नवाब मलिकांचा राजीनामा घेणारच!-विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस
नवाब मलिकांच्या ईडी कोठडीत ७ मार्चपर्यंत वाढ
मुंबई ,३ मार्च / प्रतिनिधी :-राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांना अटक केल्यावर अख्खे राज्य सरकार त्यांना वाचवायला उभे राहिले आहे. पोलीस कोठडीत गेल्यावरही मलिक मंत्री पदावर कायम आहेत. त्यावरून हे सरकार राज्य घटनेचा अवमान करत आहे. ज्या सरकारचे प्रमुख शिवसेनेचे नेते आहेत, ते सरकार मुंबईच्या खुन्यांशी व्यवहार करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे, त्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेणारच, यासाठी भाजप सभागृहात संघर्ष करेल, अशी घोषणा राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी विरोधकांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. या अधिवेशनात आम्हाला चर्चा करण्यात स्वारस्य आहे, राज्याच्या जनतेचे प्रश्न त्यात मांडले गेले पाहिजे. पण सरकारी पक्षाचीही अधिवेशनात चर्चा झाली पाहिजे ही जबाबदारी आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षणावर बोलले म्हणून १२ आमदारांचे निलंबन केले गेले. विद्यापीठ सुधारणा विधेयक विरोधकांची मुस्कटदाबी करून या सरकारने मंजूर केले, अशा प्रकारचे व्यवहार हे सरकार करत असेल, तर आम्हालाही विचार करावा लागेल, असेही फडणवीस म्हणाले.
राज्याचा शेतकरी हवालदिल झाला आहे, वीज जोडणी कापायचे काम केले जात आहे. शेतकऱ्यांची वीज कापणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते, मात्र तरीही शेतकऱ्यांची वीज कापली जात आहे. अजित पवार यांच्या शब्दाला कुठलीही किंमत राहिलेली नाही. शेतकऱ्याला उभे पीक जळताना पाहावे लागत आहे. आधीच २ वर्षे आस्मानी संकटाला सामोरे जावे लागत आहे, आता सुलतानी संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. हे सावकारी सरकार आहे. ऊर्जा मंत्र्यांची वक्तव्ये ही हुकूमशाहसारखी आहेत. शेतकऱ्याला जाहीर केलेली मदत पोहचली नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.
मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण हे दोन्ही विषय महत्वाचे आहेत. या सरकारने छत्रपती घराण्यातील व्यक्तीला उपोषणाला बसायला लावले, ही दुर्दैवी बाब आहे. एकीकडे आदिवासी विकास विभागात आदिवासींचे पेसाचे पैसे देत नाही. परीक्षांचे घोटाळे संपत नाही, या सरकारचा भ्रष्टाचार परमसीमेवर पोहचला आहे. आजवरच्या सर्वात मोठे हे भ्रष्टाचाराचे सरकार आहे. स्वतः अन्याय करायचा आणि नंतर कांगावा करायचा महाराष्ट्र झुकणार नाही. तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही. तुमच्या सारख्या अहंकारी लोकांना महाराष्ट्र झुकवून दाखवेल, १२ कोटी जनता म्हणजे महाराष्ट्र आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
तुमच्यातले काही दाऊदच्या घरची धुणीभांडी करताहेत
“तुम्ही देशातली सत्ताही घेतली, महाराष्ट्रातलीही तुम्हाला हवी, ग्रामपंचायत, सोसायट्याही तुम्हाला हव्यात, मग आम्ही धुणीभांडी करायची का?” असा सवाल काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला केला होता. या मुद्द्यावरून बरीच चर्चा झाल्यानंतर आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर दिले. सरकारच्या चहापानावर विरोधी पक्ष बहिष्कार टाकत असल्याचं देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं.
देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी नवाब मलिक प्रकरणावरून राज्य सरकारवर निशाणा साधला. “युती झाली तेव्हा बाळासाहेबांनी सांगितलं की तुम्ही देश सांभाळा, राज्य आम्ही सांभाळतो. आता देशही तुम्ही जिंकलात, राज्यही तुम्ही जिंकलात, महापालिकाही तुम्हालाच पाहिजे, ग्रामपंचात, स्थानिक निवडणुका सगळंच तुम्हाला पाहिजे. मग आम्ही धुणीभांडी करायची का? धुणीभांडी करायला बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली नव्हती. धुणीभांडी करणाऱ्या मराठी माणसाला ताठ मानेनं उभं राहाता यावं, यासाठी शिवसेनेची स्थापना झाली”, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.
