त्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार का? नाना पटोले यांचा सवाल

कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यासाठी संबंधित बॅंकांना सूचना देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई ,७ मार्च / प्रतिनिधी :-शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी राज्यात 2016 साली छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना आणि 2019 साली महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पण या दोन्ही कर्जमाफी योजनांमध्ये काही पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही, त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे का ? असा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे.

शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करताना नाना पटोले म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवताना दोन्ही योजनांमधून काही शेतकरी पात्र असतानाही त्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. नियमित भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर देण्याची घोषणा केली होती तसंच ज्यांचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी  वन टाईम सेटलमेंटचाही पर्याय दिला होता. 

यातूनही काही पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही, अशा शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल का असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या कर्जमाफी योजनेबद्दल काही तक्रारी नाहीत आणि या कर्जमाफी योजनेचे उदिष्ट्य सरकार पूर्ण करेल असं उत्तर दिलं.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ अंतर्गत कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांची नव्याने कर्ज घेण्यासाठी अडचण होऊ नये, त्यांना कर्ज मिळावे, यासाठी सर्व संबंधित बॅंकांना सूचना देऊ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले यांचेसह विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले आदी सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल.

३१.७१ लाख कर्जखात्यांना २० हजार २५० कोटींचा लाभ

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत ३२.८२ लाख पात्र कर्ज खाती असून आधार प्रमाणिकरण झालेल्या ३२.२९ लाख कर्जखात्यांपैकी ३१.७१ लाख कर्जखात्यांना २० हजार २५० कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आल्याचे सहकारमंत्री शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

आधार प्रमाणिकरण झालेले नसल्याने काही शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत तर काही बॅंकांचे राष्ट्रीयकृत बॅंकांत विलिनीकरण झाल्यामुळे अडचणी आल्याचे सांगून या योजनेसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली असल्याचेही सहकारमंत्र्यांनी सांगितले. कर्जमुक्ती योजनेत कोणत्याही तालुक्यातून बोगस प्रकरणे झालेली नाहीत असे निदर्शनास आलेले आहे, असे स्पष्ट करुन पीककर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असेही सहकारमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.