अर्थसंकल्प 2022 : डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल करन्सी, करदात्यांना दिलासा नाहीच

कॉर्पोरेट, सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा

पुढील ३ वर्षात नवीन वंदे भारत ट्रेन सुरू होणार ; रेल्वे संदर्भात मोठी घोषणा- ४०० नव्या गाड्या सुरू करणार

नवी दिल्ली : फाईव्ह जी तंत्रज्ञान आणि एकविसाव्या शतकातील डिजिटल विश्वाला साजेसा, असा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सादर केला. संसदेत ९० मिनिटांच्या त्यांच्या संपूर्ण भाषणात जास्तीत जास्त वेळ हा डिजिटल क्षेत्राशी संबंधित होता. विशेष म्हणजे देशाचं बजेटही डिजिटल टॅबद्वारेच सादर करण्यात आले. याच क्षेत्राशी निगडीत दोन महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. आरबीआय आता डिजिटल करन्सीची घोषणा करणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीद्वारे होणाऱ्या कमाईवर आता ३० टक्के कर लागू केला जाणार आहे.

याच वर्षी लॉन्च येणार डिजिटल करन्सी!
ब्लॉकचेन आणि अन्य तंत्रज्ञानाचा विचार केला असता आरबीआय डिजिटल रुपया जाहीर केला जाईल. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून हा मोठा निर्णय मानला जात आहे. क्रिप्टोकरेंसीतून होणाऱ्या कमाईवर ३० टक्के कर लावला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी वर्चुअल डिजिटल असेट्सच्या कररचनेत बदला केला आहे. अशाप्रकारे कुठल्याही प्रॉपर्टीला ट्रान्सफर केल्यावर ३० टक्क्यांपर्यंत कर लावला जाणार आहे. त्यात कुठलीही सवलत मिळणार नाही. बिटकॉईन आणि इतर आभासी चलनांचा विचार केल्यास कुठल्याही प्रकारचं पूरक धोरण सरकार घेण्याच्या मानसिकतेत नाही, असा इशारा याद्वारे देण्यात आला आहे. कॉरपोरेट टॅक्सला १८ टक्क्यांवरुन १५ टक्क्यांवर करण्यात आला आहे.

गुंतवणूकीसाठी ७.५५ लाख कोटी : यंदाच्या अर्थसंकल्पात व्यावसायभूमिख निर्णय घेत रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. बड्या कंपन्या आणि एमएसएमई उद्योगांना चालना देत रोजगार निर्मिती झपाट्याने होण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. कोरोना महामारीच्या काळात बंद पडलेले उद्योगधंदे आणि गेलल्या नोकऱ्यांची आकडेवारी लक्षात घेतल्यास हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. खासगी गुंतवणूक दारांची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पात 5.54 लाख कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून 7.55 लाख कोटी इतकी करण्यात आली आहे.

वातावरण बदलांतील आव्हानांचा निपटारा करण्यासाठी सॉवेरन ग्रीन बॉन्ड्स जाहीर केले जाणार आहेत. त्यातून मिळणाऱ्या रक्कमेचा वापर कार्बन उत्सर्जनात घट करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. सेमी कंडक्टर तयार करण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक क्षेत्र उभारणीसाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. तसेच यामुळे निर्यातीला चालना मिळणार आहे.

गेमिंग आणि एनिमेशन क्षेत्र बनणार अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा : अॅनिमेशन, व्हीजुअल इफेक्ट्, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. AVGC क्षेत्रातील प्रमोशन टास्क फोर्सशी निगडीत स्टेक होल्डर्सशी सरकार चर्चा करणार आहे. जागतिक बाजारातील या क्षेत्राची मागणी पाहता देश सध्या कुठे आहे याचाही विचार केला जाईल.