यावर फडणवीसांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. “त्यांनी काय करायचं हे त्यांनी ठरवायचंय. पण त्यांच्यातले काही लोक दाऊदकडची धुणीभांडी करतायत. ती आधी बंद करायला लावा. दाऊदपुढे झुकणार आणि महाराष्ट्र झुकणार नाही ही जी परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळतेय, ती बंद झाली पाहिजे. माझं आव्हान आहे की जशी माझी पत्रकार परिषद चालते, तशी त्यांचीही घ्या. त्यांच्याकडूनही उत्तरं येऊ देत”, असं फडणवीस म्हणाले.
‘दाऊद के दलालों को… जूते मारो सालों को’
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांकडून ठाकरे सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी भाजपाच्या नेत्यांनी हातामध्ये अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याचे बॅनर धरुन घोषणाबाजी केली. ‘दाऊदच्या दलाल मंत्र्यांचा राजीनामा घ्या’, ‘महाराष्ट्राचे सरकार दाऊदचे समर्थक आहे का?’ अशी वाक्य या बॅनरवर लिहिण्यात आली होती.
‘दाऊद के दलालो को… जूते मारो सालों को,’ ‘नवाब मलिक कौन है?… दाऊद का दलाल है…’ अशा घोषणा यावेळी भाजपाच्या आमदारांनी दिल्या. यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्यासहीत भाजपाचे इतर अनेक आमदार उपस्थित होते.
नवाब मलिकांच्या ईडी कोठडीत ७ मार्चपर्यंत वाढ
मुंबई : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडी कोठडीत असलेले महाराष्ट्र सरकारचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्या अडचणी वाढत आहेत. विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांना ७ मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. नवाब मलिक यांना ईडीने गेल्या आठवड्यात अटक केली असून ते कोठडीत आहेत.
२५ ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान, प्रकृती अस्वास्थेच्या कारणामुळे नवाब मलिक यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या तीन दिवसांमध्ये नवाब मलिक यांची चौकशी होऊ शकली नाही. तसेच तपासातून समोर आलेल्या माहितीमुळे मलिकांना ताब्यात घेऊन चौकशी होणे अधिक गरजेचे आहे, असे ईडीतर्फे सांगण्यात आले. या मुद्द्यावरुन न्यायालयाने सात मार्चपर्यंत नवाब मलिकांच्या ईडी कोठडीत वाढ केली आहे.
ईडीकडून सहा दिवसांच्या कोठडीची मागणी करण्यात आली होती. आरोपीच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ईडीने पूर्ण चौकशी केली नाही, असे ईडीतर्फे सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नवाब मलिकला ७ मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवण्याचे निर्देश दिले. ईडीच्यावतीने अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला, तर नवाब मलिक यांच्या वतीने अमित देसाई आणि तारक सय्यद यांनी युक्तिवाद केला.
आम्हाला ८ दिवसांपैकी नवाब मलिक यांची चौकशी करण्यासाठी फक्त जवळपास चारच दिवस मिळाले. ईडीच्या पहिल्या रिमांड अर्जात आम्ही अनेक आर्थिक व्यवहार दाखवले होते, त्याविषयी अधिक चौकशी करायची आहे. हसीना पारकरचा पूर्वीचा जबाब, व्यवहारात ज्या मुनिरा प्लांबरची फसवणूक झाली तिचा जबाब, मिनिराला एक पैसाही मिळाला नाही, त्या जमिनीची मालकी आता मलिक यांच्याकडेच आहे, या सर्व पार्श्वभूमीवर सहा दिवसांच्या कोठडी वाढीची आवश्यकता आहे, असे सिंग यांनी सांगितले.
या प्रकरणाविषयी मी पूर्वी जो युक्तिवाद केला होता त्यालाच एकप्रकारे ईडीच्या या रिमांड अर्जाची बळ मिळत आहे. त्यांनी तेव्हा अंडरवर्ल्ड डॉन डाऊद इब्राहिमच्या गँगमधील सदस्यांशी संबंध असल्याचा दावा केला होता, दाऊदची बहीण हसीना पारकर हिला ५५ लाख रुपये मलिक यांनी दिल्याचा दावा केला होता, आणि त्याआधारे टेरर फंडिंगचा दावा केला होता आणि आजच्या रिमांड अर्जात ईडी म्हणतेय की, ५५ लाख रुपये ही टायपोग्राफीची चूक होती, ते पाच लाख रुपये असे आहे, अशाप्रकारे ईडी काम करतेय, असे देसाई यांनी सांगितले.
ईडीने ठोस पुरावे कोर्टासमोर आणायला हवेत. तसेच योग्य गृहपाठ करायला हवा. तसे न करता आणि ठोस पुरावे न देता अशाप्रकारे कोणत्याही व्यक्तीचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने व्यक्तिगत स्वातंत्र्याविषयी वारंवार स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत, असाही मुद्दा कोर्टापुढे मांडण्यात आला.
