आता नागरी बँकांमधूनही मिळणार २ कोटी रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज- किशोर शितोळे

सहकार भारती, महाराष्ट्र राज्य अर्बन बँक्स फेडरेशनच्या प्रयत्नांना यश

औरंगाबाद जिल्ह्यातील उद्योजकांसाठीही मोठी संधी – किशोर शितोळे

औरंगाबाद,२६ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :- केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार CGTMSE अंतर्गत कर्ज देण्यास सर्व राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि 2019 पासून फक्त शेड्युल बँका पात्र होत्या. CGTMSE मध्ये नाॅन शेड्युल अर्बन बँक, को-ऑपरेटिव्ह बॅंक, राज्य सरकारी बॅंक व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा समावेश व्हावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अर्बन बँक्स फेडरेशन लि.चे अध्यक्ष मा. विद्याधरजी अनासकर आणि सहकार भारती संघटनेने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली होती. या मागणीचा सहकार भारतीतर्फे सतत पाठपुरावा घेण्यात आला होता. नुकत्याच झालेल्या एका निर्णयामुळे सहकार भारतीच्या सामूहिक प्रयत्नांना यश आले आहे. याबद्दल सहकार भारती संघटनेने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे आभार मानले आहेत.

दरम्यान, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही CGTMSE मध्ये नाॅन शेड्युल अर्बन बँक, को-ऑपरेटिव्ह बॅंक, राज्य सरकारी बॅंक व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा समावेश करण्यासाठी मी निश्चित प्रयत्न करेल, असा शब्द एका कार्यक्रमात दिला होता. त्यानुसार त्यांनी दिलेला शब्द पाळला आहे. नुकत्याच झालेल्या एका निर्णयानुसार CGTMSE योजनेमध्ये या सर्व बँकांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य अर्बन बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधरजी अनासकर व सहकार भारतीच्या सामूहिक प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. याबद्दल सहकार भारती संघटनेने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे आभार मानले आहेत.

CGTMSE नेमके काय आहे?

याअंतर्गत सूक्ष्म व लघुउद्योगांना रु. 2 कोटीपर्यंत विना तारण कर्ज मिळू शकते. या कर्जासाठी बॅंकेच्या प्रचलित व्याजदराशिवाय या योजनेअंतर्गत कर्ज रकमेवर १.५% ते ३% पर्यंत गॅरंटी फी आकारली जाते. अशी योजना सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय आणि लघुउद्योग विकास बँक यांनी एकत्र येऊन क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो इंटरप्राइजेस (CGTMSE) या न्यासाची स्थापना केली. सूक्ष्म व लघुउद्योगांना तारण राहणे, हेच या न्यासाचे मुख्य काम आहे.
महाराष्ट्रातील बरेच सूक्ष्म व लघुउद्योजक अशा वित्त पुरवठ्यासाठी सहकारी बँकांवर अवलंबून आहेत. आता उद्योजकांना विनातारण 2 कोटीपर्यंत कर्ज त्यांच्या सहकारी बँकेतून घेता येईल. परंतु या योजनेचा फायदा घ्यायचा असेल तर सहकारी बँकांना पुढील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

  • किमान CRAR 9%
  • मागील आर्थिक वर्षात निव्वळ नफा.
  • एकूण NPA 5% किंवा त्यापेक्षा कमी.
  • CRR / SLR आवश्यकतांचे पालन.

वरील निकष पूर्ण होत असलेल्या सहकारी बँकांनी लवकरात लवकर क्रेडिट ट्रस्टकडे पाठपुरावा करून नोंदणी करावी म्हणजे उद्योगांना पतपुरवठा करण्याची गती वाढेल.

दरम्यान, या निर्णयामुळे नवीन उद्योजकांना तसेच उद्योग-धंद्यांमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी एक मोठी संधी ठरेल. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमात बसणाऱ्या विशिष्ट नागरी सहकारी बँका, काही जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना गरजू आणि योग्य लाभार्थींना स्वयंरोजगारासाठी विनातारण कर्ज वाटप करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बॅंकेने दिल्यामुळे बाजारात रोजगार निर्मितीस मदत होईल. याबद्दल सहकार भारती संघटनेने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे आभार मानले आहेत. किशोर शितोळे यांनी या निर्णयामुळे केंद्र सरकारचे आणि या निर्णयासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीशजी मराठे यांचे आभार मानले आहेत. याचा फायदा औरंगाबाद जिल्ह्यातील उद्योजकांनी करून घ्यावा. औरंगाबाद जिल्ह्यासह मराठवाड्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी, औद्योगिक विकासासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन देवगिरी बँकेचे अध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी केले आहे.