विधानसभा लक्षवेधी:ग्रामपंचायतीमध्ये आता स्वयंचलित पर्जन्यमापक यंत्र – मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

मुंबई ,१० मार्च / प्रतिनिधी :-राज्याच्या ग्रामीण भागातील पावसाची अचूक मोजणी, वादळवाऱ्याचा वेग व पर्जन्यमानाच्या अचूक नोंदींसाठी राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये स्वयंचलित पर्जन्यमापक यंत्र बसविण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य डॉ.राहुल आहेर यांनी राज्यात अतिवृष्टी, पूर, वादळ वाऱ्यांमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानभरपाईबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देतांना श्री. वडेट्टीवार बोलत होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, राज्यात अतिवृष्टी, पूर, चक्री वादळांमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निकषानुसार निविष्ठा अनुदान स्वरुपात मदत देण्यात येते. नुकसानग्रस्त भागातील बाधीत शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने वेळोवेळी मदत केली आहे.

विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निकष व प्रशासकीय अहवालानुसार वाढीव मदत देण्यात आली आहे. मात्र, निकषानुसार पात्र असूनही नुकसान भरपाईपासून वंचित असणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येईल व त्यानुसार पात्र नुकसानग्रस्तांना मदत दिली जाईल, असे श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, चांदवड व देवळा मंडळामध्ये पर्जन्यमानाच्या तफावतीमुळे नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्याकडून पुन्हा चौकशी करून अहवाल मागविण्यात येईल. या अहवालानुसार नुकसानग्रस्तांना मदत दिली जाईल. पर्जन्य मानातील तफावतीमुळे शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहू नये यासाठी ग्रामीण भागातील पावसाची अचूक मोजणी, वादळवाऱ्याचा वेग व पर्जन्यमानाच्या अचूक नोंदींसाठी राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये स्वयंचलित पर्जन्यमापक यंत्र तसेच वाऱ्याचा वेग मोजण्यासाठी ‘वातकुकुट यंत्र’ बसविण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये ही शासनाची प्रामाणिक भावना आहे. असेही श्री. वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य बाळासाहेब आजबे, सुधीर मुनगंटीवार, आशिष जैस्वाल, योगेश कदम आदींनी चर्चेत सहभाग घेवून उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

०००

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १० हजार कि.मी. च्या रस्त्यांची कामे होणार – ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. 10 : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमध्ये राज्यात पहिल्या टप्प्यात मंजूर झालेल्या 30 हजार कि.मी. च्या रस्त्यांची कामे सुरु असून दुसऱ्या टप्प्यात 10 हजार कि.मी. रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना येत्या दोन महिन्यात प्रत्येक जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मंजूरी देणार असून त्यानंतर दिवाळीपासून कामे सुरु करण्यात येतील, असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी  विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सदस्य चंद्रकांत नवघरे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ग्रामविकासमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील रुखी (ता. वसमत) येथील नॅशनल रोड ते रुखी हा रस्ता वाहतुकीमुळे खराब झाला आहे, या रस्त्याची समितीने तपासणी केली असून 15 दिवसांच्या आत या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कंत्राटदाराने स्वखर्चाने हा रस्ता दुरुस्त न केल्यास संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. यापूर्वी जे अधिकारी या रस्त्याच्या तपासणीसाठी गेले होते त्यांना त्रुटी आढळल्या नाहीत मात्र समितीने प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर या रस्त्याच्या कामात त्रुटी आढळल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात येणार असून त्यांचे उत्तर समाधानकारक नसल्यास संबंधितांना निलंबित करण्यात येणार असल्याचेही श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. दुसऱ्या टप्प्यामधील रस्त्यांची कामे सुरु करण्यापूर्वी दर्जेदार कामांसाठी सदस्यांच्या सूचनांचा विचार करु असेही ग्रामविकास मंत्र्यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य सर्वश्री हरिभाऊ बागडे, प्रशांत बंब, किशोर पाटील, प्रकाश आबिटकर, आशिष जयस्वाल, सागर मेघे, श्रीमती सरोज अहिरे, नारायण कुचे आदी सदस्यांनी भाग घेतला.

