पदव्युत्तर वैद्यकीय मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती नाही,२७ जुलैपासून सुनावणी

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबतची सुनावणी २७ जुलैपासून घेण्यात येणार आहे. ही सुनावणी तीन दिवस सुरु राहणार आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही सुनावणी होणार आहे. वैद्यकीय प्रवेशाला तूर्त स्थगिती देण्यास सर्वोच्च यालयाने नकार दिला आहे. आता पुढील २७ ते २९ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

गेल्या आठवड्यातच मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. यानंतर न्यायालयानं प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केले. परंतु याच महिन्यात वैद्यकीय शिक्षणासाठीची प्रवेश प्रक्रिया करावी लागणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने आज सुनावणी झाली. यावेळी वैद्यकीय प्रवेशाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही.

आरक्षण कसा टिकावं हे राज्य सरकारला चांगल्या पद्धतीने माहित आहे- विनोद पाटील 

आज सुप्रीम कोर्ट येथे मराठा आरक्षणाची सुनावणी झाली. यादरम्यान न्यायालयाने वैद्यकीय आरक्षणाबाबत स्थगिती देण्यास नकार दिला त्यामुळे मराठा समाजाला फार मोठा दिलासा मिळालेला आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी दिनांक 27,28 ,29 रोजी ठेवण्यात आलेली आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ  दातार व मराठा आरक्षणासाठी माझ्या वतीने उभे असलेले नरसिम्हा यांना या दोघांनाही न्यायालयाने आपल्या आपल्या वकिलांशी समन्वय साधण्याचे सांगितलेला आहे आणि सर्वांचं म्हणणं एकत्रितरीत्या करून न्यायालयात मांडण्यात यावे असे न्यायालयाने सांगितलेला आहे . माझा वतिने पी एस नारशिमा, संदीप देसमुख यानी बाजू मांडली

हे सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे—

राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब व अजित दादा पवार यांचे सरकार स्थापन झालं होतं. त्या सरकारच्या विरोधात राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर खुल्या मतदानाद्वारे ते सरकार कोसळलं होतं. हे सरकार सुप्रीम कोर्टातमुळे आले आहे. यामुळे या सरकारला सुप्रीम कोर्टात कशा पद्धतीने युक्तिवाद करायचा आणि निकाल आपल्या बाजूने घ्यायचा हे चांगले ते माहिती असल्यामुळे मी राज्य सरकारला विनंती करतो की आपण हे सरकार आणण्यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये जे जे केलं होतं त्यापेक्षा एक पाऊल पुढे टाकून मराठा आरक्षणासाठी करावं .

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया
पदव्युत्तर वैद्यकीय मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती नाही ही समाधानाची बाब

मुंबई, दि. १५ : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडली व विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला, याचा आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात झालेल्या सुनावणीवर ते बोलत होते.

श्री.चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या सुनावणीत राज्य शासन भक्कमपणे बाजू मांडेल. शासनाच्या वतीने मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया युक्तीवाद करणार असून, प्रख्यात वकिल कपिल सिब्बल व रफिक दादा हे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत.

आजच्या सुनावणीत वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास अंतरिम  स्थगिती न दिल्याबद्दल श्री.चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले.

Leave a Reply

Your email address will not be published.