सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंबंधी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला

‘ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नकोत’ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय

नवी दिल्ली,३ मार्च / प्रतिनिधी :-  ओबीसी आरक्षणासंबंधी महाराष्ट्राच्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. यामुळे मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा झटका बसला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. आज याविषयीची सुनावणी झाली आहे.

ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याबाबात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कुठल्याही निवडणुका घेऊ नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असे या अहवालातून दिसून येत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच अहवालावरची तारीख योग्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. मग नक्की आकडेवारी कधी गोळा करण्यात आली आहे, हे त्यातून स्पष्ट होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद करत हा अहवाल फेटाळला आहे. यामुळे ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचा पेच अजूनही कायम आहे.

राज्य सरकारने या अहवालातून ओबीसींची ३८ टक्के आकडेवारी दाखवली. कुठेतरी ५४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के ओसीबीसींची आकडेवारी दाखवल्याने यामुळे ओबीसींचे नुकसान होऊ शकते, असे याचिकाकर्ते विकास गवळी म्हणाले. न्यायालयाने आमचे म्हणणे मान्य करत महाराष्ट्र सरकारचा हा अहवाल फेटाळला आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा अजूनही गोळा केलेला नाही. राज्य सरकारकडे जवळपास १ वर्षांचा कालावधी होता. तरीही राज्य सरकारने काहीही केले नाही. यामागे कुठलेतरी षड्यंत्र आहे, असा आरोप विकास गवळी यांनी केला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नयेत, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर राज्य मंत्रीमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका?
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातील अहवाल फेटाळला. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागणार आहे.