रोजगार आणि गोरगरीबांसाठी घोषणा : PM गति शक्ति मास्टर प्लान अंतर्गत एक्सप्रेस वे तयार केले जाणार आहेत. नॅशनल हायवे नेटवर्क २५ हजार किमीपर्यंत वाढविले जाणार आहे. तसेच यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. याद्वारे ६० लाख नव्या रोजगारांची निर्मिती केली जाणार तसेच गरीबांसाठी ८० लाख घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. ई-पासपोर्ट जारी केले जातील त्यात २०२२-२३ मध्ये पासपोर्ट जाहीर केले जातील. त्यामध्ये चीप बसविल्या जातील. पोस्ट ऑफिसमध्ये आता एटीएमही उपलब्ध होणार आहेत.

एमएसएमई क्षेत्राला सहा हजार कोटी : एमएसएमई क्षेत्राला सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पाच वर्षापर्यंत हे उद्धीष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. उदयम, ई-श्रम, NCS आणि असीम पोर्टलला एकमेकांशी संलग्न करुन रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात येईल. आता हे सर्व मंच लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेसद्वारे काम करणार आहेत. याद्वारे ऋण सुविधाही मिळणार आहे त्याचा फायदा उद्यमींना होईल.

शहरांसाठी नवीन समितीची तसेच नवीन विद्यापीठांची घोषणा

देशातील दुसऱ्या व तिसऱ्या दर्जाच्या शहरांसाठी आता एक तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जाईल. या समितीकडे या शहरांच्या विकासाठी सूचना करण्याचे काम राहील. या समितीच्या सूचनांना अनुसरून शहरांमध्ये रोजगारवाढ, गृहनिर्माण यांसाठी आराखडा तयार करण्यात येईल. या समितीकडे या शहरांच्या विकासाठी सूचना करण्याचे काम राहील. या समितीच्या सूचनांना अनुसरून शहरांमध्ये रोजगारवाढ, गृहनिर्माण यांसाठी आराखडा तयार करण्यात येईल.
 
 
शहर नियोजनासाठी आता नवीन संस्थांची निर्मिती
 
 
शहर नियोजनासाठी देशांतील विविध भागात ५ नव्या विद्यापीठांची स्थापना करण्यात येईल. सध्याच्या विद्यापीठांमध्ये सुद्धा शहर नियोजन या विषयाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात येणार आहे. देशातील शहरांमध्ये वाढ होताना तेथे योजनाबद्ध विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा

कोरोना काळात मोठा फटका बसल्याने यावेळी अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र, घोर निराशा झाली आहे. कारण अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. करदात्यांसाठी नवीन आणि जुनी अशा दोन कर रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात देखील प्राप्तिकर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आला नाही. त्यामुळे करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. 

अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या घोषणा

• कॉर्पोरेट टॅक्स १८ टक्क्यांवरुन १५ टक्क्यांवर
• त्यावर लागणारा सरचार्जही कमी करण्यात आला असून १२ टक्क्यांवरुन ७ टक्क्यांवर आणला
• कॉर्पोरेट टॅक्सची मर्यादा १० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे
• इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये चूक झाल्यास सुधारण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी मिळेल
• पेंशमध्ये करावर सवलत –
• क्रिप्टो करन्सीवर होणाऱ्या कमाईवर ३० टक्के कर

काय स्वस्त, काय महागणार?

काय महाग होणार?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना कस्टम ड्युटी वाढवण्याचं सुतोवाच केलं. त्यामुळे आता बाहेर देशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत. यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे.

१. छत्री
२. हेडफोन
३. इअरफोन
४. लाऊडस्पिकर
५. स्मार्ट मीटर
६. सोलर सेल
७. सोलर मॉड्युल
८. एक्स रे मशिन
९. इलेक्ट्रिक खेळण्याचे भाग

काय स्वस्त होणार?