००००

धारावीचा सर्वांगीण विकास करणे शासनाचे ध्येय – गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड

मुंबई : धारावीचा सर्वांगीण विकास व्हावा हे शासनाचे ध्येय असून धारावी पुनर्विकासाबाबत रेल्वेने सामंजस्य करारानुसार जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने पाठपुरावा करत  असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी  विधानसभेत  दिली.

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या बाबतीत शासन कोणते निर्णय घेणार आहे याबाबतीत विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर.तमिल सेल्वन यांनी लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली. या चर्चेत  विधानसभा सदस्य नाना पटोले, अमिन पटेल, अतुल भातखळकर यांनी भाग घेतला.

यावेळी गृहनिर्माण मंत्री डॉ.आव्हाड म्हणाले, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प क्षेत्राच्या एकत्रित विकासाच्या अनुषंगाने सन 2007 ते 2016 मध्ये मागविलेल्या आंतरराष्ट्रीय निविदांना कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे या निविदा रद्द करण्यात आल्या. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामार्फत मुख्य भागीदाराची निवड करण्यासाठी २८ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये जागतिक निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. धारावी अधिसूचीत क्षेत्रातील व अधिसूचीत क्षेत्रालगत माटुंगा/दादर येथील रेल्वेची सुमारे ४५ एकर जमिन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात  येणार आहे त्याकरिता  रेल भूमी विकास प्राधिकरण व धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यात ३ मार्च २०१९ रोजी सामंजस्य करारही करण्यात आला.धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत दोन निविदांबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी महाधिवक्ता यांचा अभिप्राय व सचिव समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा रद्द करण्याची व फेर निविदेसह नव्याने सुधारित निविदा मागविण्याचा तसेच या प्रक्रियेस मंत्रीमंडळाची मान्यता घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी मंत्रीमंडळाने सचिव समितीचा निर्णय कायम केला. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाने निविदा प्रक्रिया रद्द करून सुधारित फेरनिविदा मागविण्याबाबत दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० मध्ये शासन निर्णय निर्गमित केला. धारावी पुनर्विकासाची निविदा रद्द केल्यामुळे या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. रेल्वेकडे राज्य शासनाने ८०० कोटी रकमेचा आगाऊ भरणा करण्यात आला आहे. सामंजस्य करारानुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने रेल्वे भूमी प्राधीकरणाला ८०० कोटी रूपये दिल्यानंतर व सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर रेल्वे प्राधीकरणाने त्वरीत मोकळया जागेचा ताबा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास द्यावा आणि त्यानंतर पुढील ३० दिवसांमध्ये कार्यात्मक जागेचा ताबा द्यावा असे सामंजस्य करारात नमूद असूनही सांमजस्य करारानुसार रेल्वेने मोकळी जागा तसेच ऑपरेशनल जमिन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या ताब्यात अद्याप दिलेली नाही याबाबत वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार सुरू आहे. धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ.आव्हाड यांनी दिली.

******

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची प्रलंबित कामे पूर्ण करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

मुंबई-  कोकणातून जाणा-या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यांची कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत दिली.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील परशुराम घाटामध्ये रस्ता चौपदीकरणामुळे अपघात होवून सतत दुर्घटना होत आहेत यावर तातडीने कार्यवाही करावी अशी लक्षवेधी विधानसभा  सदस्य भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत मांडली. यावेळी या लक्षवेधी चर्चेत विधानसभा सदस्य आशिष शेलार, नितेश राणे, सुधीर मुनगंटीवार, शेखर निकम यांनी या विषयाच्या अनुषंगाने कोकणातील मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, परशुराम घाट हा कोकणातील जुना घाट असून त्यातील काही भाग सुमारे ३० ते ३५ मी. उंचीच्या डोंगररांगानी व सुमारे ६० ते ७० मी. उंचीच्या खोल द-यांनी व्यापलेला आहे तसेच कोकणभागामध्ये पावसाळ्यामध्ये सर्वसाधारणपणे सरासरी सुमारे चार ते साडेचार हजार मि.मि. पाऊस पडत असल्याने घाटमाथ्यातील एकंदरीत भौगालिक परिस्थिती विचारात घेतल्यास नैसर्गिक आपत्ती होऊन दरड कोसळण्यासारख्या घटना घडत असतात. मात्र अशा स्वरुपाच्या घटना भविष्यात घडू नयेत, याकरिता परशुराम घाटातील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने १.२० कि.मी. लांबीपैकी ८०० मी. लांबीमध्ये चौपदरीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे.या घाटातील कामे २०२३ पर्यंत पूर्ण होतील अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सभागृहात दिली.यावेळी कोकणात ट्रॉमा सेंटर उभारणे,सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील कामेही पूर्ण करण्यात येतील तसेच ज्या जिल्ह्यांचे याबाबतीत प्रश्न आहेत त्यांची बैठक घेवून ते  प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

