नांदेड जिल्ह्यात 12 जुलैच्या मध्यरात्री पासून 20 जुलै पर्यंत संचारबंदी

नांदेड दि. 10 :- कोरोना विषाणूंची साखळी तोडण्यासाठी व खबरदारीचा उपाय म्हणून रविवार दिनांक 12 जुलै रोजी मध्यरात्री पासून ते सोमवार 20 जुलै 2020 च्या मध्यरात्री पर्यंत जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण जिल्हाभर संचारबंदी लागू केली आहे. याबाबतचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आज निर्गमीत केले आहेत. ही संचारबंदी दिनांक 12 जुलै रोजी मध्यरात्रीपासून असल्याने त्याचा अंमल हा 13 जुलैच्या सकाळपासून 20 जुलैच्या मध्यरात्रीपर्यंत राहिल.

या संचारबंदीतून काही मुलभूत अत्यावश्यक सुविधांचा विचार करुन पुढील बाबी, आस्थांपना, व्यक्ती व समुहाला सूट देण्यात आली आहे. सर्व शासकिय कार्यालये त्यांचे कर्मचारी, त्यांचे वाहने, सर्व शासकिय वाहनास यात सुट आहे. शासकिय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन ओळखपत्र सोबत बाळगणे आवश्यक असेल. सर्व शासकिय व खाजगी दवाखाने, सर्व औषधी दुकाने, आरोग्य कर्मचारी, वैद्यकिय रुग्णालयातील कर्मचारी वैद्यकिय अत्यावश्यक सर्व सेवा तसेच पशुवैद्यकिय दवाखाने व औषधालये यांना सुट देण्यात आली आहे. प्रिंट मेडीया / ईलेक्ट्रानिक मिडीया यांचे संपादक, वार्ताहर, प्रतिनिधी, वर्तमानपत्रक वितरक यांना घरपोच वर्तमान वाटपासाठी सुट असेल. रेशन / रास्तभाव दुकान हे सकाळी 7 ते दुपारी 2 या कालावधीसाठी चालू राहतील.

आठवडी बाजार व भाजीपाला / फळ मार्केट बंद राहतील. भाजीपाला व फळे विक्री करणारे विक्रेते यांना एका ठिकाणी न थांबता हातगाडीवर गल्ली, कॉलनी, सोसायटीमध्ये जाऊन सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत घरपोच विक्री करता येईल. दुध विक्रेत्यांना एका ठिकाणी थांबून दुध विक्री करता येणार नाही तथापि त्यांनी (गल्ली, कॉलोनी, सोसायटीमध्ये जाऊन सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत घरपोच विक्री करता येईल. ) जार वॉटर सप्लायर्स यांना सामाजिक अंतराचे पालन करत सकाळी 7 ते 11 यावेळेत ग्राहकांना घरपोच सेवा देता येईल.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नांदेड यांनी काढलेल्या आदेशाप्रमाणे जिल्हा न्यायालयीन अधिकारी / कर्मचारी यांना न्यायालयीन कामाकाजासाठी परवानगी असेल. घरगुती गॅस घरपोच सेवा सकाळी 7 ते दुपारी 2 यावेळेत देण्यात यावी व त्याकरिता गॅस वितरक कर्मचाऱ्यांना गणवेश व ओळखपत्र सोबत बाळगणे अनिवार्य असेल. विद्युत सेवा, मोबाईल टॉवर व दुरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या, आस्थापना व त्यांचे कर्मचारी वाहनांना विभाग प्रमुखाच्या ओळखपत्राआधारे परवानगी राहिल. पेट्रोल व डिझेलपंप चालू राहतील परंतू तेथील कर्मचारी यांना कंपनीचे गणवेश व ओळखपत्र बाळगणे बंधनकारक राहिल. नांदेड जिल्हयातील सर्व नागरीकांनी आरोग्य सेतू अॅप डाउनलोड करुन तो वापरणे बंधनकारक राहिल. कोव्हिड-19 चे लक्षणे आढळून आल्यास अॅपमध्ये Self Assesment या सदराखाली आपली माहिती तात्काळ भरावी.

खत विक्री, बि-बियाणे विक्री व वाहतुक त्यांचे गोदामे, दुकाने सकाळी 7 ते 2 या कालावधीत चालू राहतील त्याच्यासाठी लागणारी वाहने व कामगार तसेच कापूस व मका खरेदी केंद्रे इ. चालू राहतील. शेतीच्या पेरणी / मशागतीस संपूर्ण कामास मुभा राहिल. मालवाहतूक सेवा पुर्ववत चालू राहिल. औद्योगिक कारखाने सुरू राहतील तथापि तेथील कामगार व कर्मचारी यांची राहण्याची व जेवण्याची व्यवस्था संबंधित उद्योजक / कारखानदारांनी त्याच ठिकाणी करण्याच्या अटीवर. बॅंकेत केवळ अत्यावश्यक सेवांअतर्गत शासनखाती चलनद्वारे रक्कम भरुन घेण्याचे कामास व बॅंकेचे स्वतःचे कार्यालयीन कामास मुभा राहील. तसेच इतर व्यवहाराच्या अनुषंगाने 10 पेक्षा जास्त ग्राहक असणार नाहीत याची शाखा व्यवस्थापकांनी पुर्व दिलेल्या अटी व शर्तीनूसार नियोजन करावे.

जिल्ह्याच्या बाहेर जाण्यासाठी व जिल्हयात प्रवेशासाठी केवळ वैद्यकिय, अत्यावश्यक कारणाशिवाय ई-पास आधारेच प्रवासाची मुभा राहील. अंत्यविधीची प्रक्रिया पार पाडण्यास पुर्वी दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार राहील.

सदर आदेशात नमुद संपुर्ण निर्देशाचे तंतोतंत पालन होते किंवा नाही याबाबी तपासून आवश्यक कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्यास पुढील यंत्रणेस प्राधिकृत करण्यात आले आहे. महानगरपालिका हद्दीत महानगरपालिका व पोलीस विभागांनी संयुक्त पथके गठीत करण्यात आली आहेत. नगरपालिका हद्दीत नगरपालिका व पोलीस विभाग यांनी संयुक्त पथके गठीत केले आहेत. गावपातळीवर ग्रामपंचायत व पोलीस विभागाचे संयुक्त पथक गठीत केले आहेत. याप्रमाणे सर्व संबंधित यंत्रणेने पर्यवेक्षणासाठी गठीत केलेले पथकाचे आदेश संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा इंसिडंट कमांडर (Incident Commander) यांचेकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सदर आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्तीस, संस्था अथवा समुह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंड संहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात येईल. तसेच यापुर्वी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार दंडात्मक कार्यवाहीसुध्दा करण्यात येईल.या सर्व संबंधित यंत्रणांनी अत्यावश्यक साधने, सुविधांची साठेबाजी व काळाबाजार करणाऱ्या विरुध्द कठोर कारवाई करावी. तसेच वरील आदेशाची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्हेतुने केलेल्या कृत्यासाठी कुठल्याही अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर विरुध्द कुठल्याही प्रकारची कायदेशिर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही, असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी 10 जुलै 2020 रोजी निर्गमीत केले आहेत.