१. कापड
२. चमड्याच्या वस्तू
३. मोबाइल
४. फोन चार्जर
५. चप्पल
६. हिऱ्यांचे दागिने
७. शेतीची साधनं
८. गोठलेले शिंपले
९. हिंग
१०. कोको बिन्स
११. मिथाइल अल्कोहोल
१२. व्हिनिगरचे आम्ल (Acetic Acid)
१३. पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी आवश्यक केमिकल
१४. मोबाईल फोनच्या कॅमेरा लेन्स
१५. स्टिल स्क्रॅब

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सूक्ष्म आर्थिक स्तरावर सर्वसमावेशक कल्याणावर लक्ष केंद्रित करून स्थूल आर्थिक स्तरावरील वाढीवर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2022-23 वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणेआहेत –

भाग अ

• भारताचा आर्थिक विकास दर 9.2 टक्के राहील असा अंदाज आहे, जो सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे.
• 14 क्षेत्रांमध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
• उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन -पीएलआय योजनेमध्ये30 लाख कोटी रुपये मूल्याचेअतिरिक्त उत्पादन वाढविण्याची क्षमता आहे.
• पुढच्या 25 वर्षांत भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 100 वर्षपूर्तीकडे वाटचाल करताना यंदाचा अर्थसंकल्प पुढीलचार प्राधान्यक्रमांसह विकासाला चालना देणारा आहे:

• पीएम गतीशक्ती
• समावेशक विकास
• उत्पादकता वाढ आणि गुंतवणूक, उगवत्या संधी, ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान संबंधी कृती.
• गुंतवणुकीसाठी वित्तपुरवठा

पीएम गतिशक्ती

• रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, मालवाहतूक, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ही पीएमगतिशक्तीला चालना देणारी सात इंजिने आहेत.

पीएम गतीशक्ति राष्ट्रीय बृहद आराखडा

• पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्यामध्येआर्थिक परिवर्तन, अखंड बहुपर्यायी जोडणी आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेसाठी या सात इंजिनांचा समावेश असेल.
• नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईनमधील या 7 इंजिनांशी संबंधित प्रकल्प पीएम गतिशक्ती आराखड्याशी संलग्न केले जातील.

रस्ते वाहतूक

• 2022-23 या वर्षात राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे 25000 कि. मी. ने विस्तारले जाईल.
• राष्ट्रीय महामार्ग जाळ्याच्या विस्तारासाठी 20000 कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद केली जाईल.

बहुपर्यायी लॉजिस्टिक पार्क्स

• 2022-23 या वर्षातचार ठिकाणी बहुपर्यायी लॉजिस्टिक पार्क्स उभारण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीच्या माध्यमातून कंत्राटे दिली जातील.

रेल्वेमार्ग

• स्थानिक व्यवसाय आणि पुरवठा श्रुंखलांना मदत करण्यासाठी एक स्थानक- एक उत्पादन संकल्पना.
• 2022-23 या वर्षात जागतिक दर्जाचे स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि क्षमतावृद्धी कवच अंतर्गत रेल्वेमार्गाच्या जाळ्यात2000कि.मी.ची वाढ केली जाईल.
• पुढच्या तीन वर्षांमध्ये 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेल्वेगाड्यांची निर्मितीकेली जाईल.
• पुढच्यातीन वर्षांमध्ये मल्टिमोडल लॉजिस्टिकसाठी 100 पीएमगतिशक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जातील.

पर्वतमाला

• सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीच्या माध्यमातून पर्वतमाला हा राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम हाती घेतला जाईल.
• 60 किमी लांबीच्या 8 रोपवे प्रकल्पांसाठी 2022-23 मध्ये कंत्राटे दिले जातील.

समावेशक विकास

शेती

• गहू आणि तांदूळ खरेदीसाठी 1.63 कोटी शेतकऱ्यांना 2.37 लाख कोटी रूपये थेट प्रदान.
• देशभरात रसायने-मुक्त नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. सुरूवातीच्या काळात गंगा नदीलगतच्या 5 किमी रुंद क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
• कृषी आणि ग्रामीण उपक्रमांशी संबंधित स्टार्टअप्सना वित्तपुरवठा करण्यासाठी नाबार्ड तर्फे मिश्र भांडवलासह निधीप्रदान केला जाईल.
• पीक मुल्यांकन, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक तत्वांची फवारणीसाठी ‘किसान ड्रोन’.

