महाराष्ट्र अर्थसंकल्प :कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळणाला चालना

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला सन २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प

• औद्योगिक विकास, रोजगार निर्मिती करणारा अर्थसंकल्प
• नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील २० लाख शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान

• सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यटन विकासाच्या नव्या क्षेत्रांना बळ
• संस्कृती जतन आणि वारसा स्थळांचा विकास करण्याचा संकल्प

मुंबई ,११ मार्च / प्रतिनिधी :- कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि औद्योगिक विकास या पाच क्षेत्रांना केंद्रबिंदू मानून महाराष्ट्राच्या विकासाला गतिमान करणारा सन 2022-2023 चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या पाच क्षेत्रांसाठी 1 लाख 15 हजार 215 कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विकासाची पंचसूत्री, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यटन विकासाच्या नव्या क्षेत्रांना बळ, संस्कृती जतन आणि वारसा स्थळांचा विकास करण्यासाठी योजना ही या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील 20 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असणारा सर्व समावेशक अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सादर केला.

सन 2022-23 साठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 13,340 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वार्षिक योजनेसाठी 1,50,000 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 12,230 कोटी, अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी 11,199 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महसूली जमा 4,03,427 कोटी प्रस्तावित असून महसुली खर्च 4,27,780 कोटी रूपये आहे. महसुली तूट 24,353 कोटी रूपये अपेक्षित आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 23,888 कोटी रूपयांची तरतूद

कोवीड-19 च्या कालावधीत कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली. या क्षेत्राला आणखी बळकट करण्यासाठी 23 हजार 888 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत, भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, आधारभूत किंमतीनुसार शेतमाल खरेदीकरीता 6,952 कोटी रूपयांची तरतूद आणि येत्या दोन वर्षात 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.  मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्यांचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करून ती 75 हजार करण्यात आली आहे.

वर्षभरात 60,000 वीज पंपांना जोडणी देणार

कृषी संलग्न क्षेत्राला बळकट करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 950 कोटी, मृद आणि जलसंधारणासाठी 4,774 कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. वर्षभरात 60,000 वीज पंपांना जोडणी देण्याचे उद्दीष्ट आहे. रोजगार हमी योजनेतील फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रुट, अॅव्हॅकॅडो, द्राक्षे फळांचा तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा समावेश करून फळशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पशुधन विकासासाठी देशी गायी आणि म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यात तीन मोबाईल प्रयोगशाळा विकसित केल्या जाणार आहेत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी 5,244 कोटींची तरतूद

महाराष्ट्राने कोवीड-19 महामारीचा खंबीरपणे सामना केला. आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशिल आहे. यासाठी 5,244 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे विस्तारीकरण आणि बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे. नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा येथे प्रथम दर्जाचे ट्रॉमा केअर युनिट उभारले जाणार आहेत. 200 खाटांच्या सर्व रूग्णालयात येत्या तीन वर्षात लिथोट्रिप्सी उपचारपद्धती सुरू केली जाणार आहे. महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत 16 जिल्ह्यात 100  खाटांची खास महिलांसाठी रूग्णालये उभारली जाणार आहेत. जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारण्यासाठी 60 कोटी रूपयांची तरतूद केली असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले आहे.

मनुष्यबळ विकासासाठी 46,667 कोटींची तरतूद

विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या होण्यासाठी मनुष्यबळ विकासावर भर देण्यात आला आहे. रोजगारक्षम मनुष्यबळ विकासासाठी इनोव्हेशन हब उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 500 कोटी रूपये तर स्टार्टअप फंडासाठी 100 कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना ई-शक्ती योजनेतून मोबाईल सेवा दिली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन आणि नागरी बाल विकास  केंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. शासकीय वसतीगृहातील मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकीन डिसपेन्सींग मशिन दिले जाणार आहे.

दळणवळण सेवेचे बळकटीकरण आणि विस्तारीकरण

राज्यातील दळणवळण सेवांचा विकास, बळकटीकरण आणि विस्तार करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. यासाठी 28,605 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातून 10,000 कि.मी. च्या रस्त्यांसाठी साडेसात हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यास प्रारंभ केला जाणार असून यातून 6,550 कि.मी.चे रस्ते विकास करण्याचे नियोजन आहे. राज्य परिवहन महामंडळासाठी 3,000 नवीन बसगाड्या घेण्यासाठी तसेच राज्यातील 103 बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी भांडवली अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. हिंदू ह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार नागपूर ते भंडारा-गोंदिया, नागपूर ते गडचिरोलीपर्यंत केला जाणार आहे, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरीता भूसंपादन सुरू करण्यात आले आहे. मुंबईतील मेट्रो मार्ग क्रमांक 3- कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मार्गिकेचा विस्तार कफ परेडपासून नेव्हीनगर पर्यंत केला जाणार आहे. पुण्यातील मेट्रो सेवा अधिक व्यापक करण्यावर भर आहे. त्यासाठी स्वारगेट ते कात्रज, पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी आणि खडकवासला ते स्वारगेट या मार्गावरील प्रकल्प अहवालाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. शिर्डी, रत्नागिरी, अमरावती, कोल्हापूर येथील विमानतळांची कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद तर गडचिरोलीसाठी नवीन विमानतळ प्रस्तावित करण्यात आले आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

