पेनड्राईव्ह प्रकरणाची सीआयडी चौकशी होणार-गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची विधानसभेत घोषणा
राज्यात लवकरच ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती
मुंबई,१४ मार्च /प्रतिनिधी :- विरोधी पक्षनेत्यांनी दिलेल्या पेनड्राईव्हची सत्यता तपासण्यात येणार असून या प्रकरणात कुणालाही पाठीशी घालण्यात येणार नाही असे सांगून संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती समोर यावी यासाठी हे प्रकरण चौकशीसाठी सीआयडीकडे सोपविण्याचा निर्णय गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत जाहीर केला.
पोलीस भरती २०१९ मधील रिक्त असलेल्या ५ हजार २९७ पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निवडलेल्या उमेदवारांना लवकरच नेमणुका देण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय येत्या काही दिवसात ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत केली.
विरोधी पक्षाने विधानसभेत २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रस्तावाला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी उत्तर दिले. खूप दिवसांनी विधानसभेत असे समतोल, संयत भाषण झाले असल्याची प्रतिक्रिया यावर व्यक्त करण्यात येत आहे. गृहमंत्र्यांनी प्रसंगी मिश्किलपणे पण आपल्या भाषणात संयमशीलतेची प्रचिती देत मुद्देसूदपणे विरोधी पक्षाचे मुद्दे खोडून काढले. आपल्या भाषणाची त्यांनी विरोधकांनाही दखल घेण्यास भाग पाडले. संपूर्ण भाषण विरोधकांनीही कोणताही गोंधळ निर्माण न करता ऐकले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडली असल्याचा विरोधकांचा आरोप खोडून काढत आकडेवारीसहीत त्यांनी राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे गृहविभागाने मागच्या दोन वर्षात केलेल्या उपाययोजना व घेतलेल्या निर्णयांसंबंधीची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.
प्रवीण चव्हाण यांनी आपल्या वकील पत्राचा राजीनामा दिला , राजीनामा सरकारने स्वीकारला
गिरीश महाजन यांच्या प्रकरणाबाबत विरोधी पक्ष नेत्यांनी विषय मांडला. महाजन यांच्याविरोधात काहीतरी कुभांड रचले जात आहे, पोलिसांचा गैरवापर होत आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. पण मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की, मराठा विद्या प्रसारक मंडळ, जळगाव या संस्थेची स्थापना १९१७ मध्ये झाली आहे. स्थापना झाल्यानंतर भोईटे आणि पाटील या दोन गटात वाद आहेत. आता तो वाद कोर्टात सुटेल. या निमित्ताने मी एवढेच सांगू इच्छितो की, या संस्थेला पोलिस बंदोबस्त घेऊन शाळा का चालवावी लागते? ही संस्था बळकावण्याचा काही लोकांचा प्रयत्न होता. ३०० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस या संस्थेला पोलिस बंदोबस्त दिलेला आहे. ही घटना जळगाव जिल्ह्यातील जरी असली तरी यामागची खरी वस्तूस्थिती समाजासमोर आली पाहीजे, असे गृहमंत्री म्हणाले.विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले की, घटना पुण्यात घडली. गुन्हा इतर ठिकाणी दाखल झाला. नंतर गुन्हा पुण्यात वर्ग केला. सुशांत सिंह प्रकरणात गुन्हा मुंबईत घडला, नंतर बिहारमध्ये गुन्हा दाखल केला आणि त्यानंतर तो सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. याचा अर्थ अशा घटनांचे मी समर्थन करतो असे नाही असे सांगत त्यांनी हा मुद्दा सभागृहासमोर मांडला.विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो पेन ड्राईव्ह दिलेला आहे, त्याचा तपास राज्य शासन करणार आहे. यानिमित्ताने मी एवढेच सांगू इच्छितो की, या प्रकरणात कुणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही. या प्रकरणातील वकील प्रवीण चव्हाण यांनी आपल्या वकील पत्राचा राजीनामा दिला आहे, राजीनामा सरकारने स्वीकारला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सीआयडीला देण्यासंदर्भातला निर्णय गृहमंत्र्यांनी सभागृहात जाहीर केला. त्या चौकशीतून वस्तूस्थिती समोर येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मी देखील कायदा शिकलोय, क्रिमिनल केसेसमध्ये कोणालाही इम्युनिटी नसते – गृहमंत्री
