विधानसभा लक्षवेधी:राज्यात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा-२००३ ची अंमलबजावणी
पिवळी रेषा रेखांकन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणार– राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम
मुंबई,१५ मार्च /प्रतिनिधी :- केंद्र शासनाच्या तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा (कोटपा)-२००३ ची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात येत असून या कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्डच्या परिसरामध्ये तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री, उत्पादन, वितरण, साठवण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था धोरणांतर्गत सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्ड परिसरामध्ये पिवळी रेषा रेखांकित केली जात असून ज्या शाळा पिवळी रेषा रेखांकित करणार नाही, अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत अतुल भातखळकर, योगेश सागर या सदस्यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. कदम म्हणाले की, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्स यांनी केलेल्या जागतिक युवा तंबाखू सर्वेक्षण २०१९ च्या चौथ्या फेरीमध्ये देशात १३ ते १५ वयोगटातील बालकांचे तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ सेवन करण्याचे प्रमाण ५.१ टक्के असल्याचे आढळून आले आहे तर गेल्या १० वर्षांमध्ये तंबाखू सेवनाचे प्रमाण ४२ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात १८ वर्षांखालील मुले आणि १८ वर्षांवरील व्यक्तींना तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचे व्यसन लागू नये यासाठी केंद्र शासनाच्या तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा (कोटपा)-२००३ ची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. कोटपा कायदा २००३ च्या कलम ६ नुसार शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्डच्या परिसरामध्ये तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री, उत्पादन, वितरण, साठवण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था धोरणांतर्गत सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्ड परिसरामध्ये पिवळी रेषा रेखांकित केली जात असून या रेषेजवळ तंबाखू सेवन, विक्री आणि खरेदी प्रतिबंध क्षेत्र तसेच तंबाखूमुक्त शाळा असे लिहिले जाते.ज्या शाळा या पिवळी रेषा रेखांकित नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असे सांगून राज्यमंत्री डॉ. कदम यांनी कोटपा कायदा २००३ अंतर्गतच्या विविध कलमांतर्गत मुंबईत या वर्षी ५ कोटी रुपयांच्या आसपास तर महाराष्ट्रात अंदाजित २५ कोटी रुपयांचा दंड जमा करण्यात आल्याचेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
व्यसनाधीन व्यक्ती/रुग्णांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्यावर उपचारासाठी महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार व पुनर्वसन केंद्रांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना असून प्रत्येक महसुली विभागात दोन याप्रमाणे व्यसनमुक्ती क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या १२ संस्थांना प्रत्येकी ११ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. या वर्षात सामाजिक न्याय विभागाने व्यसनमुक्तीच्या प्रचार-प्रसिद्धीसाठी ३ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्याप्रमाणे जनजागृतीचे कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याचेही राज्यमंत्री डॉ. कदम यांनी सांगितले.