उद्योग विकासासाठी 10,111 कोटी रूपयांची तरतूद

राज्याला अधिकाधिक उद्योगस्नेही करण्यासाठी 10,111 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0, ई-वाहन धोरण, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना यांचा समावेश आहे. लातूर जिल्ह्यातील कौडगाव, शिंदाळा, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाशिम आणि यवतमाळ येथील सौर उर्जा प्रकल्पा उभारण्यात येणार आहेत. मुंबईतील पारेषण प्रणालीच्या क्षमेत वाढ करण्यासाठी पाच प्रकल्प उभारले जाणार आहेत, असे उपमुख्यंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन उपक्रम

राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. कोयना, जायकवाडी, गोसीखुर्द धरणांच्या जलाशयात जलपर्यटन प्रस्तावित आहे. पुरातत्व स्मारकाच्या जतन, संवर्धन, दुरूस्तीसाठी जिल्हानिहाय महावारसा सोसायटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात आफ्रिकन सफारी तर पुणे वन विभागात बिबट्या सफारी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

नवीन उपक्रमांची घोषणा

स्थानिक संस्थांतील इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी नवीन समर्पित मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांना प्रत्येकी 250 कोटी रूपये तर मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळासाठी 250 कोटींची तरतूद वाढविण्यात आली आहे. भारतरत्न लता दिनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगित महाविद्यालय व संग्राहालय स्थापन करण्यासाठी 100 कोटी रूपये निधी राखीव ठेवला आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी 250 कोटींचा निधी उपलब्ध करणार असून छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना सुरू करणार आहे. महापुरूषांशी संबंधित 10 शाळांकरीता 10 कोटींचा निधी राखीव ठेवणार असून स्वातंत्र्य लढ्याशी निगडीत मुंबई, पुणे व नागपूर येथील स्थळांचा हेरिटेज वॉक विकसित केला जाणार आहे.

नैसर्गिक वायूवरील कर, मुद्रांक शुल्कात सवलती प्रस्तावित

महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क थकबाकी तडजोड 2022 अभय योजना प्रस्तावित केली आहे. या योजनेमुळे वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करांवरील सवलती संदर्भात विचार केला जाईल. ही योजना 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2022 या कालावधीसाठी असेल. पर्यावरण पूरक नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी नैसर्गिक वायुवरील मूल्यवर्धीत कर 13.5 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांवर आणला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलती प्रस्तावित करण्यात आल्या असून जल वाहतुकीवरील करात पुढील तीन वर्ष सवलत देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पीय भाषणाची ठळक वैशिष्ट्ये.

          

पंचसूत्रीमधील पह‍िले सूत्र :  कृषी व संलग्न

• विकासाची पंचसूत्री-कृषी,आरोग्य,मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांसाठी 1 लाख 15 हजार 215 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित. येत्या तीन वर्षांत 4 लाख कोटी रूपये उपलब्ध करुन देणार. कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 23 हजार 888 कोटी तरतुद.आरोग्य क्षेत्रासाठी 5 हजार 244 कोटी रुपये तरतुद.मानव व मनुष्यबळ विकासासाठी 46 हजार 667 कोटी तरतुद.पायाभूत सुविधा व वाहतूकीसाठी 28 हजार 605 कोटी तरतुद.उद्योग व उर्जा विभागासाठी 10 हजार 111 कोटीची तरतुद.
• नियमित कर्जफेड करणारे  शेतकरी  20 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान -10 हजार कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे.
• भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांची 964 कोटी 15 लाख रूपयांची कर्जमाफी, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची 275 कोटी 40 लाख रूपये एवढी देणी अदा करणार.
• सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजनेसाठी ३ वर्षात १ हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येईल.
•  मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्याचा समावेश करून अनुदानाच्या  रकमेत 50 टक्के वाढ करुन ते 75 हजार रूपये वाढ .
• बाजार समित्यांनी (३०६) पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची 100% परतफेड करण्यासाठी सहाय
• किमान आधारभूत किंमतीनुसार शेतमाल खरेदी कर‍िता 6 हजार 952 कोटी रूपयांची तरतूद
• कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य
• २0 हजार ७६१ प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे (PACS)  संगणकीकरण  करण्याकरीता ९५० कोटी रूपयांची गुंतवणूक  
•  मागील दोन वर्षात 28 सिंचन प्रकल्पात पाणीसाठा करण्यात आला असून येत्या दोन वर्षात 104 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन
• गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी सन 2022-23 मधे 853  कोटी 45 लाख रुपये निधी
• मृद व जलसंधारणाची दोन वर्षात 4 हजार 885 कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन, 4 हजार 774 कोटी रुपये खर्च प्रस्ताव‍ित
• सन 2022-23 मधे 60 हजार कृषिपंपांना वीज जोडणीचे उद्दीष्ट.
• रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेमधेकेळी, ड्रॅगन फ्रुट, एव्हॅकॅडो, द्राक्षे आदी फळ पिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्याने समावेश
• देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक, अशा एकूण तीन मोबाईल प्रयोगशाळा