केन बेतवा नदी जोडप्रकल्प

• केन – बेतवा नदीजोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 1400 कोटी रुपये खर्च.
• केन-बेतवा लिंक प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांच्या 9.08 लाख हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळेल.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र

• उद्यम, ई-श्रम, NCS आणि ASEEM पोर्टल परस्परांशी जोडले जातील.
• 130 लाख एमएसएमईना आपत्कालीन पत हमी योजने (ECLGS) अंतर्गत अतिरिक्त पत पुरवठा करण्यात आला.
• आपत्कालीन पत हमी योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ.
• आपत्कालीन पत हमी योजनेअंतर्गत हमी सुरक्षा 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवून एकूण 5 लाख कोटी रुपये केले जाईल.
• सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी असलेल्या पत हमी ट्रस्ट अंतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी 2 लाख कोटी रुपये अतिरिक्त पतपुरवठा सुलभ केला जाईल.
• 6000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह MSME ची कामगिरी वाढवणे आणि वेगवान करणे.

कौशल्य विकास

• डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग अँड लाइव्हलीहूड (DESH-Stack e पोर्टल) सुरू केले जाईल जेणेकरून नागरिकांना ऑनलाइन प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य, पुन्हा मिळवण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी सक्षम केले जाईल.
• ड्रोन शक्ती’ आणि ड्रोन-ऍज -ए-सर्व्हिस (DrAAS) साठी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल.

शिक्षण

• PM eVIDYA चा ‘वन क्लास-वन टीव्ही चॅनल’ कार्यक्रम 200 टीव्ही चॅनेलपर्यंत वाढवला जाणार आहे.
• महत्वपूर्ण विचार कौशल्य आणि हुबेहूब शैक्षणिक वातावरणाला चालना देण्यासाठी आभासी प्रयोगशाळा आणि कौशल्य ई-लॅबची स्थापना केली जाईल.
• डिजिटल शिक्षकांद्वारे वितरणासाठी उच्च दर्जाची ई-सामग्री विकसित केली जाईल.
• वैयक्तिकृत शिक्षण अनुभवासह जागतिक दर्जाच्या दर्जेदार सार्वत्रिक शिक्षणासाठी डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना केली जाईल.

आरोग्य

• राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य परिसंस्था विकसित करण्यासाठी एक खुले व्यासपीठ.
• दर्जेदार मानसिक आरोग्य समुपदेशन आणि काळजी सेवांसाठी ‘राष्ट्रीय टेली मानसिक आरोग्य कार्यक्रम ’ सुरू केला जाईल.
• NIMHANS हे नोडल केंद्र आणि इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी-बंगलोरचे (IIITB) तंत्रज्ञान सहाय्य प्रदान करून उत्कृष्टतेच्या 23 टेली-मानसिक आरोग्य केंद्रांचे नेटवर्क स्थापित केले जाईल.

सक्षम अंगणवाडी

• मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 द्वारे महिला आणि मुलांना एकात्मिक लाभ.
• दोन लाख अंगणवाड्या सक्षम अंगणवाड्यांमध्ये अद्ययावत केल्या जातील.

प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणीपुरवठा

• हर घर, नल से जल अंतर्गत 2022-23 मध्ये 3.8 कोटी कुटुंबांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

सर्वांसाठी आवास

• पीएम आवास योजनेअंतर्गत 2022-23 मध्ये 80 लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी 48,000 कोटी रुपयांची तरतूद.

ईशान्येकडील प्रदेशासाठी पंतप्रधानांचा विकास उपक्रम (PM-DevINE)

• ईशान्येकडील प्रदेशात पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी PM-DevINE ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे.
• या योजनेंतर्गत युवक आणि महिलांसाठी उपजीविका उपक्रम सक्षम करण्यासाठी 1,500 कोटी रुपयांची प्रारंभिक तरतूद करण्यात आली आहे.