*****

प्रदूषणासंदर्भात कंपनी दोषी आढळल्यास कारवाई करणार – पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे

मुंबई :  बुलडाणा येथील बॅन्जो केमिकल कपंनीकडून प्रदूषणाबाबत पंधरा दिवसाच्या मुदतीत माहिती मागविली आहे ही माहिती प्राप्त होताच तपासणी करून दोषी आढळल्यास कंपनीवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी  विधानसभेत दिली.

बुलडाणा जिल्ह्यातील दसरखेड येथे बॅन्जो केमिकल कंपनी आहे या कपंनीमधून दूषित रसायनयुक्त पाणी टँकरद्वारे शेतजमिन परिसरात व तलावात सोडण्यात आल्यामुळे शेतक-यांच्या जमिनी नापीक होत असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना विधानसभा सदस्य राजेश एकडे यांनी विधानसभेत मांडली.

बुलडाणा येथील बॅन्जो केमिकल कंपनीकडून प्रदूषणाबाबत पंधरा दिवसाच्या मुदतीत अहवाल मागितला आहे. या कंपनीतील कामगारांबाबत संबधित विभागाकडे पाठपुरावा  करणार असल्याचे सांगून पर्यावरण विषयक उपक्रमांसाठी सदस्यांच्या मागणीनुसार आमदारांची समिती स्थापन करण्यात येईल अशी माहिती विधानसभेत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली.

******

तळेगाव-दाभाडे परिसरामध्ये तळ्यातील बेकायदा खोदकामाप्रकरणी सुनावणीअंती दोषींविरूद्ध कठोर कारवाई – नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई, दि. 10 : पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-दाभाडे नगरपरिषद हद्दीमध्ये तळ्यातील माती, मुरुम, गौण खनिजाच्या बेकायदा खोदकामाप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध कार्यवाही सुरू असून सुनावणीसाठी सूचनापत्र देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी तातडीने सुनावणी पूर्ण करून दोषी ठरणाऱ्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुनिल शेळके यांनी याप्रकरणी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देतांना श्री. तनपुरे बोलत होते.

नगरविकास राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले, पुण्यातील तळेगाव-दाभाडे परिसरातील तलावामधून जलपर्णी व गाळ काढण्याकरिता आवश्यक प्रक्रिया न करता कामे करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. याव्यतिरिक्त जानेवारी २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीत, या ठिकाणच्या तळ्यामधील गाळ/माती काढणे व अन्य संबंधित कामांसाठी केलेल्या खर्चाबाबत झालेल्या अनियमिततेबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार या अनियमिततांना जबाबदार सर्व संबंधितांबाबत आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी शासन स्तरावरून कार्यवाही करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.