 पंचसूत्रीमधील दुसरे सूत्र  : सार्वजनिक आरोग्य

• नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा येथे प्रत्येकी ५० खाटांची प्रथम दर्जाची ट्रॉमा केअर युनिट उभारणार.
• 2०० खाटांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये येत्या तीन वर्षात लिथोट्रिप्सी उपचार पद्धती सुरु करणार.
• मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी आधुनिक “फेको” उपचार पद्धती सुरु करणार
• ५० खाटांच्या रुग्णालयांना यांत्रिक धुलाई संयंत्रे  व 30 खाटांवरील रुग्णालयांना स्वच्छता यंत्रे देणार.
•  मोबाईल कर्करोग निदान वाहनांची सुविधा देणार
• हिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, सांगली , सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर ,रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी 100 खाटांची स्त्री रुग्णालये स्थापन करणार.
• जालना  येथे 365 खाटांचे नवीन प्रादेशिक मनोरूग्णालय स्थापन करण्याकरीता 60 कोटी रुपये उपलब्ध करणार
• मुंबई  येथे सेंट जॉर्ज पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्था, नागपूर येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था येथे पदव्युत्तर संस्था स्थापन करण्यात येणार.
• अन्न सुरक्षा कार्यप्रणालीचे बळकटीकरणासाठी 2 वर्षात 100 कोटी उपलब्ध करणार
• पुणे शहराजवळ अत्याधुनिक “इंद्रायणी मेडिसीटी” उभारण्यात येणार.
• रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माणासाठी 500 कोटी रुपये खर्चून “  इनोव्हेशन हब ” स्थापन करण्यात येणार.
• स्टार्ट अप फंडासाठी 100 कोटी

 पंचसूत्रीमधील त‍िसरे सूत्र : मनुष्यबळ विकास

• 1 लाख 20 हजार अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना  ई शक्ती योजनेतून मोबाईल सेवा देणार
• बालसंगोपनाच्या निधीत  1125 रुपयांवरुन  2500 रूपयांपर्यंत अनुदानात वाढ
• प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन उभारणार.
• नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्रे सुरु करणार.
• शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थिंनीसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकीन डिस्पेन्‍सींग मशिन

पंचसूत्रीमधील चौथे सूत्र :     दळणवळण

•  मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2  अंतर्गत 10,000 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याकरीता 7500 कोटी रूपये तरतुद.
• ६५५० कि.मी. लांबीच्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजना टप्पा-3 चा प्रारंभ.
• हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गाचा नागपूर ते भंडारा-गोंदिया,नागपूर ते गडचिरोली असा विस्तार करणार.
• 16039 कोटी रुपयांच्या नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरीता भूसंपादन सुरु.
• मुंबईतील मेट्रो मार्गिका क्रमांक ३, कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्ग‍िकेचा विस्तार कफ परेडपासून नेव्हीनगरपर्यंत.
•  पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज  व पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वारगेट मेट्रो प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु.
• महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या 3000 नवीन बसगाड्या व 103 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरण यासाठी भांडवली अर्थसहाय्य.
• शिर्डी ,रत्नागिरी , अमरावती व कोल्हापूर विमानतळाची कामे गडचिरोलीला नवीन विमानतळ