चैतन्यपूर्ण गावे कार्यक्रम

• विरळ लोकसंख्या, मर्यादित संपर्क सुविधा आणि उत्तर सीमेवरील पायाभूत सुविधा असलेल्या सीमावर्ती गावांच्या विकासासाठी व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम अर्थात चैतन्यमय गावे कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

बँकिंग

• दीड लाख टपाल कार्यालयांपैकी 100% कार्यालये कोअर बँकिंग प्रणालीत सामील होणार
• शेड्युल्ड वाणिज्य बँका 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डिजिटल बँकिंग केंद्रे (DBUs) उभारणार

इ– पारपत्र

•  चिप व भविष्यवेधी तंत्रज्ञानाचा वापर केलेली पारपत्रे दिली जाणार

शहरीनियोजन

• बांधकाम उपनियम , शहर नियोजन योजना (TPS) व संक्रमणाभिमुख विकास (TOD) यांचे आधुनिकीकरण होणार
• शहरी भागात इ वाहनांच्या चार्जिंग केंद्रांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी बॅटरी अदलाबदल योजना सुरु करणार

भूमीअभिलेखव्यवस्थापन

• भूमी अभिलेखांच्या माहिती तंत्रज्ञान आधारित व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक भूखंडाला विशिष्ट ओळख  क्रमांक दिला जाणार

कंपनीबंदकरण्यासाठीचीप्रक्रियावेगवानकरणार

• कंपनी  बंद करण्यासाठीची  प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी खास केंद्रे (C-PACE)  सुरु करणार

AVGC प्रोत्साहनकृतीदल

• अनिमेशन, व्हिजुअल इफेक्टस , गेमिंग आणि कॉमिक उद्योगातील संपूर्ण क्षमता वापरता यावी यासाठी प्रोत्साहन कृती दल स्थापन करणार

दूरसंचारक्षेत्र

• उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनेअंतर्गत 5G सेवांना पूरक परिसंस्था उभारण्यासाठी संरचना आधारित उत्पादनाची योजना सुरु करणार

निर्यातप्रोत्साहन

• विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) कायदा बदलून त्याऐवजी नवीन कायदा आणला जाणार, त्यामुळे व्यवसाय व सेवा केंद्रांच्या विकासात राज्यांना भागीदार होता येईल.

संरक्षणक्षेत्रातआत्मनिर्भरता

• 2022-23 सालात स्वदेशी उद्योगांसाठी 68 टक्के भांडवल संपादनाची तरतूद , जी  2021-22 मधील 58 टक्क्यांहून जास्त आहे.
• संरक्षण संशोधन व विकासाचे क्षेत्र  शैक्षणिक क्षेत्र , उद्योग आणि स्टार्ट अप्स साठी खुले करणार
• चाचणी व प्रमाणीकरणासाठी एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करण्यात येईल

नवोदय (Sunrise) संधी

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू अवकाशीय (GeoSpatial) यंत्रणा, ड्रोन्स , सेमीकंडक्टर व त्याची परिसंस्था, अवकाश अर्थव्यवस्था, जेनोमिक्स  व औषधनिर्माण, हरित ऊर्जा आणि स्वच्छ वाहतूक यंत्रणा, अशा  नवोदय (Sunrise) संधी च्या क्षेत्रात संशोधन व विकासासाठी सरकार योगदान देणार

ऊर्जापरिवर्तनआणिहवामानसंबंधितकृती

• उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत उच्च कार्यक्षमतेच्या  सौर मोड्यूल उत्पादनासाठी 19 हजार 500 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद , 2030 सालापर्यंत  280 गिगावॅट सौर ऊर्जा उत्पादनाचे उद्दिष्ट
• औष्णिक विद्युत कारखान्यांमध्ये 5 ते 7 टक्के बायो मास पेलेट्स चा वापर करणार
• प्रतिवर्षाला 38 MMT कर्बवायूचे उत्सर्जन कमी होणार 
• शेतकऱ्यांना वाढीव उत्पन्न व स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी
• शेतजमिनीवर पिकांची धाटे जाळणे कमी करण्यासाठी मदत
• उद्योगांसाठी कोळशाचे रसायनांमध्ये रूपांतर आणि कोळशाच्या गॅसिफिकेशन साठी चार पथदर्शी प्रकल्पांची उभारणी
• शेत परिसर वनीकरणाचे (Agroforestry) काम करू इच्छीणाऱ्या अनुसूचित जाती व जमातींच्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत

सार्वजनिकभांडवलगुंतवणूक

• खाजगी गुंतवणूक व मागणी वाढवण्यासाठी 2022-23 मध्ये सरकारतर्फे सार्वजनिक गुंतवणूक होत राहणार
• सध्याच्या 5.54 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाच्या तरतुदीत 35.4 % वाढ करून  2022-23 मध्ये ती 7.50 लाख कोटी रुपयांवर नेणार.
• 2022-23 मधील तरतूद सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP)  2.9% असेल.
• 2022-23 मधील केंद्र सरकारचा प्रत्यक्ष भांडवली खर्च 10.68 लाख कोटी रुपये असेल, जो सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 4.1% असेल.

जीआईएफटी (GIFT)-आईएफएससी

• जीआईएफटी शहरांमध्ये जागतिक दर्जाच्या परदेशी विद्यापीठांना परवानगी देण्यात येईल.
• आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार विवादांचा वेळेत निपटारा होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राची स्थापना करण्यात येणार.

संसाधनांची जुळवणी

• डेटा केंद्र आणि ऊर्जा भांडार प्रणालीला पायाभूत आराखडा दर्जा प्रदान केला जाणार
• गुंतवणूक निधी आणि खासगी इक्विटीमध्ये गेल्या वर्षी 5.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक झाली आहे आणि सर्वात मोठे स्टार्टअप आणि विकास प्रणालीमध्ये सुविधा देण्यात आली. यातील गुंतवणूक आणखी वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
• सनराइज क्षेत्रांसाठी ब्लेंडिंड निधिला प्रोत्साहन (Blended funds) देण्यात येणार
• हरित पायाभूत आराखड्यासाठी सार्वभौम हरित रोखे जारी करण्यात येणार.

डिजिटल रुपया

• भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे 2022-23 पासून डिजिटल रुपयाची सुरुवात

राज्यांना अधिक आर्थिक अवकाश उपलब्ध करून देणार

• ‘भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठीची योजना’ कार्यान्वित करण्यासाठी वाढीव खर्चाची तरतूद :-
• अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकातील 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद विद्यमान वर्षासाठीच्या सुधारित अंदाजपत्रकात वाढवून 15,000 कोटी करण्यात आली.
• अर्थसंकल्पातील समग्र गुंतवणुकीला प्रेरक सहाय्य करण्यासाठी राज्यांना 2022-23 मध्ये 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी; राज्यांना देण्यात येणाऱ्या नेहमीच्या कर्जाव्यतिरिक्त हे 50 वर्षांसाठीचे व्याजमुक्त कर्ज असेल
• वर्ष 20222-23 मध्ये राज्यांना त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 4% इतकी वित्तीय तूट मंजूर आणि त्यापैकी 0.5% उर्जा क्षेत्रातील सुधारणांशी बांधील

वित्तीय व्यवस्थापन

• वर्ष 2021-22 मधील अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक: 34.83 लाख कोटी रुपये
• वर्ष 2021-22 चे सुधारित अंदाजपत्रक: 37.70 लाख कोटी रुपये
• वर्ष 20222-23 मधील एकूण व्यय अंदाजे 39.45 लाख कोटी रुपये
• वर्ष 2022-23 मधील कर्जाशिवायची एकूण येणी अंदाजे 22.84 लाख कोटी रुपये
• विद्यमान वर्षातील वित्तीय तूट: स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 6.9% (अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकातील अंदाजित 6.8%च्या तुलनेत)
• वर्ष 2022-23 मधील वित्तीय तूट स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या अंदाजे 6.4%

भाग ब

प्रत्यक्ष कर

स्थिर आणि  अंदाजित कर रचनेचे धोरण यापुढे सुरु ठेवण्यासाठी:

• विश्वासार्ह कर रचना निर्माण करण्यासाठीची दूरदृष्टी.
• कर प्रणाली अधिक सोपी करून करविषयक विवाद कमी करणे

