उद्दिष्टपूर्तीची दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प – मुख्यमंत्री

नोकरदार आणि सर्वसामान्यांचा अपेक्षाभंग

मुंबई,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-  वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत चाललेलं उत्पन्न यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत, लोकांची क्रय शक्ती कमी होत असताना खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काही ठोस उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षा होती परंतू लोकमनातील ही अस्वस्थता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलेलीच दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.

या व याआधीच्या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने सर्वसामान्‍य जनतेपुढे अनेक स्वप्नं उभी करून त्यांच्यात आशावाद निर्माण केला, प्रत्यक्षात यातील किती स्वप्नं पूर्ण झाली याची स्पष्टता न करता आणखी नवीन स्वप्ने सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातून लोकांसमोर मांडण्यात आली आहेत. परंतू पूर्वीच्या आणि आताच्या स्वप्नांची उद्दिष्ट पूर्तीची कोणतीच दिशा हा अर्थसंकल्प दाखवत नाही.

अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंतची अर्थविकासाची दिशा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे.प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करताना २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर देणार हे स्वप्नं ही केंद्र सरकारने दाखवले होते. आज २०२२ साल सुरु झालं आहे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरच दुप्पट झाले का, प्रत्येकाला घर मिळाले का याचे कोणतेही उत्तर हा अर्थसंकल्प देत नाही. या आश्वासनपूर्तीला केंद्र सरकार कुठे कमी पडले, आपण तिथपर्यंत कधी पोहोचणार याची दिशाही यात दाखवलेली नाही. म्हणजे जुनी स्वप्ने विसरुन नव्या स्वप्नांना रुजवण्याचे प्रकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होत आहेत की काय अशी मनात शंका येते.

अर्थसंकल्पात ग्रामीण‍ विकास आणि नरेगाची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. यामुळे ना केवळ ग्रामीण भागाच्या विकासात अडचणी निर्माण होतील परंतू नरेगामधून शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार?

गृहनिर्माण क्षेत्र ज्यात रोजगाराच्या प्रचंड संधी असतात त्या क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांसाठी खासगी विकासकांशी चर्चा करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे  प्रत्यक्षात गृह खरेदीला चालना देणारे निर्णय या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होते.  त्याचा कुठलाच उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. ८० लाख घरे बांधणार परंतू ती खरेदी करण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्ये आली पाहिजे याकडे अर्थसंकल्पाने पूर्णपणे डोळेझाक केलेली दिसते.पंतप्रधान आवास योजनेसाठी फक्त ४८ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, सामाजिक क्षेत्राकडे या अर्थसंकल्पाने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.

अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात पैसे देण्याच्या घोषणेव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही. कोरोनामुळे शेती क्षेत्रावरचे अवलंबित्व वाढले आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना या अर्थसंकल्पात हव्या होत्या. शाश्वत सिंचनापलिकडे जाऊन कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विकास, त्यातून रोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम या अर्थसंकल्पातून अपेक्षित होता.

पाच वर्षात ६० लाख युवकांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. स्टार्टअपसाठी  कर सवलत योजना एक वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. परंतू मुळातच या क्षेत्रातहोणारी गुंतवणूक कमी झाली आहे. आज कोरोनामुळे लघु, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती खुपअडचणीची आहे. अशा परिस्थितीत तरूणांच्या हाताला काम देतांना हा रोजगार निर्मितीचा वेगवाढवण्यासाठीच्या उपाययोजना अर्थसंकल्पात हव्या होत्या.

राज्यांना भांडवली खर्चासाठी दिलेल्या व्याजमुक्त ५० वर्षांच्या कर्जामध्ये चालु वित्तीय वर्षासाठीच्या तरतूदीत केंद्र सरकारने वाढ करून ते १५ हजार कोटी इतके केले आहे.  तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद एक लाख कोटी करण्यात आली आहे. याचे स्वागत आहे. मात्र हे कर्ज वाटप करतांना केंद्र सरकारने जाचक अटी लावू नयेत अन्यथा राज्याला या वाढीव मर्यादेचा काही लाभ होणार नाही हे ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये सर्वोच्च जीएसटी वसुली झाल्याचा आनंद व्यक्त केला. त्याचा कोणताही लाभ राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तु व सेवा कर वसुली वाढल्याने राज्यांच्या केंद्रीय करातील हिस्सा वाढवणे आवश्यक होते. तसेच वस्तु व सेवा कर नुकसान भरपाईची पाच वर्षाची मुदत आणखी ३ वर्षांनी वाढवून देण्याची राज्य शासनाची मागणी होती. त्यावरही हा अर्थसंकल्प मौन बाळगतो. वस्तु आणि सेवा कराच्या नुकसानभरपाईची राज्यांची मोठी थकबाकी केंद्राकडे प्रलंबित आहे. ती आता राज्याला त्वरीत मिळावी अशी अपेक्षा आहे.  आता उत्पन्नाची स्थिती चांगली झाल्याचा दावा करत असतांना केंद्रीय योजनांमधील कमी होत असलेली केंद्र शासनाची भागीदारी वाढवली जावी, ही मागणीही राज्याने केली होती.

