पालम तालुक्यातील गारपीटग्रस्त ४२ गावांना सुमारे १५ कोटी पीक विमा भरपाई ३१ मे २२ पूर्वी अदा करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

किसान सभेचा लढा यशस्वी

औरंगाबाद ,९ एप्रिल  /प्रतिनिधी :- परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुकयातील ४२ गावामध्ये रब्बी २०१७ हंगामात 3 फेब्रुवारी २०१८ रोजी झालेल्या गारपीट मुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या ज्वारी हरभरा गहू इत्यादी रब्बी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र पीक विमा धारक शेतकऱ्यांना कोणतीही पीक विमा भरपाई नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने अदा केली नव्हती. या विरुद्ध किसान सभा व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आंदोलन केल्यानंतर तत्कालीन जिल्हास्तरीय पीक विमा समितीने व जिल्हा कृषीअधीक्षक अधिकारी बाळासाहेब शिंदे यांनी रीतसर नोटिफिकेशन जारी करून पीकविमा भरपाई अदा करण्याचा आदेश विमा कंपनीवर बजावला .
तथापि नाठाळ विमा कंपनीने आदेश धुडकावून लावला याविरुद्ध किसान सभेद्वारा रीतसर राज्यस्तरीय समितीकडे अपील केले. या प्रकरणी राज्यस्तरीय समितीने सचिव स्तरावर ऑनलाइन सुनावणी केली.त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या वतीने विधीज्ञ रामराजे देशमुख, कॉमेड राजन क्षीरसागर आणि चंद्रकांत जाधव यांनी रीतसर बाजू मांडली.

त्यानंतर राज्यस्तरीय समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला तथापि हा आदेश देखील नाठाळ विमा कंपनीने आदेश धुडकावून लावला या विरुद्ध शेतकऱ्यांच्या वतीने रामराजे देशमुख, यांच्या मदतीने किसान सभेचे  कॉमेड चंद्रकांत जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात  याचिका दाखल केली. सदर याचिकेत रामराजे देशमुख यांनी शेतकऱ्यांची बाजू लढविली आणि दि २९ मार्च रोजी रीतसर आदेश न्यायालयाने बजावला.या आदेशानुसार पालम तालुक्यातील रब्बी १७-१८ च्या गारपीटग्रस्त ४२ गावातील १९१९५ शेतकऱ्यांना १५ कोटी ७१ लाख ४४१५६ रुपये ९८०० हे क्षेत्रासाठी पीक विमा भरपाई 3१ मे २२ पूर्वी अदा करणे विमा कंपनीवर बंधनकारक केले आहे. किसान सभेने मिळविलेला हा मोठा विजय आहे.यातून पीक विमा कंपन्यांचा शेतकरी विरोधी व्यवहार उघड झाला आहे तसेच केंद्र शासनाचा नाकर्तेपणाही सिद्ध झाला आहे. या प्रकरणी प्रधानमंत्रीपीकविमा योजना यात तातडीने बदल करावेत आणि ही  योजना राज्य सरकारे यांच्याकडे सुपूर्द करून जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र यंत्रणा उभारून अंमलात आणावी अशी मागणी किसान सभा करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय रास्त असून त्याचे स्वागत करीत आहे. याच प्रमाणे केंद्र शासनाच्या दुष्काळी संहिता २०१६ अन्य राज्य सरकार प्रमाणे रद्द बादल करण्यात यावी, दुष्काळ व नैसर्गिक आपत्ती यामध्ये विमा नाकारणाऱ्या कंपन्या विरुध्द RRC जारी करावी,अशा प्रकारच्या पूरग्रस्त व अतिवृष्टीमुळे बाधित सर्व प्रलंबित निर्णयाविरुद्‌ध किसान सभा लढा पुकारत आहे महाराष्ट्रातील सर्व वंचित २६८ महसूल मंडळे आणि ९३१ गावांना दुष्काळी मदत दया आणि
विमा भरपाई अदा करा अशा विबिध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यावेळी राजन क्षीरसागर , चंद्रकांत जाधव, शिवाजी कदम  परमेश्वर जाधव, तुकाराम जाधव, कैलास कांबळे,राजु हिवराळे हे उपस्थित होते.