पोलीस बदल्यांतील घोटाळा उघड करताना मी सभागृहात दिलेल्या माहितीचा स्रोत उघड करणे मला बंधनकारक नाही. विरोधी पक्षनेता म्हणून मला काही विशेष अधिकारी आहेत, असा दावा करणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी सभागृहात प्रत्युत्तर दिले. मी देखील थोडा कायदा शिकलो आहे. माझ्याकडे असणाऱ्या माहितीत फरक असेल. पण क्रिमिनल केसेसमध्ये कोणालाही इम्युनिटी नसते, असे सांगत दिलीप वळसे-पाटील यांनी पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या नोटीसचे समर्थन केले. प्रोटोकॉल आणि प्रिव्हलेज मलाही माहिती आहेत. सभागृहातील सदस्यांच्या अधिकाराबाबत माझं दुमत नाही. पण देवेंद्र फडणवीस यांना पोलिसांनी पाठवलेली नोटीस ही आरोपी म्हणून नव्हे तर जबाब नोंदवण्यासाठी होती. राज्य गुप्तवार्ता विभागात चुकीच्या पद्धतीने फोन टॅपिंग करण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांना ही माहिती कुठून मिळाली, केवळ इतकेच पोलिसांना जाणून घ्यायचे होते. यामध्ये विरोधी पक्षनेत्यांना अडचणीत आणण्याचा किंवा त्यांना कटात गोवण्याच प्रश्नच येत नाही, असे दिलीप वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेत्यांनी हा प्रश्न सभागृहात मांडला होता. राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आधीच एक समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालानुसार अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणात २४ लोकांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते, असे वळसे-पाटील यांनी म्हटले. याच तपासासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना पोलिसांनी १६० अंतर्गत नोटीस बजावली होती. पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीस यांना आधीही नोटीस पाठवल्या होत्या, प्रश्नावलीही पाठवली होती. फडणवीस यांना त्याला उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी त्यांना नोटीस पाठवली. याचा अर्थ जबाब नोंदवा इतकाच होता, असेही दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि इतर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या नियम २९३ च्या प्रस्तावाला उत्तर देताना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात पोलीसांनी उत्तम कामगिरी केली असून ‘२०२० या वर्षातील गुन्हे’ (Crime in 2020) या अहवालानुसार राज्यात ३ लाख ९४ हजार १७ गुन्हे दाखल झाले असून दर लाख ३१८ गुन्हे आहेत, त्यात महाराष्ट्र देशात अकराव्या क्रमाकांवर असून राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित असल्याचे सांगून कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचा आरोप गृहमंत्र्यांनी फेटाळून लावला. महिलांच्या संरक्षणासाठी शक्ती विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले असून राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर ते विधेयक आता राष्ट्रपतींकडे गेले आहे, त्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्यात एक चांगला कायदा अस्तित्वात येणार असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
पोलीस ठाण्यांच्या जुन्या इमारतींच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ८७ पोलीस ठाण्यांची बांधकामे हाती घेतली असून यावर्षी पोलीसांच्या निवासस्थानांसाठी देखील भरीव तरतूद केली आहे, असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले. राज्य राखीव पोलीस दलातील अंमलदारांना पोलीस दलात जाण्याची संधी उपलब्ध आहे, त्यासाठी १५ वर्षांची अट होती ती आता १२ वर्षांवर केल्याचे सांगून कोविडकाळात पोलिसांनी बजावलेल्या कामगिरीचे कौतुक करुन ३९४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
१३८ विशेष जलदगती न्यायालये सुरु करण्यास मान्यता
बलात्कार आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा (पॉक्सो) अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांसाठी १३८ विशेष जलदगती न्यायालये सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे, हे सांगतानाच, गृहरक्षक दलाच्या जवानांना वर्षभरात १२० ते १५० दिवस काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अर्थ विभागाकडे प्रस्ताव पाठविल्याचेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
७ हजार २३१ पदांची नवीन पोलीस भरती होणार
पोलीस भरती २०१९ मधील रिक्त असलेल्या ५ हजार २९७ पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून येत्या काही दिवसात यातील पात्र निवडलेल्या उमेदवारांना नेमणुका दिल्या जातील असे सांगून येत्या काही दिवसात ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती करण्यात येणार आहे, मंत्रीमंडळाने या भरतीला मान्यता दिली असून कोणताही गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल, असेही गृहमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.