आयकर सवलतीत कोणताही बदल न केल्याने नोकरदार वर्ग नाराज आहे आणि ते स्वाभाविक आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे व वाढत्या महागाईमुळे  कौटुंबिक खर्चाबरोबर आरोग्य खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाची आयकर मर्यादा वाढवून मिळणे आवश्यक होते.

फाईव्ह जी सेवेची सुरुवात होणार असल्याचे सांगतांना अर्थमंत्र्यांनी  ई शिक्षणासाठीच्या अनेक तरतूदी यात मांडल्या. त्या स्वागतार्ह आहेत, परंतू इंटरनेट सुविधा, त्यांची गती ही आज ४ जीच्या काळातही ग्रामीण विद्यार्थ्यांना पाहिजे तशी अनुभवता येत नसल्याने या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. केवळ मोबाईल स्वस्त करून चालणार नाही तर इंटरनेट सुविधेचा दर कमी करणे, या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे  गावपातळीवर सक्षमीकरण होणे गरजेचे असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्रावर अन्यायाची केंद्र सरकारची परंपरा यंदाच्या अर्थसंकल्पातही कायम – उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा ज्या ताकदीनं लढलो त्याच ताकदीने ‘कोरोना’विरुद्ध लढू व जिंकू –  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विश्वास

महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी प्रयत्न करावेत

मुंबई,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-  देशाला कररुपानं सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली. केंद्रानं चालू आर्थिक वर्षात एकूण 2 लाख 20 हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल 48 हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधीवाटपातल्या या अन्यायाचं प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडत नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचं नवं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या  खासगीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या 25 वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणूका असलेल्या पाच राज्यांमधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. संरक्षणक्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात या दिशेनं केंद्र सरकारनं काय केलं याच उत्तर आता तरी द्यावं. ‘मेक इन् इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील, असं दिसतं.

महागाईवाढ कमी करण्यासाठी आणि रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स 18 टक्क्यांवरुन 15 टक्के केला. मात्र, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणं आणि कराचा दर कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही घोषणा नसल्यानं मध्यमवर्गीय नोकरदारांची, सामान्य करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त झाले. पण, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार सोयीस्कर विसरलं. यातून त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसतो. गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावरील तसंच शेतकऱ्यांच्या खतावरील अनुदानाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. गरीब, वंचित घटकांना, शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे.

सध्याचं केंद्रातलं सरकार हे प्रसिद्धीवर चालतं, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. केंद्र सरकारच्या एका कार्यक्रमासाठी साठ-पासष्ट कॅमेऱ्यांचा सेटअप लावला जात असल्याचं आपण बघितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅमेऱ्याच्या लेन्सवरील कर कमी करण्याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा निर्णय संयुक्तिक वाटतो, असा टोलाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावला. शेतकऱ्यांकडून थेट धान्यखरेदीसाठी नवी केंद्र उभारण्याची घोषणा करताना सध्याच्या केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी काय करणार, याबाबतही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे, असंही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर अधिक प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा चालू वर्षातंच नाही तर पुढच्या तीन वर्षात तरी मार्गी लागतील का, याबाबत शंका आहे. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे आणि सर्वसाधारण बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटींची तरतूद अपूरी आहे. अहमदाबादला ‘गिफ्ट सिटी’ची गिफ्ट किती वर्ष सुरु राहणार आणि केव्हा संपणार हे समजून येत नाही. अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील या बाबींव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सवलती देण्यात आल्या नाहीत. वंचित घटकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवर 30 टक्के कर आकारण्यात आल्यानं देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतील आर्थिक उद्योगाला फटका बसणार आहे.

राज्यांना भांडवली खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या व्याजमुक्त 50 वर्षाच्या कर्जामध्ये केंद्र सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद दहा हजार कोटींवरुन 15 हजार कोटी करण्याच्या, तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद 1 लाख कोटी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले. हे कर्जवाटप करताना अनावश्यक जाचक अटी लावू नये, अन्यथा राज्यांना याचा फायदा मिळणार नाही, असं निरिक्षणही उपमुख्यमंत्र्यांनी नोंदवलं आहे.

अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी 2022 मध्ये जीएसटीची वसूली सर्वोच्च झाली असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. याचा फायदा राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तू व सेवाकराची वसूली वाढल्यामुळे राज्यांचा केंद्रीय करातील हिस्सा वाढविणे आवश्यक आहे. वस्तू व सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई राज्यांना मिळण्यास, पुढील 5 वर्षे मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे. त्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही, यानंही राज्यांची निराशा झालेली आहे. राज्याची वस्तू व सेवाकर नुकसान भरपाईची थकबाकी राज्याला त्वरीत मिळावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त केली.

मोदी सरकारचे बजेट सामान्य भारतीयांसाठी नसून केवळ उद्योगपती मित्रांसाठी – पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार

दिवाळीपूर्वी खाण कामगारांना थकीत वेतन द्यावे – पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार

चंद्रपूर :- मोदी सरकारने सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प हा देश उद्धवस्त करण्याची सातवी पायरी म्हणावी लागेल. बजेटचा पेपर कोराच आहे. शून्य गुणही देतांना विचार करावा लागतो. रोजगार निर्मितीची कोणतीही शाश्वती नाही. हे बजेट केवळ मूठभर कॉर्पोरेट सेक्टरला, काही विशिष्ट बड्या उद्योगपतींना मदत करणारे आहे. फक्त उद्योजकांना मोठे करण्याचा चंग या केंद्र सरकारने बांधला आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

जागतिक दर्जाचे आणि सर्वाधिक उत्पन्न  देणा-या मुंबईलासुध्दा काही मिळाले नाही. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी असल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रावर केंद्रानं सूड घेतला आहे. पायाभूत सुविधा आणि रस्त्यांकरीता पाहिजे त्या प्रमाणात तरतुदच केली नाही. पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठीही 1 लक्ष 60 हजार कोटी लागतात. मात्र, तेवढी तरतुदच अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे मध्यमवर्गीय सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता होती. मात्र त्यांना  दिलासा देणारा कोणताही निर्णय केंद्र सरकारने घेतला गेल्याचे दिसत नाही.

केवळ जीओ कंपनीचा फायदा व्हावा म्हणून दूरसंचार क्षेत्रात केंद्र सरकार मनमानी निर्णय घेण्यात येत आहे.

गत सात वर्षात देशात दारिद्य रेषेखाली जीवन जगणा-यांची संख्या वाढली असतांना केवळ मोठमोठ्या घोषणा करणे आणि जाहिरातबाजी करणे, यापलिकडे बजेटमध्ये काही नाही. सर्वसामान्यांना मोदी सरकारने सातव्या वर्षात केवळ निराशाच दिली आहे, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.

शेतकरी, सर्वसामान्य वर्गाकडे दुर्लक्ष
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री यांच्याकडून निराशा -शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे

Displaying IMG-20220201-WA0100.jpg


देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया यासारखे गोंडस शब्दप्रयोग केंद्राने पुन्हा एकदा घात केला. मूलभूत सोयी सुविधा देण्याऐवजी मोठमोठ्या घोषणाबाजी करून तरुण, युवकांना बेरोजगार केले आहे.भाजपशासित राज्यांचे उत्पन्न कमी असतांना त्यांना वर्षभर अनुदानाच्या माध्यमातून निधी देण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे.फुसक्या व पोकळ अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री यांच्याकडून निराशा झाल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी दिली.

विकासाचा ‘आभास’ निर्माण करणारा अर्थसंकल्प-आ.सतीश चव्हाण

Displaying MLC SATISH CHAVAN PHOTO.jpg

औरंगाबाद- आज सादर झालेला अर्थसंकल्प हा विकासाचा आभास निर्माण करणारा आहे. सर्व सामान्य जनता, शेतकरी, नोकरदार वर्ग, उद्योजक, बेरोजगार, विद्यार्थी आदींची या अर्थसंकल्पातून पूर्णपणे निराशा झाली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात ज्या कृषी क्षेत्राने आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तारले त्या कृषी क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करायला हवा होता. मात्र तसे झालेले दिसून येत नाही. साठ लाख नव्या नोकर्‍या उपलब्ध करून देणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. मुळात सरकारी कंपन्या, बँका, वित्तीय संस्था तोट्यात आहेत म्हणून याचे खाजगीकरण केले जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य युवकांना नोकर्‍या कशा देणार? याचे उत्तर मात्र अर्थमंत्र्यांनी दिलेले नाही. खाजगीकरणाच्या वाटेवर चालणारे हे केंद्र सरकार फक्त भाषणबाजीमध्ये ‘विकासदर’ दाखवते. मागील दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या लघु उद्योजकांना या अर्थसंकल्पातून खूप अपेक्षा होत्या. मात्र त्यांच्या पदरी सुध्दा घोर निराशा पडली आहे. विद्यार्थ्यांना ‘ऑनलइन’ शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करू असे केंद्र सरकार सांगत असले तरी काही गाव, तांड्यावर आजही साधी वीज पोचू शकली नाही तिथे ‘ऑनलइन’ शिक्षण देणार तरी कसे? देशाला कररूपाने सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्रातून दिला जातो. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात एकूण 2 लाख 20 हजार कोटींचा केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले जवळपास 48 हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. मात्र या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रूपयेच परत मिळाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने किमान निधी वाटपात तरी महाराष्ट्रावर अन्याय करू नये ऐवढीच माफक अपेक्षा! प्रत्येक वेळी सर्वसामान्यांसाठीचा अर्थसंकल्प असे म्हणणारे केंद्र सरकार मात्र ‘कॉमनमॅन’च्या हातात मात्र काहीच देत नाही ही मोठी शोकांतिका आहे.