या प्रकरणी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे व प्रारूप दोषारोपांच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरूद्ध त्यांच्या जबाबदारीच्या अनुषंगाने या प्रकरणी दोषारोप अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू असून त्यांच्या विरूद्ध विभागीय चौकशी सुरू आहे. तसेच, संबंधित नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांचेविरूद्ध महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक अधिनियम, १९६५ च्या कलम ५५ व कलम ४२ अन्वये कार्यवाहीसाठी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील कार्यवाही करण्यासाठी सुनावणी दि.३० मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या सुनावणीत सर्वांची बाजू ऐकून न्याय देण्याची शासनाची भूमिका आहे. याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करून निकालाअंती दोषी ठरणाऱ्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे श्री.तनपुरे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद हद्दीमध्ये तळ्यातील गाळ/माती उत्खनन कामाबाबत गाव कामगार तलाठी तळेगाव दाभाडे यांनी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद यांनी २ लाख ३७६ ब्रास मुरूम/माती उत्खनन करून वापर केल्याचे सिद्ध झाल्याने, या मालाची रॉयल्टी प्रती ब्रास रू.४०० प्रमाणे ५ पट दंड आकारुन एकूण रक्कम रू.७९ कोटी शासन जमा करण्याबाबत मावळच्या तहसिलदारांनी आदेश पारित केले आहेत. या ७९ कोटी ६४ लाखांच्या दंडाबाबत विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले आहे. या अपीलाबाबत कार्यवाही सुरु असून अद्याप अंतिम आदेश न झाल्याने या दंडाची रक्कम भरलेली नाही. हे प्रकरण महसूल विभागासंबंधित असले तरी यात नगरपरिषदेचे नुकसान होत असल्याचे आढळल्यास नगरविकास विभागाकडून कारवाई केली जाईल, असेही श्री. तनपुरे यांनी स्पष्ट केले.

सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रकाश देशमुख, अशोक पवार आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

गोरेगाव पोलीस उपायुक्त परिमंडळ आणि दिंडोशी पोलीस ठाण्याच्या भूखंडाचा प्रश्न सोडविणार – गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील

मुंबई, दि. 10 : गोरेगाव पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-१२ यांचे कार्यालय आणि दिंडोशी पोलीस ठाणे उभारण्याकरिता भूखंड उपलब्ध करुन देण्याबाबत  कार्यवाही करण्यात येत आहे अशी माहिती गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

गोरेगांव (पूर्व), मुंबई येथील ऑबेरॉय मॉल समोर,शामवाडी नगर भूमापन क्रमांक. १०८, मौजे दिंडोशी, तालुका बोरिवली, हा भूखंड  गोरेगाव पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-१२ यांचे कार्यालय आणि दिंडोशी पोलीस ठाण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन कोणती कार्यवाही करत आहे याबाबत लक्षवेधी सूचना विधानसभा सदस्य सुनिल प्रभू यांनी सभागृहात मांडली. या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने विधानसभा सदस्य दिलीप लांडे,डॉ.भारती लव्हेकर  यांनी  भाग घेतला.

राज्यमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, गोरेगाव पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-१२ यांचे कार्यालय आणि दिंडोशी पोलीस ठाणे  उभारण्याकरिता असलेल्या भूखंडाबाबत नगरविकास,महसूल व गृह विभाग यांची संयुक्त बैठक बोलावून हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल. मुंबई शहर व उपनगरमधील देखील अशा प्रश्नांबाबत बैठक घेवून प्रश्न मार्गी लावणार असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.

*****

सर्वंकष विचार करूनच ‘महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम’ लागू – नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई, दि. 10 : आर्थिक दुर्बल घटक व सामान्य लोकांच्या निवाऱ्याच्या गरजा पूर्ण करण्याचा सकारात्मक दृष्टीकोन समोर ठेवून महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास(नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ अंमलात आणण्यात आला, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत दिली.

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ मध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना शुल्क आकारणी कमी करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली जाईल अशी लक्षवेधी विधानसभा सदस्य चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सभागृहात सादर केली. यावेळी या लक्षवेधीच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य चेतन तुपे, योगेश सागर यांनी भाग घेतला.

राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले, आर्थिक दुर्बल घटक व सामान्य लोकांच्या निवाऱ्याच्या गरजा पूर्ण करणे हा सकारात्मक दृष्टीकोन समोर ठेवून महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ अंमलात आणण्यात आला आहे. तथापि या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्याच्या काही भागात परिणामकारकरित्या झालेली नाही तसेच बरेच भूखंडधारक या लाभापासून वंचित राहिले असल्याने तसेच या भूखंडाना सार्वजनिक सुविधा देण्यास, प्राधिकरणास अडचणी येत असल्याने गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबतचा दिनांक १ जानेवारी २००१ हा पायाभूत दिनांक वाढवण्याबाबतची मागणी विविध प्राधिकरणांकडून होत होती त्यानुसार सुधारणाही केली आहे. सर्वंकष विचार करून हा अधिनियम  तयार केला आहे, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.