सामाजिक कार्यकर्त्यांना पोलिस संरक्षण मासिक उत्पन्न पाहूनच- उच्च न्यायालय

रु. ५०,०००/- पेक्षा मासिक उत्पन्न कमी असेल तर पोलिस संरक्षण निशुल्क

औरंगाबाद,७ मार्च / प्रतिनिधी :- याचिकाकर्ते यांचे मासिक उत्पन्नाची पडताळणी करून पोलीस संरक्षण पुरवणेबाबत निर्णय पोलिस अधीक्षक अहमदनगर यांनी ४ आठवड्यात घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. व्ही. के. जाधव व न्या. एस. सि. मोरे यांनी दिला.

तांभेरे, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार विविध सामाजिक संस्थेचे पदाधिकारी आहेत तसेच विविध सामाजिक/ जनहित विषयाबद्दल याचिका दाखल करून ते वाचा फोडत असतात. न्यायालयात त्यांनी दाखल केलेले जवळजवळ १५-२० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सदर प्रकरणात भरपूर सामाजिक व राजकीय लोकांचे हितसंबंध असल्याने ते दुखावल्या गेल्याने याचिकाकर्ते यांना धमकी देणे, घरी एकटे जात असताना पाठलाग करणे, घराबाहेरील कुत्र्यास क्रूर पद्धतीने मारणे इ. घटना घडल्याने दादासाहेब पवार यांनी सामाजिक कार्यकर्ते यांना पोलिस संरक्षण मिळणेबाबत अर्ज पोलिस अधीक्षक अहमदनगर यांना केला होता. पोलिस अधीक्षक अहमदनगर यांच्या सुरक्षा समितीने सशुल्क पोलीस संरक्षण मंजूर केले होते. परंतु पैसे भरून संरक्षण घेण्या इतकी परिस्थिती नसल्याने याचिकाकर्ते यांनी सतीश तळेकर यांच्या मार्फत निशुल्क पोलिस संरक्षण मिळण्याबात याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. 

उच्च न्यायालयाने, सन २०१८ च्या गृह विभागाच्या धोरणाप्रमाणे असे स्पष्ट केले कि, ज्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका आहे व त्याचे मासिक उत्पन्न रु. ५०,०००/- पेक्षा कमी आहे त्यांना पोलिस संरक्षण निशुल्क देणे बंधनकारक आहे. याचिकाकर्ते यांचे मासिक उत्पन्न रु. ५०,०००/- पेक्षा कमी आहे. त्या अनुषंगाने याचिकाकर्ते यांचे मासिक उत्पन्नाची पडताळणी करून पोलिस संरक्षण पुरवणेबाबत निर्णय पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांनी ४ आठवड्यात घेण्याचे आदेश न्या. जाधव व न्या. मोरे यांनी दिला. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी तर शासनाच्या वतीने डी आर काळे यांनी काम पाहिले.