कोर्टात युक्तिवाद करताना देसाई म्हणाले की, तपास संस्थेने तपासाविषयी गोपनीयता बाळगणे आवश्यक असते. पण आजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्या पहा. याच प्रकरणात आणखी २०० कोटी रुपयांचा व्यवहार उजेडात आला अशार बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या प्रकरणात ईडीच्या आणखी चौकशीची काहीच आवश्यकता नाही. कारण पुराव्यांशी छेडछाड होऊ द्यायचे नसते आणि इथे कोर्टात काही होण्याऐवजी कोर्टाच्या बाहेरच होताना दिसतेय. अशाप्रकारे तर मलिक यांच्याशी शत्रुत्व असलेले कोणीही उभे राहील आणि माझी तक्रार आहे, असे म्हणत मलिक यांच्याविरोधात जबाब देत बसतील आणि हास्यास्पद म्हणजे जे बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी आणि तुरुंगात आहेत त्यांच्या जबाबांवर विश्वास ठेवून ईडीची कारवाई सुरू आहे.
मुनिराच्या मालकीची जमीन हसीना पारकरने बळकावून नवाब मलिक यांना दिली. त्याविषयी पारकर आणि मलिक यांच्यात रोख आणि धनादेशाच्या स्वरुपात व्यवहार झाला, हे स्पष्ट आहे. पारकरला ५५ लाख रुपये रोख दिल्याचा उल्लेख आम्ही पहिल्या रिमांड अर्जात केला होता. त्यात एक चूक झाली होती, त्याऐवजी पाच लाख रुपये रोखीत दिले, असे वाचावे, एवढेच आम्ही आजच्या रिमांड अर्जात म्हटले आहे. त्याने आरोपांच्या तथ्यात काहीच फरक पडत नाही. मलिक यांच्या वकिलांकडून त्या टायपिंगच्या चुकीचा विनाकारण बाऊ केला जात आहे, असे स्पष्टीकरण ईडीतर्फे अनिल सिंग यांनी आपल्या शेवटच्या म्हणण्यात मांडले.
त्यानंतर फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम १६७(२) अन्वये सुटका करण्याची विनंती करणारा नवाब मलिक यांचा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे, कारण त्यांनी या प्रश्नावर आधीच मुंबई हायकोर्टात हेबियस कॉर्पस याचिका केली आहे, असे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
मलिकांना घरचे जेवण आणि औषधांसाठी परवानगी
आरोपी नवाब मलिक हे घरचे जेवण आणि औषधे मिळण्यासाठी पात्र आहेत. मलिक यांच्या आजच्या अर्जाप्रमाणे घरचे जेवण त्यांच्या मुलाऐवजी त्यांची मुलगी ईडीच्या कार्यालयात घेऊन येईल, असे कोर्टाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
मलिकांच्या अडचणी आणखी वाढणार; बीकेसीत २०० कोटींचा भूखंड असल्याची माहिती
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडी कोठडीत असलेले मंत्री नवाब मलिक यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. ईडीने कुर्ला येथील तीन एकर जमिनीच्या व्यवहारात झालेल्या मनी लाँड्रिंगच्या आरोपात मलिक यांना अटक केली होती. आता ईडीच्या हाती नवी माहिती लागली आहे. मुंबईतील बीकेसीमध्ये नवाब मलिक यांच्याशी संबंधित आणखी एक मालमत्ता असल्याची माहिती मिळाली आहे. रिपोर्टनुसार, बीकेसीतील भूखंड हा जवळपास २०० कोटी रुपये किंमतीचा आहे. ईडीच्या सूत्रांनुसार, नवाब मलिक यांचे पुत्र फराज याची टचवूड रिअल इस्टेट या कंपनीत २५ टक्के भागीदारी आहे आणि हा भूखंड या कंपनीशी संबंधित आहे.
रिपोर्ट्सनुसार, हा भूखंड २००६ साली खरेदी करण्यात आला होता. त्याच्या पैशांची देवाणघेवाण तीन वेळा वेगवेगळ्या खरेदीदारांच्या माध्यमातून झाली होती. ईडीकडून पैशांच्या देवाणघेवाणीशी संबंधित व्यक्तींकडेही चौकशी करण्यात येत आहे. टचवुड रिअल इस्टेट कंपनीने अन्य एका कंपनीसोबत १२.७ कोटी रुपयांचे ट्रान्जेक्शन केलेले आहे, अशी माहिती तपासात उघड झाल्याचे समजते. आता ही कंपनी ईडीच्या रडारवर असून, त्या दिशेने तपास सुरू आहे, असे सूत्रांकडून कळते.
