कोविड-19 सानुग्रह भरपाईसाठी दाखल केलेल्या दाव्यांच्या स्वैर छाननीसाठी केंद्रीय पथके रवाना

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 52 अन्वये, सानुग्रह भरपाई मिळविण्यासाठी खोटा दावा करणे आणि/किंवा खोटे प्रमाणपत्र सादर करणे दंडनीय

नवी दिल्ली,८ एप्रिल /प्रतिनिधी :-राज्यांमधील  कोविड-19 सानुग्रह  भरपाईसाठी दाखल केलेल्या 5% दाव्यांच्या स्वैर  छाननीसाठी.केंद्र सरकारने  महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशात  केंद्रीय पथके पाठवली आहेत.

2021 ची  रिट याचिका (नागरी ) क्र. 539 मधील 2021 च्या संकीर्ण अर्ज क्रमांक 1805 वर  24 मार्च 2022 रोजी  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या  आदेशाच्या अनुषंगाने  ही पथके पाठवण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्रात पाठवलेल्या  तीन सदस्यीय पथकाचे  नेतृत्व राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाचे  (एनसीडीसी) प्रधान सल्लागार  डॉ. सुनील गुप्ता करणार आहेत.   सल्लागार डॉ. पी रवींद्रन, सल्लागार,आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण महामंडळ, कालिकत हे केरळच्या पथकाचे  नेतृत्व करतील. तर गुजरातमध्ये पाठवलेल्या पथकाचे  नेतृत्व राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाचे  (एनसीडीसी) मुख्य सल्लागार डॉ. एस व्यंकटेश करणार आहेत.

नियुक्त करण्यात आलेली  पथके  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून  जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दिल्या जाणाऱ्या सानुग्रह भरपाईच्या  प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे परीक्षण करतील.सानुग्रह मदत मिळवण्यासाठी  दाखल केलेल्या 5% दाव्यांच्या अर्जांची स्वैर  छाननी ही पथके  करतील.ही पथके संबंधित राज्यांमध्ये सानुग्रह भरपाई देण्यासाठी अवलंबलेल्‍या प्रक्रियेची देखील पडताळणी करतील , जिल्हा अधिकार्‍यांद्वारे दस्तऐवज/सत्‍यापनासह मंजूर किंवा नाकारण्‍यात आलेल्‍या प्रकरणांचा तपशील तपासातील.

S. No.StateMember 1Member 2Member 3
1MaharashtraDr. Sunil GuptaPrincipal Consultant, NCDC Dr. Anubhav SrivastavaJoint Director, NCDC Sh. Manoj Kumar Verma, US, CGHS
2KeralaDr. P RavindranAdvisor, MoHFW, Calicut Dr.Sanket KulkarniJoint Director, NCDC Sh. Rajender KumarUnder Secretary, RSBY Div. 
3GujaratDr. S VenkateshPrincipal Advisor, NCDC Dr.SimmiJoint Director, NCDC Sh. Raj Kumar, Hospital II/NE Div.
4Andhra PradeshDr. S K SinghDirector, NCDC Dr. Himanshu Chauhan Joint Director, NCDC Sh. Prem Narain, US, WPG Div. 

24 मार्च 2022 रोजी  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या  आदेशानुसार,  सानुग्रह भरपाईचा  लाभ घेण्यासाठी खोटा दावा करणे आणि/किंवा खोटे प्रमाणपत्र सादर करणे यास जबाबदार असलेले, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलम 52 अंतर्गत शिक्षेसाठी पात्र असतील.

24 मार्च 2022 रोजीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या  निर्देशानुसार,राज्य सरकारे या पथकांना  दाव्याच्या अर्जांची छाननी करण्यात मदत करतील आणि पथकांनी उपस्थित/प्रक्रिया केलेल्या संबंधित दाव्यांचे सर्व आवश्यक तपशील सादर करतील, याची छाननी करून  ही पथके अहवाल आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला सादर करतील. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केला जाईल.