गर्भलिंग निदान करणाऱ्या केंद्रांवर कडक कारवाई केली जाणार – राजेश टोपे
मुंबई,२३ मार्च /प्रतिनिधी :-राज्यात गर्भलिंग निदान करणाऱ्या केंद्रांवर कडक कारवाई केली जाणार असून गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानसभेत दिले. देशातील इतर राज्यांनी मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी राबविलेल्या योजनांचा अभ्यास करून चांगल्या कामांचे अनुकरण करू, असेही त्यांनी सांगितले.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात गर्भलिंग निदान करण्यात येत आहे तसेच राज्यात मुलींचा जन्मदर वाढण्यासाठी शासनाकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत याविषयी प्रश्नोत्तरांच्या चर्चेत प्रश्न उपस्थित केला गेला. त्यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले की, राज्यात मुलींचा जन्मदर वाढत आहे. दर हजारी मुलांमागे मुलींचा जन्मदर साल २०१५-९०७, साल २०१६-९०४, साल २०१७-९१३, साल २०१८- ९१६, साल २०१९-९१९ असा आहे. मुलींचा जन्मदर वाढवायचा असेल तर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे. स्त्री भ्रूणहत्येला प्रतिबंध घालण्यासाठी व गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी तसेच राज्यस्तरावर राज्य पर्यवेक्षकीय बोर्ड देखील प्रभावीपणे काम करत आहेत.
राज्यात पीसीपीएनटीडी कायद्यांतर्गत २० जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान १०,३७२ सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी केली. त्यात १८१ ठिकाणी कायद्याचे उल्लंघन झालेले आढळून आले आहे. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. राज्यातील ५९२७ गर्भपात केंद्रांची (एमटीपी केंद्र) तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कायद्याचे उल्लंघन केलेली ७३ केंद्रे दोषी आढळली आहेत. यातील १५ केंद्रे बंद केल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.