पंचसूत्रीमधील चौथे सूत्र : उद्योग

• मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत  98 गुंतवणूक करारातून      189000 हजार कोटी रूपये  गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या 3 लाख 30 हजार नवीन  संधी
• ई-वाहन धोरणांतर्गत सन २०२५ पर्यंत वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रीक वाहनांचा हिस्सा १० टक्के व मोठ्या शहरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीतील हिस्सा 25 टक्के करण्याचे उद्द‍ीष्ट. 5000 चार्जिंग सुविधा उभारणार.
• मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 30,000 अधिक स्वयंरोजगार प्रकल्पातून सुमारे 1 लाख रोजगार संधी
• कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी 100 टक्के व्याज परताव्याची पंड‍िता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक ही नवीन योजना.
• मौजे कौडगाव व मौजे शिंदाळा (जि.लातूर), मौजे साक्री (जि.धुळे), वाशीम, मौजे कचराळा (जि.चंद्रपूर) आणि यवतमाळ  येथे एकूण ५७७ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प, राज्यात २५०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पार्क.
• मुंबईत पारेषण प्रणालीच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी 11530 कोटी रुपयाचे 5 प्रकल्प.
•  “भारतरत्न लता दिनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय” स्थापित करण्यासाठी 100 कोटी रूपये निधी राखीव.
• स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या  स्मृतिदिनानिमीत्त वढु बुद्रुक व तुळापूर, ता.हवेली जि.पुणे या परिसरात स्मारकासाठी 250 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करणार.
• छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना” सुरु करणार.
• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त महापुरूषांशी संबंधित गावांतील 10 शाळांकरिता 10 कोटी रुपये निधी
• मुंबई, पुणे व नागपूर येथे स्वातंत्र्यलढ्याशी  निगडीत स्थळांचा “हेरिटेज वॉक”
• रायगड किल्ला व परिसर विकासाकरीता 1०० कोटी, राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या सहा किल्ल्यांसाठी १४ कोटी, मुंबईतील  शिवडी व सेंट जॉर्ज किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन आराखड्यांसाठी 7 कोटी प्रस्तावित.
•  छत्रपती शिवाजी महाराजांचेकिल्ले आणि त्यांच्या गनिमी कावा युद्ध पद्धतीला जागतिक वारसा म्हणून घोषित करण्यासाठी युनेस्कोकडे सविस्तर प्रस्ताव दाखल करण्याकरीता नियतव्यय प्रस्तावित.
• “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” या उपक्रमांतर्गत 500 कोटीची तरतूद,स्वातंत्र्य सैनिकांना निवासी जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी मासिक उत्पन्नाची 10 हजार रुपयांची मर्यादा 30 हजार रुपये
• औरंगाबाद येथील अमृतमहोत्सवी वंदे मातरम् सभागृहांकरीता 43 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
• अष्टविनायक विकास आराखड्याकरीता 50 कोटी रुपये
• पंढरपूर देवस्थान मंदिर विकासासाठी  ७३ कोटी ८० लाख रूपये  रकमेचा आराखडा
• मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष कार्यक्रमासाठी 75 कोटी रुपये.

स्मारक

• क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले,राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज स्मारक उभारणार, महाराणी सईबाई स्मृतीस्थान विकास आणि श्री संत जगनाडे महाराज स्मारकांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणार.
• पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण भागातील 5 लाख घरकुल बांधकामाकरीता 6000 कोटी रूपये उपलब्ध करुन देणार.
• मुंबईबाहेरील झोपडपट्टयांमधील सुधारणा मुलभूत कामे करण्यासाठी १०० कोटी रूपये उपलब्ध करुन देणार.

पर्यटन

• कोयना,जायकवाडी व गोसीखुर्द येथे जल पर्यटन प्रकल्प प्रस्तावित
• जव्हार जि.पालघर, फर्दापूर जि.औरंगाबाद, अजिंठा,वेरूळ,महाबळेश्वर व लोणावळा येथे पर्यटन विकासाकरीता सुव‍िधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान.
• पुरातत्व स्मारकांच्या जतन, संवर्धन आणि दुरुस्तीसाठी जिल्हानिहाय “महावारसा सोसायटीची स्थापना.
• बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात “आफ्रिकन सफारी” सुरु करणार.
• पुणे वन विभागात  बिबट्या सफारी सुरु करणार.

महामंडळे

• बार्टी , सारथी , महाज्योती या संस्थाना विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येकी 250 कोटी रूपये
•  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय समाजाचे  प्रतिनिधीत्व निश्चित करण्यासाठी नवीन समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची  स्थापना
• मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा 500 कोटी रुपयांवरुन वाढवून 700 कोटी  रुपये

वार्षिक योजना :

• सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 13,340कोटी  रुपयांची तरतूद
• वार्षिक योजना  1,50,000  कोटी, अनुसुचित जाती 12,230 कोटी रुपये , आदिवासी विकास 11,199 कोटी रुपये
• अर्थसंकल्पीय अंदाजमहसुली जमा 4,03,427 कोटी रुपये,महसुली खर्च 4,27,780 कोटी रुपये , महसुली तूट 24,353 कोटी रुपये