हर्सूल कारागृह प्रशासनास उत्तर दाखल करण्याचे खंडपीठाचे  आदेश

औरंगाबाद , दि. १० – हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहातील २९ कैदींना  कोरोना झाल्याच्या वृत्ताची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने  घेतली. न्या.रविंद्र घुगे आणि न्या.एस. डी. कुलकर्णी यांच्या समोर शुक्रवारी सुनावणी झाली असता त्यांनी हर्सूल कारागृह प्रशासनासह राज्य शासनास गुरुवार, १६ जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. 

येथील हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहात मे महिन्यांमध्ये कोरोना बाधीत कैदी आढळून आल्याचे वृत्त स्थानिक दैनिकांनी प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दाखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने  सुमोटो  याचिका दाखल करून घेतली आणि अमेकिस क्युरी म्हणून अ‍ॅड. संगीता धुमाळ – तांबट यांची नियुक्ती करून त्यांना फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यास सांगितले. हर्सूल कारागृहामध्ये २९ कैदी  आणि कारागृहातील अधिकारी आणि कर्मचारी कोरोना बाधीत आढळून आले. त्या संदर्भात कारागृहातील वैद्यकीय अधिकारी आणि तुरुंग अधीक्षक यांचा हलगर्जीपणा दिसून आल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, त्याच बरोबर  त्यांची विभागीय चौकशी करावी आणि त्याचा अहवाल  सादर करावा अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली.

या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली असता प्रतिवादी राज्य शासन, कारागृह महासंचालक गृह विभाग,अप्पर पोलीस महानिरीक्षक कारागृह, हर्सूल कारागृहाचे तुरुंग अधीक्षक आणि हर्सूल कारागृहाचे वैद्यकीय अधिका-यांना नोटीस बजाविण्यात आली होती. शुक्रवार या फौजदारी जनहित याचिकेवर सुनावणीस आली असता राज्य सरकार आणि कारागृहा प्रशासनाने १६ जुलैपर्यंत आपले म्हणणे सादर करावे असे आदेशात म्हटले आहे. सरकारच्या वतीने  डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली.