मजूर फेडरेशन्सच्या अध्यक्षपदी ९० टक्के राजकीय व्यक्ती, मग दरेकरांवरच कारवाई का?
मुंबई : मजूर फेडरेशनचा अध्यक्ष किंवा सदस्य असणे गुन्हा असेल तर सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे. सध्याच्या घडीला राज्यात असणाऱ्या मजूर संघटनांच्या अध्यक्षपदी ९० टक्के राजकीय व्यक्ती आहेत. मग प्रवीण दरेकर यांच्यासारखाच न्याय लावायचा झाल्यास या सर्वांना राजीनामे द्यावे लागतील, असा पेचात टाकणारा युक्तिवाद देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मुंबै जिल्हा बँक बोगस मजूर प्रकरणात पोलिसांनी भाजप नेते व राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. ते मंगळवारी विधिमंडळाच्या प्रांगणात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी त्यांनी प्रवीण दरेकर यांच्यावरील पोलीस कारवाईवर टीका केली. प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार, हे मी कालच सभागृहात सांगितले होते. मुंबै बँकेसंदर्भात अहवाल तयार झाला तेव्हा पोलिसांच्या लक्षात आले की, बँकेत गडबड, घोटाळे झाले तेव्हा सत्ताधारी पक्षातीलच अनेक लोक त्याठिकाणी होते. त्यामुळे सरकारने मजूर संवर्गातून निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. प्रवीण दरेकर हे मजूर संवर्ग आणि नागरी सहकारी बँक अशा दोन्ही संवर्गातून निवडून आले होते. त्यांनी स्वत:हून मजूर संवर्गातील अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. आता मजूर फेडरेशनचा सदस्य असणे हा गुन्हा ठरत असेल तर राज्यातील मजूर संघटनांच्या पदांवर असणाऱ्या सर्वच व्यक्तींवर कारवाई झाली पाहिजे, असे फडणवीस यांनी म्हटले. प्रवीण दरेकर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आहेत. ते आपल्याविरोधात बोलतात म्हणून सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
