दर्जेदार सार्वत्रिक शिक्षण देण्यासाठी डिजिटल विद्यापीठे सुरू करणार

पहिली ते बारावी इयत्तेकरिता प्रादेशिक भाषांमध्ये पूरक शिक्षण देण्यासाठी वन क्लास- वन टीव्ही चॅनल या पीएम ई- विद्या कार्यक्रमाचा विस्तार करून टीव्ही वाहिन्यांची संख्या 12 वरून 200 करणार

नवी दिल्ली ,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :- कौशल्यविकासविषयक आयामांना सातत्याने प्रोत्साहन देण्यासाठी, शाश्वती आणि रोजगारक्षम बनवण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि उद्योगांसोबतच्या भागीदारीला एक नवीन दिशा दिली जाईल असे आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना, केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता चौकट (एनएसक्यूएफ) गतिमान उद्योगांच्या गरजांशी संलग्न करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

डिजिटल इकोसिस्टीम फॉर स्किलिंग अँड लाईव्हलीहुड-  DESH- स्टॅक पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. नागरिकांमध्ये कौशल्यनिर्मिती व्हावी, कौशल्यात बदल व्हावेत आणि कौशल्य आणखी वाढावे यासाठी त्यांचे सक्षमीकरण करण्याचा या पोर्टलचा उद्देश आहे. विविध ऍप्लिकेशन्सद्वारे ‘ड्रोन शक्ती’ची सुविधा देणाऱ्या आणि ड्रोन-एज-ए-सर्व्हिस (DrAAS) साठी स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. सर्व राज्यांमध्ये निवडक आयटीआयमध्ये (ITIs) कौशल्यासाठी आवश्यक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील.

देशभरातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे सार्वत्रिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे आणि घरबसल्या वैयक्तिक अध्ययनाचा अनुभव घेता यावा यासाठी डिजिटल विद्यापीठे स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

दर्जेदार शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणः

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की महामारीमुळे शाळा बंद कराव्या लागल्यामुळे बालके, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांमधील बालके सुमारे दोन वर्षे औपचारिक शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत. यासाठी पीएम ई-विद्याचा वन क्लास- वन टीव्ही चा विस्तार करून टीव्ही वाहिन्यांची संख्या 12 वरून 200 करण्यात येईल. यामुळे सर्व राज्यांना पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रादेशिक भाषेतून पूरक शिक्षण देता येईल.

राज्यांना शहरी नियोजनाचे पाठबळः

शहरी नियोजन आणि रचनेमध्ये भारताशी संबंधित ज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि या भागांमध्ये प्रमाणित प्रशिक्षण देण्यासाठी विविध भागांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या कमाल पाच शिक्षण संस्थांना गुणवत्ता केंद्र म्हणून नामांकित करण्यात येईल.

गिफ्ट-आयएफएससी:

गिफ्ट (GIFT) शहरांमध्ये जागतिक दर्जाच्या परदेशी विद्यापीठांना परवानगी देण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन निधी:

31.3.2022 पूर्वी स्थापन झालेल्या पात्र स्टार्ट अप्सना त्यांच्या दहा वर्षांच्या कार्याकाळापैकी सलग तीन वर्षांसाठी करसवलत देण्यात आली आहे.

व्यवसाय खर्च म्हणून ‘आरोग्य आणि शिक्षण अधिभार’संदर्भात स्पष्टीकरण:

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की प्राप्तिकर व्यवसायाच्या उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी अनुमतीपात्र खर्च नाही. यामध्ये अधिभारांसारख्या इतर करांचाही समावेश आहे.