केम्ब्रिज शाळेच्या फी वाढीविरोधात पालक औरंगाबाद खंडपीठात
शाळेला नोटीस ,१७ फेब्रुवारीला सुनावणी
औरंगाबाद,२९ जानेवारी / प्रतिनिधी :- केम्ब्रिज शाळेच्या फी वाढीविरोधात पालकानीं मुंबई उच्चं न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. या याचिकेत सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
कोविड -१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मागील सुमारे दोन वर्षांपासून शहरातील बहुतांश शाळा या ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली द्वारे चालवण्यात आल्या. महाराष्ट्र शासनाने १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी शासन निर्णय पारीत केला ज्या द्वारे महाराष्ट्रातील सर्व खाजगी विनाअनुदानीत शाळांना शैक्षणिक वर्षे २०२१-२०२२ या वर्षाकरीता शैक्षणिक फी कोविड-१९ मुळे बरेच पालकांच्या नौकर्‍या गेल्या, धंदयात नुकसान झाले, आर्थिक परिस्थिती खालावली म्हणून शासनाने सदर शासन निर्णय पारीत केला.सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला ज्या द्वारे खाजगी विनाअनुदानीत तत्वावर चालणार्‍या शाळांना कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावामुळे शैक्षणिक वर्षे २०२०-२०२१ मध्ये शैक्षणिक शुल्कात किमान १५ टक्के कपात करण्याचे आदेशीत करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे व महाराष्ट्र शासनाचे शैक्षणिक फी मध्ये १५ टक्के फी कपातीबाबत स्पष्ट निर्देश असताना देखील केम्ब्रिज शाळा (आयसीएससीइ) औरंगाबाद यांनी बस फी या नावाखाली शैक्षणिक फी मध्ये २० टक्के वाढ ऑगस्ट २०२१ पासून केली. उदा. एका विद्यार्थ्याला कोविड पूर्वी म्हणजे मार्च-२०२० पूर्वी केंब्रीज शाळा रु.५३००/- प्रति महिना शैक्षणिक फी घेत असेल तर ती फी वाढवून रु.६७००/- प्रति महिना शैक्षणिक फी करण्यात आली म्हणजेच मासिक शैक्षणिक फी मध्ये रु. १४००/- ची वाढ करण्यात आले. कोविड प्रादुर्भावामुळे पालकांना २० टक्के फी वाढ ही अशक्य प्राय अशी गोष्ट आहे. सदरील फी वाढीमुळे केंंब्रीज शाळेमधील एका विद्यार्थ्यास एका शैक्षणिक वर्षाकरीता तब्बल रु.१६,८००/- अतिरिक्त भरावे लागतील.सदरील फी वाढीविरोधात केम्ब्रिज शाळेतील अकरा विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पालकातर्फे धाव घेतली. सदरील पालकांची नावे अ‍ॅड.अमित अरुणकुमार मुखेडकर, अ‍ॅड. चैताली रविंद्र चौधरी, अ‍ॅड.रामकिसन भाऊसाहेब पुंगळे, विनायक किशनराव मुधळे, जगदीपसिंग सुरिंदरसिंग मारजरा, सी.ए.प्रसाद अशोक हराळे अशी आहेत.
सदरील पालकांनी केंंब्रीज शाळेच्या फी वाढीविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका डिसेंबरमध्ये सादर केली व ती सध्या दाखल करण्यासाठी साठी प्रलंबित आहे व पुढील सुनावणी १७फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
सदरील याचिकेमध्ये पालकांनी ऑनलाईन शिक्षणाचे गैरफायदे, कोविड-१९ काळात फी वाढ करणे अन्यायकारक, शाळेमध्ये शैक्षणिक शुल्क समिती स्थापन न करणे, पालकांना विश्वासात न घेता फी वाढ करणे, शासन निर्णयाचे पालन न करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे असे विविध मुद्दे मांडले आहेत.
ही याचिका प्राथमिक सुनावणीसाठी न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या.एस.जी.दिघे यांच्यापुढे निघाली असता न्यायालयाने सर्व प्रतिवादीस नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.या याचिकेत अ‍ॅड.अमित अरुणकुमार मुखेडकर हे स्वतः पार्टी इन पर्सन म्हणून बाजू मांडत आहेत व त्यांना अजय धनराज कोतकर हे सहकार्य करत आहेत, महाराष्ट्र शासनातर्फे डी.आर.काळे व केंद्र शासनातर्फे सदानंद एस.देवे हे काम पहात आहेत.
