कृषी सहसंचालक डॉ. डी. एल. जाधव यांना १३ जुलैला उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश,आदेशाचे पालन न झाल्यास अटक

औरंगाबाद, दि. ७ –  विभागात बोगस बियाणे विक्रीमुळे सोयाबीन पिकाची उगवण न झाल्याप्रकरणात औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालक डॉ. डी. एल. जाधव यांनी १३ जुलै सकाळी साडेदहा वाजता उच्च न्यायालयात खंडपीठात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आणि ते हजर न झाल्यास त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी आज दिले. डॉ. जाधव यांनी दाखल केलेल्या माहितीतून दोषी कंपन्या आणि विक्रेत्यांना वाचवून सर्व दोष शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्याचे दिसत असल्याचे स्पष्ट करीत खंडपीठाने त्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

विभागात मोठ्या प्रमाणावर बनावट सोयाबीन बियाणे विक्री झाली असून, त्यांची उगवणच झाली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. याबाबतचे वृत्त प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
याचिका दाखल करून घेताना खंडपीठाने, पीडित शेतकऱ्यांनी बियाणे निरीक्षकांकडे तक्रार करण्याचे आणि त्यांनी त्याची दखल न घेतल्यास पोलिसांकडे बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेते यांच्या विरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
आजच्या सुनावणीत शासनातर्फे अशा प्रकारच्या २३ तक्रारी दाखल झाल्याचे तसेच तक्रारी प्राप्त झालेल्या कंपन्यांना कारणेदर्शक नोटीस बजावण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले.
मागील आदेशात अशा कंपन्यांविरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले होते. मात्र २२ हजार ८३१ तक्रारी प्राप्त होऊनही बियाणे निरीक्षकांनी पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या नाहीत. दाखल तक्रारींमध्ये औरंगाबादची ग्रीन गोल्ड आणि इंदूरचे ईगल सीड या कंपन्यांविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात आलेले आहेत. त्यांनी  उत्पादित केलेल्या विशिष्ट बॅचमधील बियाणे सदोष आढळल्याचे दिसून येत असल्याने या बॅचमधील बियाणे खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी थेट दाखल घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
सोयाबीनचे बियाणे वितरणात महाबीजची मोठी भूमिका असल्याचे पी. पी. मोरे यांनी निदर्शनास आणून देत महाबीजचे चेअरमन आणि संचालक यांना  प्रतिवादी करण्याची विनंती केली.  यावर, त्यांची दोषी कंपन्यांशी हातमिळवणी असल्याचे आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल. असे बियाणे उत्पादित करण्यासंदर्भातील सर्व रेकॉर्ड जतन करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच हे बियाणे प्रमाणित करण्यासंदर्भात संबंधितांना नोटीस बजावण्याचेही निर्देश देण्यात आले. दुबार पेरणी करूनही उगवण न झाल्याच्या बातम्याही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्याची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि संबंधितांवर गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देश दिले. विभागातील सर्व पोलीस अधीक्षक तसेच पोलीस आयुक्तांना अशा तक्रारी दाखल करून घेण्यासंदर्भात योग्य ती पाऊले उचलण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
कृषी सहसंचालक, औरंगाबाद यांच्यातर्फे सादर करण्यात आलेल्या माहितीवर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. यात बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेते यांना वाचवून शेतकऱ्यांना दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत असल्याचे नमूद करीत खंडपीठाने विभागीय कृषी सहसंचालक, औरंगाबाद विभाग डॉ. डी. एल. जाधव यांना प्रत्यक्ष उपस्थितीचे आदेश दिले. आदेशाचे पालन न झाल्यास त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचेही निर्देशित करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या विरोधात वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
प्रकरणात अमायकस क्युरी म्हणून ऍड. पी. पी. मोरे, राज्य शासनातर्फे डी. आर. काळे तर केंद्र शासनातर्फे ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे काम पाहत आहेत. पुढील सुनावणी १३ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.