नव्या ‘अद्ययावत कर विवरण’ पद्धतीची सुरुवात

• अतिरिक्त कर भरणा झाल्यास अद्ययावत कर विवरण सादर करण्याची तरतूद
• आधी जाहीर करण्यास चुकून राहून गेलेले उत्पन्न जाहीर करणे करदात्यांना शक्य होणार
• संबंधित करनिर्धारण वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत कर विवरण सादर करता येणार

सहकारी संस्था

• सहकारी संस्थांनी भरावयाचा पर्यायी किमान कर 18.5% वरून कमी करून 15% करणार
• सहकारी संस्था आणि कंपन्या यांच्यासाठी समान पातळीची तरतूद करणे
• एकूण उत्पन्न 1 कोटी रुपयांहून अधिक आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत असलेल्या सहकरी संस्थावरील अधिभार 12% वरून कमी करून 7% केला

दिव्यांग व्यक्तींना करात सवलत

• पालक अथवा सांभाळकर्त्याचे वय 60 वर्षे झाल्यावर विमा योजनेतून मिळणारे निवृत्तीवेतन आणि एकत्रित रकमेचा लाभ अवलंबून असलेल्या
• दिव्यांग व्यक्तीला देण्यात येणार

एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील योगदानात समानता

• राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यामधील नियोक्त्याच्या योगदानावरील कर वजावट मर्यादा 10 टक्क्यावरून 14 टक्के करण्यात आली.
• त्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पातळीवर आणण्यात आले आहे.
• सामाजिक सुरक्षा लाभात वाढ होण्यास मदत होणार

स्टार्ट अप्स साठी प्रोत्साहनपर मदत 

• कर लाभ घेणाऱ्या पात्र स्टार्ट अप्ससाठी सहभागी होण्याचा कालावधी एका वर्षाने म्हणजे 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढविला.
• यापूर्वी हा कालावधी 31 मार्च 2022 ला संपत होता.

सवलतीच्या कर रचनेअंतर्गत दिले जाणारे प्रोत्साहन

• कलम 115बीएबी अंतर्गत निर्मिती अथवा उत्पादन सुरु होण्याची शेवटची तारीख एका वर्षाने लांबवून 31 मार्च 2023 पासून वाढवून 31 मार्च 2024 करण्यात आली.

आभासी डिजिटल मालमत्तेवर कर आकारणीची योजना

• आभासी डिजिटल मालमत्तेसाठी विशिष्ट कर रचनेची सुरुवात
• कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेतून कोणत्याही प्रकारच्या उत्पन्नाच्या हस्तांतरणावर 30% दराने कर आकारणी

करविषयक दाव्यांचे व्यवस्थापन

• ज्या प्रकरणात कायदेविषयक समस्या उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्याशी साधर्म्य साधणारी असेल अशा परिस्थितीत न्यायालयातून त्या समस्येविषयी निर्णय होईपर्यंत आयकर विभागाकडून अर्ज सादरीकरण प्रलंबित ठेवण्यात येईल.
• करदाते आणि आयकर विभाग यांच्यातील विवादांची पुनरावृत्ती कमी करण्यासाठी याची मोठी मदत होईल.

आयएफएससी अर्थात भारतीय आर्थिक प्रणालीसाठीच्या संकेतांकासाठी कर विषयक प्रोत्साहन 

• विशिष्ट परिस्थितींमध्ये खालील बाबतीत करातून सूट देण्यात येईल
• अनिवासी भारतीय नागरिकाचे परदेशी डेरीव्हेटिव्हज सारख्या साधनांतून होणारे उत्पन्न

अधिभाराचे सुसूत्रीकरण

• एओपी AOPs (कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन केलेला गट) वरच्या अधिभाराची कमाल मर्यादा 15 टक्के निर्धारित करण्यात आली आहे.
• एओपी आणि व्यक्तिगत कंपन्या यांच्यामधली अधिभाराची विषमता कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
• कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्यातून उत्पन्न झालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरच्या
• अधिभाराची कमाल मर्यादा 15 टक्के राहील.
• स्टार्ट अप्स समुदायाला यामुळे चालना मिळेल.

