दोन वर्षांच्या काळात 75 मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये गोबर धन जैव सीएनजी प्रकल्प -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते इंदूर इथे घनकचरा आधारित ‘गोबर-धन’ या महापालिका प्रकल्पाचे उद्घाटन
आज इंदूर स्वच्छता आणि नागरी कर्तव्याची देखील आठवण करून देते
केंद्र सरकारने समस्यांवर तात्पुरते उपाय शोधण्यापेक्षा कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला
नवी दिल्ली ,१९ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज इंदूर महानगरपालिकेच्या ‘गोबरधन (जैव-सीएनजी) प्रकल्पाचे” दूरदृश्य प्रणालीच्या आधारे लोकार्पण केले.मध्यप्रदेशचे राज्यपाल मधुभाई सी पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान; केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी, डॉ विरेन्द्र कुमार आणि कौशल किशोर यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राणी अहिल्याबाई यांच्या स्मृतीला अभिवादन करत, इंदूर शहराशी असलेल्या त्यांच्या ऋणानुबंधाचा उल्लेख केला. इंदूरचा उल्लेख केल्यावर साहजिकपणे देवी अहिल्याबाई होळकर यांचे आणि त्यांच्या सेवाभावी वृत्तीचे स्मरण होते.आज काळानुरूप इंदूर शहराने आपला चेहरामोहरा बदलला असला तरीही, देवी अहिल्याबाई यांची प्रेरणा ही शहर कधीच विसरले नाही. आज इंदूर शहर, स्वच्छता आणि नागरी सेवांसाठी ओळखले जाते, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. काशी विश्वनाथ धाम इथे स्थापन करण्यात आलेल्या देवी अहिल्याबाई यांच्या सुरेख पुतळ्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
यावेळी, पंतप्रधानांनी गोबर धनाच्या महत्वावर भर दिला आणि घराघरातील ओला कचरा तसेच कृषी आणि पशूंपासून आपल्याला मिळणारा कचरा यातून गोबर धन निर्माण केले जाते. कचऱ्यापासून गोबरधन,गोबर धनापासून स्वच्छ इंधन, स्वच्छ इंधना पासून ऊर्जा ही जीवन पोषण साखळी आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. येत्या 2 वर्षात देशातील 75 मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये गोबर धन जैव सीएनजी प्रकल्प उभारले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली. “ देशातील शहरे अधिकाधिक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने जाण्यासाठी, हे अभियान अतिशय उपयुक्त ठरेल” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केवळ शहरातच नव्हे, तर गावात देखील गोबर धन प्रकल्प सुरु केले जात असून, त्यातून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत मिळते आहे. या प्रकल्पामुळे, भारताची स्वच्छ ऊर्जेविषयीची कटिबद्धता साध्य करण्यास मदत तर मिळेलच, शिवाय रस्त्यावरची गुरेढोरे, अनाथ पशू यांच्या समस्येवर देखील तोडगा मिळू शकेल, असेही ते म्हणाले.
गेल्या सात वर्षात मोदी सरकारने कोणत्याही समस्येवर तात्पुरता उपाय शोधण्याऐवजी, कायमस्वरूपी तोडगा शोधण्याचे प्रयत्न केले, असे पंतप्रधान म्हणाले. स्वच्छ भारत अभियानाच्या दुसऱ्या टप्पात केंद्र सरकार लाखो टन कचऱ्याचे निर्मूलन करण्यावर भर देत आहे. देशात हजारो एकरांवर पसरलेला हा कचरा, वायू आणि जल प्रदूषणाला कारणीभूत ठरतो, आणि त्यातून अधिक आजार निर्माण होतात. स्वच्छ भारत अभियानामुळे महिलांची प्रतिष्ठा वाढली आहे, आणि शहरे तसेच गावांचे सौंदर्यीकरण झाले आहे. आता आमचा भर, द्रवरुप कचऱ्यावर आहे, असे त्यांनी सांगितले. सरकार येत्या 2 ते 3 वर्षात या कचऱ्यांच्या ढीगांचे रूपांतरण हरित क्षेत्रांमध्ये करणार आहे, असे ते म्हणाले. 2014 पासून देशाच्या कचरा निर्मूलनाच्या क्षमतेत चौपट वाढ झाली आहे, याविषयी त्यांनी आनंद व्यक्त केला. एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी, देशातील 1600 पेक्षा जास्त संस्थांना आता भरपूर प्लॅस्टिक कचरा मिळतो आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
स्वच्छता आणि पर्यटन यांच्यातील दुवाही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला आणि सांगितले की स्वच्छतेमुळे पर्यटनाला चालना मिळते आणि नवीन अर्थव्यवस्था उदयास येते. या संबंधात उदाहरण म्हणून त्यांनी इंदूरच्या स्वच्छ शहराच्या यशात रुची दाखवली. ते पुढे म्हणाले, “जास्तीत जास्त भारतीय शहरे पाण्याच्या बाबतीत अधिक स्वयंपूर्ण बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. स्वच्छ भारत अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात यावर भर दिला जात आहे.”
पंतप्रधानांनी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या वाढीचा उल्लेख केला जो गेल्या 7-8 वर्षांत 1 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या कालावधीत इथेनॉलचा पुरवठा 40 कोटी लिटरवरून 300 कोटी लिटरपर्यंत वाढला, ज्यामुळे साखर कारखानदार आणि शेतकऱ्यांना मदत झाली.
पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्पातील महत्त्वपूर्ण निर्णयाबाबतही माहिती दिली. कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्रेही वाळलेले गवत किंवा तणाचा वापर करतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. “यामुळे शेतकर्‍यांच्या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल आणि शेतकर्‍यांना कृषी कचर्‍यापासून अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल”, असे ते म्हणाले.
स्वच्छतेसाठी अथक परिश्रम करणार्‍या देशातील लाखो सफाई कामगारांबद्दल पंतप्रधानांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. महामारीच्या काळात त्यांच्या सेवा भावनेबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे विशेष आभार मानले. त्यांनी कुंभ मेळ्यादरम्यान प्रयागराज येथे पाय धुवून सफाई कामगारांबद्दल जो आदर दाखवला त्याचा उल्लेख केला.
पार्श्वभूमी
“कचरामुक्त शहरे” निर्माण करण्याच्या सर्वांगीण दृष्टिकोनातून पंतप्रधानांनी नुकतीच स्वच्छ भारत अभियान शहरी 2.0 ची सुरुवात केली. जास्तीत जास्त संसाधन पुनर्प्राप्तीसाठी “कचरा ते संपत्ती” आणि “चक्राकार अर्थव्यवस्था” या व्यापक तत्त्वांनुसार अभियानाची अंमलबजावणी केली जात आहे – उदाहरणादाखल या दोन्ही गोष्टी इंदूर बायो-सीएनजी प्रकल्पामध्ये आहेत.
आज उद्घाटन झालेल्या या प्रकल्पाची दररोज 550 टन ओल्या सेंद्रिय कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. त्यातून दररोज सुमारे 17,000 किलो सीएनजी आणि 100 टन सेंद्रिय खताचे उत्पादन अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प शून्य लँडफिल मॉडेलवर आधारित आहे, ज्याद्वारे कोणत्याही अस्वीकार्य गोष्टींची निर्मिती होणार नाही. याव्यतिरिक्त, प्रकल्पामुळे अनेक पर्यावरणीय फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे, उदा. हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे, खत म्हणून सेंद्रिय कंपोस्टसह हरित ऊर्जा प्रदान करणे.
इंदूर क्लीन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेले एक विशेष उद्देश वाहन, इंदूर महानगरपालिका (IMC) आणि इंडो एन्व्हायरो इंटिग्रेटेड सोल्युशन्स लिमिटेड (IEISL) द्वारे सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर, IEISL द्वारे 150 कोटी रुपयांच्या 100% भांडवली गुंतवणुकीसह स्थापित केले गेले. इंदूर महानगरपालिका या प्रकल्पाद्वारे उत्पादित किमान 50% सीएनजी खरेदी करेल आणि अशा प्रकारच्या पहिल्या उपक्रमात, शहरातील 400 बस सीएनजीवर चालवल्या जातील. शिल्लक सीएनजी खुल्या बाजारात विकला जाईल. शेती आणि बागायतीसाठी रासायनिक खतांऐवजी हे सेंद्रिय खत उपयुक्त ठरेल.
