हर घर, नल से जल योजनेसाठी 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद; 3.8 कोटी घरांना लाभ मिळणार
सतत मागे राहणाऱ्या तालुक्यांवर आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत भर देणार
पीएम आवास योजने अंतर्गत 48,000 कोटी रुपये खर्चाच्या नियोजनाद्वारे 80 लाख घरे बांधण्यात येणार
नवी दिल्ली ,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-हर घर नल से जल योजनेअंतर्गत 2022- मध्ये 3.8 कोटी कुटुंबांना समाविष्ट करण्यासाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे आज संसदेत केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना सांगितले. 2014 पासून सरकारने नागरिकांच्या, विशेषतः गरीब आणि दलितांच्या सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये घरे, वीज, स्वयंपाकाचा गॅस, पाणीपुरवठा अशा अनेक कार्यक्रमांचा समावेश आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. सध्या 8.7 कोटी कुटुंबांना ‘हर घर, नल से जल’ अंतर्गत लाभ देण्यात येत आहे. त्यापैकी 5.5 कोटी कुटुंबांना गेल्या दोन वर्षांत नळाचे पाणी पुरवण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना
निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही क्षेत्रात निवड करण्यात आलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी 80 लाख घरे बांधण्यासाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करत असल्याची देखील घोषणा केली. शहरी भागातील मध्यमवर्गीय आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी भूसंपादन आणि बांधकाम मंजुरीविषयक वेळ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी समन्वय राखून काम करेल. मध्यस्थीचा खर्च कमी करण्याबरोबरच भांडवल उभारणीत वाढ करण्यासाठी सरकार आर्थिक क्षेत्रातील नियामकांसोबत काम करेल.
वायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम
नवीन व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमांतर्गत उत्तरेकडच्या सीमावर्ती गावांना समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. “विरळ लोकसंख्या, मर्यादित कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा असलेली सीमावर्ती गावे अनेकदा विकासाच्या फायद्यांपासून वंचित राहतात. उत्तरेकडील अशा सीमावर्ती गावांना या कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात येईल. या कार्यक्रमांतर्गत गावातील पायाभूत सुविधांचे बांधकाम, गृहनिर्माण, पर्यटन केंद्रे, रस्ते जोडणी, विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जेची तरतूद, दूरदर्शन आणि शैक्षणिक वाहिन्यांसाठी डीटीएच सुविधा आणि रोजगार निर्मितीसाठी पाठबळ यांचा समावेश असेल. या उपक्रमांसाठी अतिरिक्त निधी दिला जाणार आहे.
महत्वाकांक्षी गट कार्यक्रम
महत्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत ज्या गटांनी प्रमुख क्षेत्रात पुरेशी प्रगती केलेली नाही, अशा गटांवर भर देण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केली. 2022-23 मध्ये महत्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमात अशा तालुक्यांवर जास्त लक्ष पुरवण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