आरोग्य आणि शिक्षण उपकर

• उत्पन्न आणि नफ्यावरच्या कोणत्याही अधिभार किंवा उपकराला व्यवसाय खर्च म्हणून परवानगी नाही.

कर चुकवेगिरीला प्रतिबंध

• शोध आणि सर्वेक्षण कारवाईदरम्यान आढळलेल्या अघोषित संपत्तीवर तोटा सेट ऑफ करण्यासाठी परवानगी नाही.

उद्गम कर तरतुदींचे सुसूत्रीकरण

• व्यवसाय प्रोत्साहन धोरण म्हणून एजंटकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले लाभ, एजंटसाठी करपात्र असतील.
• वित्तीय वर्षात अशा लाभाचे मूल्य 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास असे लाभ देणाऱ्या व्यक्तीसाठी कर वजावटीची तरतूद

अप्रत्यक्ष कर

वस्तू आणि सेवा करात लक्षणीय प्रगती

• महामारी असूनही वस्तू आणि सेवा कराचा उत्साहवर्धक महसूल – या वृद्धीसाठी करदाते प्रशंसेला पात्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र

• एसईझेडचे सीमाशुल्क प्रशासन संपूर्णतः माहिती तंत्रज्ञान संचालित असेल आणि सीमाशुल्क राष्ट्रीय पोर्टलवर कार्य करेल, जे 30 सप्टेंबर 2022 पासून अंमलात येईल.

सीमाशुल्क सुधारणा आणि शुल्क दर बदल

• फेसलेस सीमा शुल्क पूर्णपणे आकाराला आले आहे. कोविड-19 महामारी दरम्यान सीमा शुल्क विभागाने विपरीत परिस्थितीतही चापल्य आणि संकल्प यांचे दर्शन घडवत असाधारण आघाडीचे कार्य केले आहे.

प्रकल्प आयात आणि भांडवली वस्तू

• भांडवली वस्तू आणि प्रकल्प आयातीसंदर्भातले सवलतीचे दर टप्याटप्याने हटवत आणि 7.5 टक्के माफक शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव; देशांतर्गत क्षेत्र आणि मेक इन इंडियाच्या वृद्धीसाठी पोषक
• देशात निर्मिती होत नाही अशा प्रगत यंत्रसामग्रीसाठी विशिष्ट सूट जारी राहील.
• भांडवली वस्तूंच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बॉल स्क्रू, लिनियर मोशन गाईड यावर काही सूट देण्यात येत आहे.

सीमाशुल्क सूट आणि शुल्क सुलभीकरण यांचा आढावा

• 350 हून अधिकसूटसंदर्भातलेप्रस्ताव हळूहळू हटवण्यात येतील, कृषी उत्पादने, रसायने,वस्त्र,वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधे यांचा समावेश आहे, ज्यांची देशांतर्गत पुरेशी क्षमता आहे.
• रसायने, खते आणि धातू यासारख्या क्षेत्रात सीमाशुल्क आणि शुल्क रचना सुटसुटीत करण्याने, विवाद कमी राखल्याने तसेच भारतात निर्मिती होऊ शकणाऱ्या वस्तूंवरची सुट हटवल्याने मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानाला बळकटी मिळेल.

क्षेत्रनिहाय प्रस्ताव

इलेक्ट्रोनिक्स

• इलेक्ट्रोनिक्स स्मार्ट मीटर, ऐकणे किंवा धारण करण्यायोग्य उपकरणांच्या देशांतर्गत निर्मितीला सुलभ करण्याच्या दृष्टीने श्रेणी बद्ध दर निश्चित करण्यासाठी सीमाशुल्क दर कॅलिब्रेट केले जातील.
• अधिक वृद्धी असणाऱ्या इलेक्ट्रोनिक वस्तूंच्या देशातल्या निर्मितीसाठी, मोबाईल फोन चार्जर ट्रान्सफोर्मरचे भाग, मोबाईल कॅमेरा मोड्यूलच्या कॅमेरा लेन्स आणि विशिष्ट इतर वस्तूंसाठी शुल्कात सूट देण्यात येईल.