रोजगाराभिमुख असलेले बजेट:किशोर शितोळे,अध्यक्ष- देवगिरी नागरी सह बँक


साडेसात लाख कोटींचे इन्फ्रास्ट्रक्चर, अडीच हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग, त्यासाठी 19 हजार कोटींची तरतूद, यामुळे साठ लाख नोकऱ्या देशभरात निर्माण होणार आहेत.इ वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. देशाच्या संरक्षण खरेदी मध्ये 68 टक्के खरेदी भारतीय उत्पादनांची होणार आहे.
15 सेक्टर मध्ये प्रोडक्शन लिंक सबसिडी मुळे रोजगारनिर्मिती मोठी होणार आहे.शेतीमध्ये सेंद्रिय शेतीला उत्तेजन देऊन आरोग्याच्या दृष्टीने चांगला, सकस शेतमाल निर्माण करणे , शेतमालाचे मूल्य संवर्धन करणे, शेतजमिनीचा डिजिटल रेकॉर्ड ठेवणे, तेलबियांची निर्मिती करणे, पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर, 9लाख हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली आणणे, “हर घर नल से जल” प्रत्येक घरासाठी नळाने पाणी देण्यासाठी 60 हजार कोटींची तरतूद केली आहे.गरीबांना 80 लाख घरे मिळणार आहेत.
पोस्टातील बँका ऑनलाइन होऊन सामान्यांना जलद सेवा मिळणार आहे.
राज्य सरकारांना पन्नास वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्यासाठी एक लाख कोटींची तरतूद केलेली आहे.

अंगणवाड्या सक्षमीकरण करणार असून त्यामुळे नवी पिढी ही अगदी सुरुवातीपासूनच सुदृढ होणार आहे असा हा रोजगाराभिमुख रोजगाराला चालना देणारा अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढवणारा असा अतिशय संतुलित अर्थसंकल्प आहे.

पगारदार वर्गासाठी मोठी निराशा-खासदार इम्तियाज जलील

May be an image of 3 people, beard, people sitting, people standing and indoor

आयकर स्लॅबमध्ये काही सवलतीची अपेक्षा करणाऱ्या पगारदार वर्गासाठी मोठी निराशा आहे, कारण तेच त्यांचे कर त्वरित भरतात. महागाईने दबलेल्या अर्थसंकल्पाने पेट्रोलियम पदार्थ आणि गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याऐवजी पॉलिश हिरे आणि रत्नांवरील सीमाशुल्क कमी करून धनदांडग्यांना आनंदित केले आहे.

कोरोनामुळे व्यवसाय, उद्योग आणि व्यक्तींचे मोठे नुकसान होत असल्याने या अर्थसंकल्पातून काहीतरी चांगले होईल, अशी आशा होती. एमएसएमई क्षेत्राला गेल्या दोन वर्षात झालेल्या नुकसानीमध्ये आर्थिक भर घालण्याची नितांत गरज होती, परंतु येथे एकदाही कुठेच उल्लेख नाही. सरकार आपल्या खाजगीकरणाच्या योजना पुढे नेत असताना ६० लाख तरुणांना सरकारी नोकऱ्या कशा आणि कुठे देणार हे गूढच आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी पुढे जाण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा असू शकत नाही कारण त्यांना आधीच कोविड लॉकडाऊन आणि निर्बंधांमुळे शैक्षणिकदृष्ट्या त्रास सहन करावा लागला आहे.

लोकसभेत साधक-बाधक चर्चा हि न करता आणि थेट क्रिप्टो करन्सीवर ३० टक्के कर लादला, ज्याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल, सरकारने आधी डिजिटल चलनाचा वापर करण्याचा आपला हेतू स्पष्ट करायला हवा होता.