकारच्या अनेक खात्यांकडेच वीजबिलाची हजारो कोटींची थकबाकी उघड झाली आहे. सरकारच्या बेशिस्तीमुळे वीज मंडळाचा आर्थिक कारभार ढासळला असून त्याला आळा घालण्यासाठी अभ्यास गट नेमण्याची सूचना राज्य वीज नियामक आयोगाने सकारला केली होती. परंतु चार महिले झाले तरी राज्य सरकारने अद्याप अशा अभ्यास गटाची नियुक्तीच केलेली नाही. या माध्यमातून ठाकरे सरकारचा वीज मंडळ मोडीत काढण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न स्पष्ट होत असल्याचे आ. बावनकुळे म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार सत्तेवर असताना भारनियमनमुक्त महाराष्ट्रावर आघाडी सरकारने पुन्हा वीजटंचाई लादली, असल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

राज्य सरकारने कोळसा टंचाईचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो फसला आणि खाजगी क्षेत्राकडून वीज खरेदीच्या दरावर केंद्र सरकारने मर्यादा घातल्याने राज्य सरकारमधील हितसंबंधीयांची कोंडी होण्यास सुरुवात झाली असल्याचे सांगताना दलालांच्या टक्केवारीच्या राजकारणात अडथळे येत असल्याचा गौप्यस्फोट आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. त्यामुळेच कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जनतेला वीजसंकटात ढकलले जात असून, सरकारी कार्यालयांची बिले थकविणारे व ग्राहकांची लुबाडणूक करणारे आघाडी सरकार हेच सर्वात मोठे वीजचोर असल्याचे आ. बावनकुळे म्हणाले. राज्य महसूल विभागाने तातडीने थकबाकीची रक्कम वीज मंडळास देऊन, वाढीव सुरक्षा अनामत वसूल करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा विजेच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात मंत्र्यांना जागोजागी जाब विचारला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.