औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालनही राज्य निवडणूक आयोगास करावे लागेल

 माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांची सर्वोच्च न्यायालयात केलेली विशेष अनुमती याचिका निकाली

औरंगाबाद,३ मार्च / प्रतिनिधी :- औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रभागरचना व आरक्षण निश्चिती संदर्भात समीर राजूरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी झाली.  सुनावणीदरम्यान “नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिकेचा हेतू साध्य झाल्या असल्याने ती निकाली काढावी” असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात आला. 

नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने याचिका निकाली काढण्यास याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली. मात्र, पूर्वीच्या प्रभाग रचनेत गोपनीय माहिती मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पक्षांना पुरवण्यात आली होती व त्याआधारे बेकायदेशीर प्रभाग रचना करण्यात आली होती. सदर बाबतीत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असल्याबाबतचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने औरंगाबाद खंडपीठासमोर सादर केले होते. 

औरंगाबाद मनपा आयुक्तांनी यासंदर्भात संबंधितांवर कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. मात्र असे असतानाही नव्याने बहुसदस्यीय प्रभाग प्रारूप तयार करताना गोपनीयतेचा भंग करण्यात आला. यासंदर्भात स्वतंत्र शपथपत्र याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.  त्यामुळे “यापुढे गोपनीयतेचा भंग होणार नाही असे निर्देश निवडणूक आयोगास द्यावे” त्याचप्रमाणे “प्रभागरचना व आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया राबवताना कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून सर्व घटकांना सविस्तर सुनावणीची संधी देण्यात यावी त्यांचे आक्षेप विचारात घेऊनच प्रभाग रचना व आरक्षण अंतिम करावे असेही निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात यावे” अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली.
सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने “नव्याने प्रभागरचना करण्यात येणार असल्याने याचिका निरस्त झाली आहे तसेच यापूर्वी दिलेले अंतरिम आदेश उठविण्यात येतात” असे निरीक्षण नोंदविले. तसेच”याचिकाकर्त्यांनी संवेदनशील माहिती उघड करण्यासंदर्भात उपस्थित केलेला मुद्दा व राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात यासंदर्भात सादर केलेले शपथपत्र विचारात घेता भविष्यात याबाबत पुनरावृत्ती होणार नाही याची खबरदारी राज्य निवडणूक आयुक्तांनी घ्यावी; तसेच नव्याने प्रभागरचना व आरक्षण निश्चिती करताना सर्व संबंधित घटकांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन नियमानुसार कार्यवाही करावी” असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगास दिले. 
याचिका निकाली निघाल्यामुळे औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र निवडणूक प्रक्रिया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालनही राज्य निवडणूक आयोगास करावे लागेल.
सदर याचिकेत याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत, ज्येष्ठ विधिज्ञ हेगडे, ॲड. देवदत्त  पालोदकर, ॲड. शशिभूषण आडगावकर यांनी तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.