उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची संप मागे घेण्याची तयारी

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या रास्त, न्याय्य, व्यवहार्य मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक विचार करण्याची ग्वाही

संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई

मुंबई ,२२ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-“कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा विचार करताना राज्यही चालले पाहिजे, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्याच्या हिताचा विचार करुन उद्यापासूनचा प्रस्तावित संप मागे घ्यावा,” असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले असून उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेली यशस्वी मध्यस्थी आणि त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्रस्तावित संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र त्यापूर्वी कर्मचारी संघटनेतील सहकारी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेण्याबाबत घोषणा करण्यात येईल, अशी माहिती कर्मचारी नेत्यांनी बैठकीनंतर दिली. संप मागे घेण्याबाबत निर्णय जाहीर केला जाईल, असे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी जाहीर केले. राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मताशी सहमती व्यक्त करत, राज्य शासनाला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी मंत्रालयात, तसेच संध्याकाळी उशिरा सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य शासनाच्या विविध अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, अपर मुख्य सचिव नितिन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, राज्य सरकारी गट-ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष एम. एम. पठाण, कर्मचारी नेते विश्वास काटकर आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “राज्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून कोरोना संकटकाळातही राज्य शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले. कोरोनापश्चात राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा मार्च 2022 अखेर आढावा घेऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी अहवाल खंड दोनची अंमलबजावणी करणे, सेवानिवृत्तीचे वय साठ करणे, नवीन पेन्शन योजनेत केंद्राप्रमाणे सुधारणा करणे, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, शिक्षणसेवक, ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ करणे आदी मागण्यांबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोरोना संकटामुळे राज्यासमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आर्थिक परिस्थिती हळूहळू पूर्व पदावर येत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रास्त, न्याय, व्यवहार्य मागण्यांबाबत राज्य शासन निश्चितपणे योग्य निर्णय घेईल. राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे हक्क जपले जावेत, त्यांना न्याय मिळावा, हीच शासनाची भूमिका आहे. मात्र राज्याचा विकास थांबू नये, हित जपले जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये, राज्याचे हित लक्षात घेऊन संपाच्या निर्णयाचा फेरविचार करुन कर्मचारी संघटनांनी शासनाला सहकार्य करावे, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र निर्णय उद्या सकाळी जाहीर केला जाईल, असे सांगितले.

तत्पूर्वी, दुपारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. सर्व मागण्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक मुद्यावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संप मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मान्य केले. संघटनांच्या संप मागे घेण्याबाबत सकारात्मक तयारी दर्शवल्याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त करत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी, मुख्यमंत्री आणि शासन ठामपणे उभे असल्याचे स्पष्ट केले.

संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई

शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपामध्ये सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल व अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल  तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे “काम नाही वेतन नाही” हे धोरण राज्य अवलंबेल, असे परिपत्रक महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाने काढले आहे.

कोणत्याही संप/निर्दशनामध्ये सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक 29 अन्वये बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यभरातील बऱ्याच स्थानिक कर्मचारी संघटनेशी संलग्न आहे. तसेच सदर आंदोलनास राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र ही संघटना संपात सहभागी आहे. त्यामुळे सदर राज्यव्यापी मोर्चामध्ये राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही यासाठी परिपत्रकाव्दारे माहिती देण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी न होता, नेहमीप्रमाणे कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुखांनी प्रयत्न करावेत अशा सूचना ही परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत.