प्लास्टिक प्रदूषणावरील ऐतिहासिक ठराव 175 देशांनी पाचव्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संमेलनात स्वीकारला
भारताने ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना करून प्लास्टिक प्रदूषण संपवण्याचा प्रवास सुरू केला आहे: भूपेंद्र यादव
नवी दिल्ली ,३ मार्च / प्रतिनिधी :- प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरणासमोरचे जागतिक आव्हान म्हणून ओळखले जाते. 28 फेब्रुवारी 2022 ते 2 मार्च 2022 या कालावधीत नैरोबी येथे आयोजित पाचव्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभेच्या (युएनईए 5.2) सत्रात, प्लास्टिक प्रदूषणा बाबत तीन मसुदा ठरावांचा विचार करण्यात आला. विचाराधीन मसुदा ठरावांपैकी एक भारताचा होता. भारताने सादर केलेल्या ठरावाच्या मसुद्यामध्ये देशांनी त्वरित सामूहिक कृती स्वेच्छेने करण्याचे आवाहन केले होते.
नवीन आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बंधनकारक करारासाठी आंतर-सरकारी वाटाघाटी समितीची स्थापना करून प्लास्टिक प्रदूषणावर जागतिक पावले उचलण्याच्या ठरावावर सहमती करण्यासाठी भारताने यूएनईए 5.2 मधील सर्व सदस्य राष्ट्रांशी रचनात्मकपणे सहभाग घेतला.
भारताच्या आग्रहास्तव, प्लास्टिक प्रदूषणावर उपाययोजना करताना राष्ट्रीय परिस्थिती आणि क्षमता हे तत्त्व विकसनशील देशांना त्यांच्या विकासाच्या मार्गावर चालण्याची परवानगी देण्यासाठी ठरावाच्या मजकुरात समाविष्ट केले गेले.
या टप्प्यावर, समितीच्या विचारविनिमयाच्या निकालाचा अंदाज घेत, उद्दिष्ट, व्याख्या, स्वरूपे आणि पद्धती विकसित करून आंतर-सरकारी वाटाघाटी समितीला अनिवार्य न करण्याबाबत भारताने भूमिका मांडली. प्लास्टिक प्रदूषणाला तात्काळ आणि निरंतर आधारावर त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी देशांद्वारे तत्काळ सामूहिक स्वयंसेवी कृतींची तरतूद देखील समाविष्ट करण्यात आली होती.
प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर, 2 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या यूएनईएच्या पाचव्या सत्रात स्वीकारल्या गेलेल्या “प्लास्टिक प्रदूषणाचा अंत: आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बंधनकारक साधनाकडे” या ठरावात भारताच्या मसुद्याच्या ठरावातील प्रमुख उद्दिष्टे पुरेशी समाविष्ट करण्यात आली. राष्ट्रीय परिस्थिती आणि क्षमतांचा आदर करत सामूहिक जागतिक कृतीसाठी सहमती दिल्याबद्दल हे सत्र लक्षात ठेवले जाईल.
175 देशांनी स्वीकारलेला हा ठराव, ऐतिहासिक असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ठोस आणि प्रभावीपणे प्लास्टिक प्रदूषण संपवण्याचा प्रवास सुरू केला आहे. प्लास्टिक पॅकेजिंगवर ईपीआरद्वारे उपाय तसेच कमी उपयुक्तता आणि उच्च कचरा क्षमता असलेल्या एकदाच-वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालणे अशी पावले उचलण्यात आली आहेत, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