पोलीस शिपाई निवृत्तीच्या वेळी पीएसआय होणार
पोलीस सेवेत शिपाई म्हणून रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यास निवृत्त होताना ३० वर्षे सेवा केल्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षकपदी कालबद्ध पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला असून पोलीस शिपायांना आता निवृत्तीच्या वेळी पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल, असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या धमक्यांच्यासंदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मिलिंद भारंबे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून त्यांच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. कोविड काळात शासनाने घातलेल्या नियमांचा भंग केला म्हणून दाखल गुन्हे मागे घेण्याचा तत्वतः निर्णय घेतला असून पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधिक्षकांकडून प्राप्त प्रस्तावांनुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
पेपरफुटीप्रकरणात पोलिसांची कठोर भूमिका
पेपरफुटीच्या प्रकरणात पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली असून विविध ५ गुन्हे दाखल केले आहेत. आरोग्य विभागाच्या ‘ड’ वर्ग भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटी प्रक्रणी २० जण अटकेत असून १० जणांना अटक करणे बाकी आहे. आरोग्य विभागाच्याच ‘क’ वर्ग भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटी प्रकरणी ११ जणांना अटक केली असून ९ जण पोलीसांना हवे आहेत तर म्हाडातील पेपरफुटी प्रकरणी ६ अटकेत आहेत. टीईटी या शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु असून १४ जणांना अटक केली आहे, असे सांगून भरती प्रक्रियेसाठी कंपन्या नियुक्त करताना यापुढे पारदर्शक पद्धती राबविण्यावर विविध विभागांना भर द्यावा लागेल, असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
राज्याचे पोलीस दल उत्तम काम करीत असून पोलीस दलाच्या पाठीशी आपण भक्कमपणे उभे आहोत, अशी ग्वाही देखील शेवटी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहात दिली.
विरोधी पक्षनेत्यांनी काय डिटेक्टिव्ह एजन्सी काढली आहे की काय?
विरोधी पक्षनेत्यांनी भाषण करत असताना १९९३, २००८ च्या बॉम्बस्फोटांबाबत विषय काढून त्यावर भाषण केले. विरोधी पक्षनेत्यांनी सुरुवातीलाच सांगितले की, महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे. मी देखील मुख्यमंत्री व गृहमंत्री म्हणून काम केले आहे. मला पोलिसांचा अभिमान आहे. देशात नियमाने काम करणारे असे महाराष्ट्राचे पोलिस दल आहे. ही भावना तुम्ही मांडत असताना दुसऱ्या बाजूला या पोलिस दलावर विश्वास न ठेवता प्रत्येक प्रकरण सीबीआय किंवा अन्य केंद्रीय यंत्रणेकडे द्या, असा आग्रह धरणे योग्य नसल्याचे गृहमंत्री म्हणाले. आपण ही केस सीबीआयला देऊन नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी केली. १९९३ चा बॉम्बस्फोट होऊन आज बरीच वर्ष झाली आहेत. त्यानंतर २००५, ०६, आणि ०८ मध्ये मुंबईमध्ये हल्ले झाले. विरोधी पक्षनेत्यांनी स्टिंग ऑपरेशनचा विषय काढला. १२५ तासांचे फुटेज असलेला पेन ड्राईव्ह अध्यक्षांकडे देण्यात आला. परंतु या निमित्ताने एकच सांगायचे आहे की, तुमचा आरोप काही जरी असला तरी मी कोणाचीही पाठराखण करणार नाही. या सर्व घटनेच्या पाठीमागे नक्की कोण आहे? हे आपल्याला तपासावे लागेल. पण मला विरोधी पक्ष नेत्यांना विचारायचे आहे की, आपण मुख्यमंत्री असताना राज ठाकरेंना ३३ हजार विहिरांचा जलयुक्त शिवार कामाचा एक पेन ड्राईव्ह दिला होता. दोन दिवसांपूर्वी आपण एक पेनड्राईव्ह दिला आणि आजही एक पेन ड्राईव्ह दिला. म्हणजे आपण काय डिटेक्टिव्ह एजन्सी काढली आहे की काय?
