राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेतल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

पुढील सुनावणी 21 एप्रिल रोजी

औरंगाबाद,७ एप्रिल / प्रतिनिधी :- महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक 11 मार्च 22 रोजी पारित केलेल्या दोन कायद्यांन्वये राज्य निवडणूक आयोगाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेतले होते. त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केलेली निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया सदर कायद्यांन्वये रद्दबातल ठरविण्यात आली होती.  औरंगाबाद येथील पवन शिंदे व इतर याचिकाकर्ते यांनी दोन्ही कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या होत्या. सदर याचिकांवर आज न्यायमूर्ती ए.एम खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती सि टी रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी दिनांक 21 एप्रिल 2022 रोजी ठेवली आहे.
यापूर्वी दिनांक ३ मार्च २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका त्वरित घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास दिले होते. सदर आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेण्यासंदर्भात विधेयके विधिमंडळासमोर सादर केली व त्यावर राज्यपालांनी दिनांक 11 मार्च दोन हजार बावीस रोजी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. 
भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे विहित मुदतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगास बंधनकारक आहे, राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात राज्य शासन हस्तक्षेप करू शकत नाही. आता राज्य शासनाने प्रभागरचना केल्याशिवाय राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करू शकत नाही. पर्यायाने अनिश्चित काळासाठी निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडेल. आज रोजी महाराष्ट्र राज्यात दोन हजार पेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी प्रशासक म्हणजेच पर्यायाने राज्य शासनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज चालवित आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेले कायदे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे सदर कायदे रद्दबातल ठरवावे त्याचप्रमाणे सद्यस्थितीत सदर कायद्यांना त्वरित स्थगिती देऊन राज्य निवडणूक आयोगास सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाप्रमाणे त्वरित निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावे. अशी विनंती सदर याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.

सदर याचिकांमध्ये याचिकाकर्त्यांतर्फे देवदत्त पालोदकर, शशिभूषण आडगावकर, परमेश्वर, कैलास औताडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अजित कडेठाणकर तर राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, राहुल चिटणीस काम पाहत आहेत.