‘मराठी’ला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र शासन सकारात्मक – मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई

नवी दिल्ली,२१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :- अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी लागणारे सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करीत असून केंद्र सरकार याविषयी सकारात्मक आहे, असे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी लागणारे सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करीत असून केंद्र सरकार याविषयी सकारात्मक आहे. यामुळे मराठीला तत्वत: अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याची माहिती मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे दिली .

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात श्री. देसाई यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी.किशन रेड्डी यांची भेट घेतल्यानंतर महाराष्ट्र सदनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यावेळी उपस्थित होते.

मराठीला अभिजात दर्जा देण्‍याबाबत केंद्र शासनाकडून कोणतीच शंका व्यक्त करण्यात आलेली नाही. या विषयासंदर्भात राज्य शासनाच्यावतीने आवश्यक सर्व पुरावे देण्यात आल्याने आता कोणतीही अडचण राहिलेली नाही. श्री.देसाई यांनी सांगितले. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांनीही याबाबत सकारात्मकता दर्शविली असल्याने येत्या २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा गौरवदिनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा  देण्याची  घोषणा  करण्याचे आवाहन केंद्र शासनाकडे केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे हा या गौरवपूर्ण भाषेचा हक्क असल्याचे सांगून याबाबत राज्यशासन कोणत्याही भौतिक लाभाचा  विचार करीत नसल्याचेही  त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

दिल्लीतील मराठी संस्थाचे प्रतिनिधी व मराठी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक

केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदनात दिल्लीतील मराठी संस्था व मराठी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाल्याचे श्री.देसाई यांनी सांगितले. या बैठकीत मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्य शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या अभियानाची माहिती दिल्याचे व उपस्थितांची मत जाणून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीस महाराष्ट्र सदनाचे निवासी आयुक्त तथा प्रधान सचिव समीर कुमार बिस्वासही उप‍स्थित होते.

अभिजात दर्जा मिळण्याबाबत राज्य शासनाचे काटेकोर प्रयत्न   

मराठीला अभिजात दर्जा देण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या प्रयत्नांविषयी श्री.देसाई यांनी यावेळी माहिती दिली. ते म्हणाले, वर्ष २०१३ पासून  याबाबत प्रयत्न सुरु असून राज्य शासनाने साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली  तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात मराठी भाषेला २ हजार वर्षांचा इतिहास असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. मराठी भाषा प्राचीन असून या भाषेत सतत श्रेष्ठ दर्जाची वाङ्मय निर्मिती होत राहिली आहे. अभिजात भाषेसाठी लागणारे सर्व निकषही मराठी भाषा पूर्ण करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठीला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्यातील जनतेपर्यंत माहिती  पोहोचविण्यासाठी  ‘शातंता ! मराठीचं कोर्ट चालू आहे’ हा लघुपट तयार करण्यात आला. नुकतेच नाशिक येथे आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमलेनात आणि विधिमंडळात हा लघुपट प्रसारित करण्यात आला. तसेच, मराठी भाषेची प्राचिनता दर्शविणाऱ्या साहित्यिक संदर्भांची प्रदर्शनी लावण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबात प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे आदिंच्या माध्यमातून गेल्या १५ दिवसांपासून राज्यभर अभियान सुरु असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

मराठीला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्यातील साहित्यिक, कलाकार यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी राष्ट्रपतींना पोस्ट कार्ड लिहिली आहेत. जनतेनी  लिहिलेली जवळपास १ लाख २० हजार पोस्टकार्ड राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आली. यातील एक खेप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थित रविवारी पाठविण्यात आली आहे. या उपक्रमामार्फत जनभावनेची  राष्ट्रपती नक्कीच दखल घेतील व मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश देतील, असा विश्वासही श्री. देसाई यांनी व्यक्त केला.

या पत्रकार परिषदेस मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव मिलींद गवादे, राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक संजय पाटील, ज्येष्ठ कलाकार व दिग्दर्शक श्रींरंग गोडबोले उपस्थित होते. दिल्लीतील मराठी संस्था व मराठी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत तसेच पत्रकार परिषदेत ‘शातंता ! मराठीचं कोर्ट चालू आहे’ हा लघुपट  प्रसारित  करण्यात आला.