आकांक्षित जिल्हे देशासाठी गतीवर्धक – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

विकासाच्या दऱ्या सांधण्यासाठी सांघिक  प्रयत्न आवश्यक – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

‘सेंट्रल किचन’ने पुरवला आश्रमशाळेतील ११ हजार विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार; नंदूरबारच्या अनोख्या संकल्पनेची नीती आयोगाकडून विशेष दखल

नवी दिल्ली/मुंबई ,२२ जानेवारी / प्रतिनिधी :- नंदूरबार जिल्ह्यात आदिवासी विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या ३० आश्रमशाळा तसेच एकलव्य शाळांमधील ११ हजार विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सेंट्रल किचनमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यात सुधारणा झाल्याची विशेष दखल आज नीती आयोगाने केलेल्या सादरीकरणात घेण्यात आली व या उपक्रमाचा उत्तम संकल्पना (बेस्ट प्रॅक्टीस ) म्हणून गौरव देखील केला.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तम कामगिरी करणाऱ्या देशातील काही आकांक्षित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. बैठकीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. आकांक्षित जिल्हे हे विकासाच्या मार्गावर मार्गस्थ होतांना देशासाठी गतिरोधक नाही तर गतीवर्धक म्हणून काम करत असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी म्हटले. आकांक्षित जिल्ह्याना विकासाच्या मार्गावर वेगाने पुढे नेण्याचा  प्रयत्न नेटाने होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्या त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन  केले आहे. आकांक्षित नसलेल्या पण विविध विकास निर्देशांकामध्ये एक किंवा दोन निर्देशांकात मागे असलेल्या देशातील १४२ जिल्ह्यांची निवड केंद्र सरकारने केली असून या जिल्ह्यांच्या विकासाकडेही  केंद्र शासन विशेष लक्ष देणार असून काही उद्दिष्टांची निश्चिती करत आहे. त्यांनी आकांक्षित जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचे कौतुक करताना केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवून सर्वसामान्यांच्या आयुष्यातील चांगल्या बदलाचे साक्षीदार होण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनास केले. प्रत्येक जिल्ह्याने पुढील दोन वर्षात स्वत:चे व्हिजन तयार करतांना तालुका पातळीवर जाऊन, तेथील प्राथमिकता विचारात घेऊन हे नियोजन  करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिका-यांबरोबर संवाद साधला.

जिल्ह्यांमध्ये विविध कामे करताना जिल्ह्यांच्या निर्देशांकामध्ये झालेल्या सुधारणांविषयीचे अनुभव काही जिल्हाधिका-यांनी यावेळी सामाईक केले. आपल्या जिल्ह्यात एखादी योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली, यावेळी कोणते अनुभव आले, कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले, याविषयी जिल्हाधिका-यांनी थेट आपल्याला अभिप्राय कळवावेत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये काम करणे आणि आधी इतर ठिकाणी केलेले काम, यामध्ये नक्कीच खूप अंतर असते; त्यावियषीही  पंतप्रधानांनी जिल्हाधिका-यांना माहिती विचारली. या यशामध्ये लोकसहभागीता हा महत्वाचा घटक कशा पद्धतीने कार्यरत आहे, याविषयीही अधिका-यांनी चर्चा केली. तसेच एक टीम म्हणून काम करताना आपल्या सहकारी कर्मचारी वर्गाला वारंवार प्रेरणा कशी दिली आणि आपण नोकरी म्हणून हे काम करीत नाही तर सेवा करीत असल्याची भाावना निर्माण करण्यासाठी त्यांनी काय प्रयत्न केले, याविषयी सांगितले. तसेच दोन विभागांमध्ये समन्वय साधून तसेच उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे प्रशासकीय कामकाज लाभदायक कशा प्रकारे बनविण्यात आले, याविषयीही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी आकांक्षी जिल्ह्यांमधील कार्यक्रमांच्या प्रगतीचा आणि अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. टीम इंडियाच्या भावनेने, प्रेरणेने स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण झाल्यामुळे या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीला फायदा होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रयत्नांमुळे आकांक्षी जिल्ह्यांनीही निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे जागतिक स्तरावरच्या तज्ज्ञांनीही या जिल्ह्यांच्या प्रगतीची दखल घेतली आहे. बिहारमधल्या बांका इथला ‘स्मार्ट क्लासरूम’सारखा उपक्रम सर्वोत्तम ठरला आहे. ओडिशामधल्या कोरोपूटमधील बालविवाह रोखण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला मिशन अपराजिता हा उपक्रम आता इतरही अनेक जिल्ह्यांनी राबविला आहे. जिल्ह्यातल्या प्रमुख अधिका-यांच्या कार्यकाळामध्ये कामामध्ये असलेली स्थिरता आणि जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे विश्लेषणही यावेळी सादर करण्यात आले.

ग्रामीण विकास सचिवांनी 142 निवडक जिल्ह्यांमध्ये ज्या कामांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे अशा आकांक्षी जिल्ह्यांच्या उन्नतीसाठी मिशननुसार सादरीकरण केले. यासाठी केंद्र आणि राज्य एकत्रितपणे काम करणार असून तिथल्या अल्प विकासाच्या समस्या सोडविण्यात येणार आहेत. यासाठी 15 मंत्रालये आणि विभागांशी संबंधित 15 क्षेत्रे चिह्नित करण्यात आली आहेत. यामध्ये केपीआय’एस म्हणजेच प्रमुख कामगिरी निर्देशक निश्चित करण्यात आले आहेत. निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये केपीआय‘एस आगामी एका वर्षात राज्यांच्या सरासरीच्या पुढे जातील तसेच दोन वर्षांमध्ये ते राष्ट्रीय सरासरीच्या बरोबरीने येतील, याची खात्री करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी प्रत्येक संबंधित मंत्रालये तसेच विभाग यांनी केपीआय‘एस संच निश्चित केला आहे. या आधारे जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश सर्व भागधारकांसह मिशन मोडवर जिल्ह्यातल्या विविध विभागांव्दारे विविध योजनांची पूर्तता करणे हा आहे. यावेळी विविध मंत्रालये आणि विभागाच्या सचिवांनी कृती योजनांविषयी आढावा घेऊन आगामी काळात कृती आराखड्यानुसार लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कशा पद्धतीने काम करण्यात येणार आहे, याची माहिती दिली.

अधिकारी वर्गाला मार्गदर्शन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले की, ज्यावेळी इतरांच्या आकांक्षा या तुमच्या आकांक्षा बनतात आणि इतरांची स्वप्ने पूर्ण करणे हेच तुमच्या यशाचे मोजमाप बनते, त्यावेळी कर्तव्याचा मार्गच इतिहास घडवतो. आज आपण हा इतिहास देशातल्या आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये घडताना पहात आहोत, असेही ते यावेळी म्हणाले. पंतप्रधानांनी नमूद केले की, विविध कारणे आणि परिस्थितीमुळे आधीच्या काळामध्ये आकांक्षी जिल्हे बरेच मागे पडले होते. सर्वांगिण विकासाच्या सुविधांसाठी आकांक्षी जिल्ह्यांचा अगदी हातात हात घेवून त्यांना पुढे घेवून जाण्यासाठी काम करण्यात आले आहे. आता परिस्थिती खूपच बदलली आहे. आकांक्षी जिल्हे आता देशाच्या प्रगतीमधील तफावत दूर करत आहेत. ते आता वृद्धीला थांबवणारे अडथळे न राहता चालना देणारे कारक बनले आहेत. आकांक्षी जिल्ह्यांसाठी राबविलेल्या मोहिमेमुळे त्यांचा झालेला विस्तार आणि पुनर्रचना पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. यामुळे राज्यघटनेतली संघराज्याची भावना आणि संस्कृती यांना एक ठोस स्वरूप प्राप्त झाले आहे, ज्याचा आधार केंद्र-राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाचे सांघिक कार्य आहे, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

आकांक्षी जिल्ह्यांमधील विकासासाठी प्रशासन आणि जनता यांच्यात थेट आणि भावनिक संबंध असणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. एक प्रकारचा ‘वरपासून खालपर्यंत’ आणि ‘खालून वरपर्यंत’ असा शासनाचा प्रवाह असायला हवा.  तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष हे या मोहिमेतील महत्त्वाचे पैलू असल्याचे त्यांनी सांगितले. कुपोषण, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि लसीकरण यांसारख्या क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाचा  वापर करून उत्कृष्ट परिणाम मिळालेल्या जिल्ह्यांचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.

अभिसरण हे  आकांक्षी जिल्ह्यांमधील  देशाच्या यशाचे  प्रमुख कारण असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. सर्व संसाधने समान आहेत , सरकारी यंत्रणा एक आहे , अधिकारी तेच आहेत , मात्र  परिणाम वेगळे आहेत . संपूर्ण जिल्ह्याकडे  एक युनिट म्हणून पाहिल्यामुळे  अधिकाऱ्याला  प्रयत्नांची तीव्रता  जाणवते आणि जगण्याच्या उद्देशाची जाणीव आणि अर्थपूर्ण बदल घडवून आणल्याचे समाधान मिळते.

पंतप्रधानांनी नमूद केले की, गेल्या 4 वर्षांत प्रत्येक आकांक्षी जिल्ह्यात जन-धन खात्यांमध्ये जवळपास  4-5 पटीने  वाढ झाली आहे. जवळपास प्रत्येक कुटुंबाला घरात शौचालय आणि प्रत्येक गावात वीज पोहोचली आहे. लोकांच्या जीवनात एक नवीन ऊर्जा संचारली आहे, असे ते म्हणाले. खडतर जीवनामुळे आकांक्षी जिल्ह्यांतील लोक अधिक मेहनती, धाडसी आणि जोखीम पत्करण्यास सक्षम आहेत आणि हीच  ताकद ओळखली पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

अंमलबजावणीमधून  एककेंद्रीपणा(सायलो) दूर केल्यामुळे संसाधनांचा योग्य  वापर होऊ शकतो हे आकांक्षी जिल्ह्यांनी सिद्ध केले आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी या सुधारणेच्या विविध लाभांवर  भर देत  सांगितले की जेव्हा एककेंद्रीपणा संपतो तेव्हा 1+1  = 2 होत नाहीत तर  1+1 = 11 होतात. आज आपल्याला   महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये ही सामूहिक शक्ती दिसते असे पंतप्रधान म्हणाले. आकांक्षी जिल्ह्यांतील प्रशासनाच्या दृष्टिकोनाबाबत  पंतप्रधान म्हणाले की, पहिली गोष्ट म्हणजे , लोकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधण्यात आला , दुसरी गोष्ट  , आकांक्षी जिल्ह्यांतील अनुभव आणि गणना करता  येण्याजोगे संकेतक, प्रगतीचे वास्तविक  निरीक्षण, जिल्ह्यांमधील निकोप  स्पर्धा आणि चांगल्या पद्धतींच्या अवलंबाच्या  आधारे कार्यशैलीत सुधारणा करण्यात आल्या.  तिसरे म्हणजे, अधिका-यांचा  स्थिर कार्यकाळ सारख्या सुधारणाद्वारे,   प्रभावी टीम  तयार करण्यास प्रोत्साहन दिले गेले. यामुळे मर्यादित संसाधने असूनही मोठे परिणाम प्राप्त करण्यास  मदत झाली. पंतप्रधानांनी योग्य अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी क्षेत्रीय  भेटी, तपासणी आणि रात्री थांबण्यासंबंधी  विस्तृत  मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करण्याची सूचना केली.

नवभारताच्या बदललेल्या मानसिकतेकडे पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. आज स्वातंत्र्याच्या  अमृत काळ दरम्यान, सेवा आणि सुविधा तळागाळापर्यंत 100% पोहचवणे हे देशाचे ध्येय असल्याचा  पुनरुच्चार त्यांनी केला. म्हणजेच, आपण आतापर्यंत गाठलेल्या टप्प्यांच्या  तुलनेत आपल्याला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर काम करायचे आहे. जिल्ह्यांतील सर्व गावांपर्यंत रस्ते, प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्मान कार्ड, बँक खाते, प्रत्येकासाठी उज्ज्वला गॅस जोडणी , विमा,  निवृत्त्तीवेतन ,  घरे यासारख्या कालबद्ध उद्दिष्टांचा त्यांनी उल्लेख केला.  प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पुढील दोन वर्षांसाठी रूपरेषा आखण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी सूचना केली की, सामान्य लोकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने पुढील 3 महिन्यांत पूर्ण करता येणारी 10 कार्ये  निवडावीत.  त्याचप्रमाणे या ऐतिहासिक कालखंडात  ऐतिहासिक यश मिळवण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या  अमृत महोत्सवाशी निगडित 5 कार्ये निवडता येऊ शकतात.

पंतप्रधान म्हणाले की, देश डिजिटल इंडियाच्या रूपात शांततामय क्रांतीचा अनुभव घेत आहे. यामध्ये कोणताही जिल्हा मागे राहू नये. प्रत्येक गावापर्यंत डिजिटल पायाभूत सुविधा पोहोचवण्यावर  आणि सेवा आणि सुविधा घरोघरी पोहोचवण्याचे ते साधन बनण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी नीती आयोगाला जिल्हा अधिकाऱ्यांमध्ये नियमित संवाद होईल यादृष्टीने आखणी  करण्यास सांगितले. केंद्रीय मंत्रालयांना या जिल्ह्यांमधील  आव्हानांचे दस्तऐवजीकरण करायला सांगण्यात आले आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारच्या विविध मंत्रालयांनी आणि विभागांनी 142 जिल्ह्यांची यादी तयार केली आहे जे विकासात फारसे मागे नाहीत परंतु एक किंवा दोन मापदंडाच्या बाबतीत कमकुवत आहेत. आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये जो दृष्टिकोन राबवला जातो  त्याच सामूहिक दृष्टिकोनाने काम करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. “सर्व सरकारांसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि सरकारी यंत्रणा यांच्यासाठी हे एक नवीन आव्हान आहे.  आता  आपल्याला मिळून हे आव्हान पार  करायचे आहे,” असे मोदी म्हणाले

पंतप्रधानांनी नागरी सेवकांना त्यांच्या सेवेतील त्यांचा पहिला दिवस लक्षात ठेवण्याचे  आणि देशाची सेवा करण्याची तळमळ आणि निर्धार  लक्षात ठेवण्याचे  आवाहन केले. पंतप्रधानांनी त्यांना त्याच भावनेने पुढे वाटचाल करायला  सांगितले.

नंदुरबारचा अनोखा उपक्रम

उत्तम पॅकेजिंग, स्वच्छ हाताळणी आणि वेळेत पुरवठा ही या सेंट्रल किचनची वैशिष्ट्ये असून यातून सर्व विद्यार्थ्यांना एकसारखा दर्जेदार आहार मिळत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यात सुधारणा दिसून आली असल्याचेही या सादरीकरणादरम्यान नीती आयोगाने स्पष्ट केले. भविष्यात अतिदुर्गम भागातील अंगणवाडी आणि आश्रमशाळांसाठी सेंट्रल किचनची संकल्पना राबविण्याचे जिल्हा प्रशासनाने ठरवले असल्याचेही आयोगाने आपल्या सादरीकरणात नमूद केले आहे.

विकासाच्या दऱ्या सांधण्यासाठी सांघिक भावनेने प्रयत्न आवश्यक – मुख्यमंत्री

राज्याच्या सर्वसमावेश प्रगतीसाठी विविध क्षेत्रातील विकासाच्या दऱ्या सांधल्या जाणे आवश्यक असून  सर्व  विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी परस्पर सहकार्य आणि समन्वयातून सांघिक प्रयत्न करावेत, असे करतांना नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घ्यावेत अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.  सामाजिक विकासाची दिशा ही तेंव्हाच उपयुक्त सिद्ध होते जेंव्हा सर्वसामान्यांच्या मुलभूत गरजा आणि त्यांच्या इच्छा आकांक्षांची पूर्तता होते. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय अधिकारी म्हणून न काम करता त्यांच्यातीलच एक होऊन काम करणे, त्यासाठी अचूक नियोजन, उपलब्ध संसाधनांचा उत्तम वापर करणे, स्थानिकांना या विकास संकल्पनेत सहभागी करून घेऊन, त्यांच्या गरजा समजून घेऊन काम करणे गरजेचे असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

आजच्या बैठकीत आरोग्य, शिक्षण, कृषी,  कौशल्य विकास व वित्तीय समावेशन,  पर्यटन,  ग्रामीण विकास अशा विविध विषयांवरील सादरीकरण करण्यात येऊन या आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची स्थिती आणि अंमलबजावणीची दिशा याची माहिती देण्यात आली. नीती आयोगाच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी आकांक्षित जिल्ह्यांच्या प्रगतीची माहिती देणारे सादरीकरण केले. बैठकीत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव नागेंद्र सिन्हा यांच्यासह आरोग्य, शिक्षण, कृषी, कौशल्यविकास मंत्रालयाचे सचिव उपस्थित होते त्यांनी ही विविध योजनांच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना व राज्यांना भविष्यात द्यावयाच्या उद्दिष्टांबाबत माहिती दिली.  या बैठकीस निमंत्रित राज्यांचे मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  राज्यातील गडचिरोली, नंदुरबार उस्मानाबाद,  वाशिम, सिंधुदूर्ग, हिंगोली आणि यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारीही बैठकीस ऑनलाईन उपस्थित होते.